कानुन नबुझ्दै बित्यो एक वर्ष

दुई दशकपछि स्थानीय तहमा आफैंले चुनेका जनप्रतिनिधिले गाउँ/सहरको विकास गर्ला भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरूको पछिल्लो एक वर्ष अन्योल, समस्या र कानुन नबुझ्दैमा बितेको छ । 
सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा बाँडिए पनि कर्मचारीको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — जनप्रतिनिधिबीचको वैमनस्यता झन् चुलिएको छ । स्थानीय तहको अर्को समस्या कर्मचारी अभाव पनि छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा बाँडिए पनि कर्मचारीको अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सुनसान बनेको सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका । असुरक्षाका देखाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय नआएपछि कार्यालय सुनसान जस्तै छ । तस्बिर : ओमप्रकाश /कान्तिपुर

सरकारले समायोजनमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रयासमा छ । तर, भएका कर्मचारी पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नगर्दा स्थानीय तह लथालिंग बनेको छ ।

प्रदेश २ को अधिकांश स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि योजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौती बनेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, महिला विकास, सामाजिक सुरक्षा, न्यायिक कार्य, योजना अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन लगायत जिम्मेवारी प्रदान गरे पनि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अभाव र दक्ष जनशक्ति नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ को ८ जिल्लामा १ महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकासहित १ सय ३६ स्थानीय तह छन् । धनुषाको सुदूरपूर्व कमला नगरपालिकाले गत वर्ष नगरसभा गर्न नसकेपछि बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि गत माघ ७ गते दुई आर्थिक वर्षको नगरसभा गरी बजेट विनियोन गरेको छ ।

दुई आर्थिक वर्षको ५७ करोड बजेटमध्ये ३० करोड सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन गरिएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउद्गार गोइतले बताए ।

कमला नगरपालिकाका लागि २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत, लेखापाल, सब–इन्जिनियर र खानेपानी सब–टेक्निसियन गरी ५ जना कार्यरत छन् । कमला नगरपालिकाको ९ वटा वडा कार्यालयमा १८ जना कर्मचारीमध्ये ५ जना मात्र कार्यरत छन् ।

दुई आर्थिक वर्षको पुँजीगत अनुदान ३० करोड बराबरको आयोजना सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव रहेको नगर प्रमुख गोइतले बताए । योजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत सर्वेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकनका लागि इन्जिनियर लगायत प्राविधिक छैनन् । कामचलाउका लागि छिमेकी गणेमान चारनाथ नगरपालिकाका इन्जिनियरलाई कन्सल्टेन्टका रूपमा नियुक्ति दिएर काम गराइरहेको कमला नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले बताए । उनले दरबन्दीका कर्मचारी आउनलाई कर्मचारी समायोजन पर्खन बाध्य रहेको बताए ।

‘नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन केन्द्र निर्धारण, कानुन नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीको पहाड नै बनेको छ,’ नगरप्रमुख गोइतले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण गर्न पहिलो वर्ष निकै
गाह्रो हुन्छ ।’

प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव ९ जना, अधिकृत तह ५० जना, नायव सुब्बा ४५ र अन्य खरिदार गरी दुई सय ७३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ९ जना उपसचिवमध्ये प्रशासन र शिक्षा शाखामा एक–एक जना, ५० जना अधिकृतमध्ये प्रशासन ४ जना, प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य शाखामा एक–एक गरी ७ जना र नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहित ५२ जना मात्र कार्यरहत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माण आयोजनाको सम्झौता, लेखा वित्त, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा लगायत सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ । कर्मचारी अभावमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको २५ वडा कार्यालयसहित विकास निर्माण, योजनाहरूको कार्यान्वयन व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको ढुंगानाले बताए ।

सिफारिसमै समस्या
सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–७ गैरका फेकन दास कथवनिया कृषि सहकारी दर्ताका लागि नगरपालिकाको सिफारिस गराउन १५ दिनदेखि धाइरहेका छन् । तर, नगरपालिकाबाट सिफारिस पाउन सकेको छैन । कार्यालय प्रमुख नभएका कारण उनले सिफारिस पाउन नसकेका हुन् ।

