योजनाको प्राथमिकतामा प्रदेश दुई र कर्णाली

मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेका यी दुबै प्रदेशलाई आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ ।

नेपालको दीर्घकालीन सोचसहित योजना आयोगले पाँच वर्षका लागि १५ औं योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रादेशिक छलफलमा लगिएको योजनाको मस्यौदामा कमजोर रहेको प्रदेशसित विकासमा फड्को मार्ने खालको योजना माग गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको आयोगले तयार पारेको यो योजना नै संघीयतापछिको पहिलो हो ।

‘विकासमा पछाडि परेको र मानव विकास सूचकांकमा पनि कमजोर रहेको प्रदेशको प्राथमिकतालाई योजनामा समेटेका छौं,’ आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले सोमबार जनकपुरमा आयोजित प्रादेशिक परामर्श बैठकमा भने, ‘कमजोर प्रदेश नउक्सिए उच्च आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले न्यून बजेट, कर्मचारी अभाव र संघीय सरकारको सोचका कारण प्रदेश २ विकासमा पछाडि परेको बताए । ‘मानव विकास सूचकांक सकारात्मक र गरिबीको दर घटाउन प्रदेश सरकार प्रयासरत छ,’ राउतले भने ।

मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ र कर्णाली अरू प्रदेशभन्दा पछि छ । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० अघि नै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने तथा सन् २०४३ मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार पारेको दाबी गरेको छ ।

मानव विकास सूचकांक र गरिवीको दरमा कमजोर रहेको प्रदेश २ र कर्णालीकै कारण आयोगले विकासमा फडको मार्न लिएको रणनीति पूरा हुन सम्भव छैन । मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश २ कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि कमजोर छ । ०.४२१ प्रदेश २ को मानव विकास सूचकांक छ । कर्णालीको सूचकांक ०.४२७ प्रतिशत छ ।

गरिवीमा भने प्रदेश २ भन्दा कर्णाली अगाडि छ । प्रदेश २ मा ४७.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत गरिवी छ । योजना आयोगलाई यी दुई प्रदेशको यही दुरावस्थालाई उकास्न चुनौती छ । ‘प्रदेश २ र कर्णालीको सूचाकंकका सबै इन्डिकेटर नकारात्मक छ,’ योजना आयोगकी सदस्य उषा झाले भनिन, ‘पञ्चवर्षीय योजनामा यी दुबै प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउनुपर्छ ।’ झाका अनुसार समग्रमा राष्ट्रलाई विकासमा अगाडि बढाउन कमजोर कडिलाई बलियो पार्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले यस वर्ष रहेको कुल राष्ट्रियप्रति आय १ हजार १२ रुपैयाँ अमेरिकी डलरलाई क्रमश: बढाउँदै विक्रम संवत् २१०० मा नेपाललाई उच्च आयस्तरको विकसित मुलुक बनाउँदै प्रतिआय १२ हजार ५ सय डलर पुर्‍याउने मार्गचित्र कोरेको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्दै आयोगले तयार पारेको तीन चरणको मार्गचित्रमा पहिलो ५ वर्षमा समृद्धि र सुखको सिर्जना, अर्को १० वर्षमा समृद्धि र सुखको तीव्रता र त्यसपछि थप १० वर्षमा समृद्धि र सुखको