नगरपालिकाको कार्यालय खुल्नासाथ दास कार्यालयमा उपस्थित भए । तर प्रमुख नभएका कारण उनलाई फर्काइयो । दासले नगरपालिकाको एक सिफारिसका लागि १५ दिनदेखि धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरे । ‘सहकारी दर्ताका लागि नगरपालिकाको सिफारिस चाहिएको छ, १५ दिनदेखि धाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘जनताको घरदैलोमा स्थानीय सरकार आएको सुनेको थिएँ तर हामी जस्ता जनता सामान्य कामका लागि पनि दैनिक दौडिनुपरेको छ ।’

विलासी नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै कारण आफू असुरक्षित महसुस गरी कार्यालय नआएको निमित्त प्रशसकीय अधिकृत गोपाल सिंह आलेले बताए । कार्यालय प्रमुख नै कार्यालयमा नआउँदा अन्य कर्मचारी पनि समयमा आउने गरेका छैनन् ।

अन्य कर्मचारी कार्यालय डराइडराइ बस्नु परेको र पाँच बज्नासाथ घर फर्कने गरेको बताएका छन् । निमित्त प्रशासकीय अधिकृत आलेले उपमेयर राधा देवीले गाली गलौज र हात काट्नेसम्मको धम्की दिएको आरोप लगाए । धम्कीकै कारण आफू कार्यालय आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कार्यालय समयमै मलाई उपमेयरले गालीगलौज गर्दै मलाई धम्क्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘कार्यालयकै उपप्रमुखले नै धम्क्याएपछि कार्यालयमा बसिरहनुको औचित्य छैन ।’

गैरपालिकाका मेयर कौशल यादवले उपमेयरले कार्यकारी अधिकृतलाई कुर्सिमा बस्न नदिएको आरोप लगाए । कार्यालयमा कर्मचारी नै बस्न नदिएपछि नगरपालिकामा काम गर्ने वातावरण नमिलेको मेयर यादवले बताए । ‘मेरै अगाडि उपमेयरले कार्यालयका प्रमुखलाई हात काटिदिने, खुट्टा काटिदिने जस्ता धम्की दिनुभयो,’ उनले भने, ‘मेरो अगाडि नै कर्मचारीलाई धम्क्याएपछि उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्दै कार्यालय आउन छोडेका छन् ।’

उपमेयर राधा देवीले कर्मचारी कमिसनका भरमा काम गर्ने, जनताको काम समयमा नगर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले जनताको सुविधाका लागि स्थानीय सरकार आएकाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न भन्दाभन्दै पनि नमानेकाले आफूले केही शब्द बोलेको बताइन् ।

उनले भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी यस कार्यालयमा नचाहिने बताइन् । करिव एक वर्षअघि कविलासीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीनकुमार श्रीवास्तव सुरक्षाको कारण देखाउँदै सरुवा गराएपछि नगरपालिका निमित्तको भरमा चलिरहेको छ ।

बलरा नगरपालिकामा पनि लामो समयदेखि तालाबन्दी भएपछि कर्मचारीले काम गर्न पाएका छैनन् । बलरामा मेयर र उपमेयरले छुट्टाछुट्टै भोटे ताल्चा लगाएपछि कर्मचारीले काम गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

धनकौल र विष्णु गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव देखिएको छ । धनकौल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित इन्जिनियर र ओभरसियर पनि छैन । धनकौलको कामकाज रामनगर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्त बर्माले गर्दै आएका छन् । विष्णु गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी अभावले काममा असहज छ ।

तालमेल नै छैन
कर्मचारी अभावको मार खेपिरहेको प्रदेश २ अन्तर्गत बारा जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा पालिका प्रमुख र कर्मचारीबीच तालमेल छैन । तालमेल नमिल्दा कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्न सक्दैनन् । ‘पालिका प्रमुख नेता कार्यकर्तामुखी भएर काम गराउन खोज्छन्, हामी कर्मचारीले नियम कानुनसंगत मिले/नमिलेको हेरेर काम गर्छौं । त्यसैले तालमेल मिल्दैन,’ एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘दबाब र नियन्त्रणमा राख्न खोज्छन् ।’ संघीय सरकारबाट कहिलेकाहीँ महिनैपिच्छे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले समेत झन् समस्या भएको पाइएको छ ।

कतिपय प्रशासकीय अधिकृतले पालिका प्रमुखको दबाब खेप्न नसकेर टिक्न नसकेको उनको भनाइ छ । कतिपय प्रशासकीय अधिकृतहरू पालिका प्रमुखको दबाबले आफनो पहुँचका आधारमा स्थानीय तहबाट अन्य निकायमा समेत सरुवा गराएका छन् ।

खासगरी सेवासुविधा, भुक्तानी, व्यक्तिगत कमिसन बाँडफाँट नमिल्दा प्रशासकीय अधिकृत र पालिका प्रमुखबीच मनमुटाव हुने गरेको छ । मनमुटाव बढ्दा त्यसको असर कार्यालयका अन्य कर्मचारीदेखि सेवाग्राही र विकास निर्माणसम्म पुग्ने गरेको छ । पालिका प्रमुखले आफूअनुकूल तथा कार्यकर्तामुखी भएर योजना पारितसँगै त्यसको भुक्तानी लिन खोज्दा मनमुटाव हुने गरेको हो ।

महागढीमाई नगरपालिकामा असारयता तीन जना प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । परवानीपुर गाउँपालिमा प्रशासकीय अधिकृत जयराम पंजियारले अख्तिायारमा सरुवा गराएपछि त्यहाँ स्वास्थ्यमा कार्यरत प्राविधिकतर्फका छैठौं तहका कर्मचारी ओम प्रसादले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

‘स्थानीय तहको काम गर्न ‘आइडिया छैन, नियम कानुनबारे जानकारी छैन,’ परवानीपुर गाउँपालिकाको २ महिनादेखि जिम्मेवारी सम्हालेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रसादले भने, ‘काम गर्न नियम कानुननको पन्ना पल्टाउनुपर्छ ।’

फेटा गाउँपालिकामासमेत उस्तै छ । कतिपय पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम गराइएको पाइएको छ । ‘वडा सचिवले पालिकाको योजनादेखि वडासम्मको कार्यभार सम्हालेका छन्,’ परवानीपुर गाउँपालिकाका पालिका प्रमुख हरिनारायण साहले भने, ‘कर्मचारीलाई कुनै दबाब दिइँदैन ।’

पचरौता नगरपालिामा जम्मा २ जना निजामती कर्मचारी छन् । बाँकी करारमा र अवकाशप्राप्त कर्मचारीले धानेका छन् । करैयामाई गाउँ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आमोद चौधरीलाई कामै नभएको योजनामा भुक्तानी गर्न दबाब दिएपछि चौधरीले भुक्तानी दिन नमान्दा उनको सरुवा गराइयो ।

चेपुवामा कर्मचारी
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोक्का तनाबमा छन् । उनलाई जनप्रतिनिधिबीचको टसलले समस्या परेको छ । विजयपुरका मेयर गोपालप्रसाद यादव र अधिकृत रोक्का मिलेर अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ ।

उपमेयर कान्तिदेवी महतोले केही दिनअघि दुबैमाथि अनियमितताको आरोप थोपरेकी हुन् । त्यसपछि अधिकृत रोक्काले तनाब बढेको बताए । ‘काम गर्ने वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन ।’

नगरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने लालबकैया नदीको ग्रावेल, ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी जथाभावी गर्दै प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा मेयर यादवले आफनो मानिस खटाएर रकम असुल गरिरहेको उपमेयर महतोको आरोप छ । ‘यत्रो रकम कहाँ गयो ? उनले भनिन्, ‘यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ ।’ मेयर र उपमेयरबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि कर्मचारीलाई सकस परेको हो ।

कटहरिया नगरपालिकाका अधिकृत उदय देवकोटाको समस्या उस्तै छ । केही समयअघिसम्म उपमयेर नुरजहा खातुन र वडाका अध्यक्षहरूबीच मनमोटाव हुँदा काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यो नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच निकै विवाद हुँदै आएको छ ।

कटहरियामा ३ महिनाअघि कर्मचारी र जनप्रतिनिबिीच दुव्र्यवहारको अवस्था आएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले केही कर्मचारीको सरुवाको पहल गरेका थिए । मेयर सियाराम कुशवाहाले पहिला विवाद भए पनि अहिले नरहेको दाबी गर्छन् ।

गरुडा नपाका मेयर इन्दु राय र उपमेयर रंगीलादेवी जैसवालबीचको विवादले कर्मचारी चेपुवामा परेका छन् ।
जैसवालले मेयरले अनियमितता गरेको आरोप लगाएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न हम्मेहम्मे परेको हो । नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनाथ पन्थीले मेयर र उपमेयरको विवादले कम गर्न असहज भएको सुनाए । यहाँको १८ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा मेयर र उपमेयरबीच मनमुटाव छ ।

शाहीमान राई (जनकपुर), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट) र लक्ष्मीसाह (बारा)

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पानी अभावले व्यवसाय प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — पानीको अभावले अमलेखगन्जको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ । यसले अमलेखगन्जमा नयाँ होटल तथा अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण हुन नसकेको होटल व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज गत वर्ष आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएको छ । त्यसपछि थुप्रै होटल तथा पर्यटन व्यवसायी यहाँ लगानी गर्न अघि सरे पनि पानीको अभावका कारण हच्किएको स्थानीय एलिफेन्ट भिलेज रिसोर्टका व्यवस्थापक मोहन शर्मा लामिछाने बताउँछन् ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ बाराका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले जीतपुर सिमरा उपमहानगरको वडा नं २१ भरि नै पानीको चरम अभाव रहेकाले लगानीकर्ताहरू महानगरको वडा नं २२ तर्फ आकर्षित भइरहेको बताए । ‘पानीको यत्तिसारो अभाव छ कि मैले २/३ दिनमा एक ट्यांकर पानी किनेर गर्जो टारिरहेको छु, रिसोर्ट निर्माण ताकादेखि हालसम्म पनि पानीकै अभाव झेलिरहेको छु,’ उनले भने, ‘गेस्टलाई नुहाउनेदेखि भान्सामा पकाउने पानी पनि किनेरै काम चलाउँदै छु ।’ पानीकै अभावले आफूले रिसोर्टमा स्विमिङ पुल बनाउने योजना पछि सारेको उनले बताए । ‘बैंक लगानी गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘तर पानी अभावकै कारण म स्विमिङि पुल लगायत अन्य पूर्वाधार थप्न सक्ने स्थितिमा छैन ।’

वडा नं २१ मा हाल लामिछानेको रिसोर्ट बाहेक कल्पवृक्ष, मोहिनी रिसोर्ट, प्याराडाइज कटेज आदि सञ्चालनमा छन् । सबैले पानीकै अभाव झेलिरहेका छन् । इच्छा होटल व्यवस्थापनले पनि यहाँ आफ्नो नयाँ प्रोजेक्ट सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । तर पानीकै अभावले उसको योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

वडा नं २२ मा यो समस्या नहुँदा लगानीकर्ताहरू उक्त वडामा आकर्षित भइरहेको लामिछानेले बताए । उक्त वडामा करिब ५० करोडको लगानीमा एउटा तीन तारे होटल निर्माण हुने पक्का भइसकेको छ । त्यसैगरी फनपार्क तथा अन्य केही होटल पनि निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

चुरे पहाडको फेदमा रहेको अमलेखगन्जको भौगोलिक बनोट भिरालो र जमिनमुनि चट्टान रहेको छ । यो बजारमा राणाकालीन समयदेखि स्थानीय मोहन खोलाबाट परम्परागत विधिले संकलन गरी ल्याएको पानी वितरण गरिएको छ । जसबाट बजारको मागको अत्यन्त कम मात्र पानी उपलब्ध भएको छ ।

होटल व्यवसायी तथा स्थानीयको संयुक्त समूहले खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई डेलिगेशन दिई बजारमा ओभरहेड ट्यांकी निर्माणका लागि आग्रह गरिसकेको उनले बताए ।

उपमहानगरको वडा नं २१ का वडाध्यक्ष कृष्ण ठकुरीले अमलेखगन्ज अत्यन्त धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ भए पनि पानीकै अभावले पर्यटन क्षेत्र माथि उठ्न नसकी रहेको बताए । ‘पानीको उचित प्रबन्ध भए यहाँ होटल व्यवसायमा थप लगानी भित्रिने प्रशस्त सम्भावना थियो,’ उनले भने, ‘२०७२ को भूकम्पपछि पानीको मुहान सुकेको र राणाकालीन खानेपानी वितरण प्रणाली पनि झनै अस्तव्यस्त भएको छ ।’ अमलेखगन्जमा १३ सय घरधुरी रहेको र अधिकांश घरधुरी पानीकै अभाव झेली रहेको उनले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले अमलेखगन्जमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३० करोड लगानी गर्न लागेको उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT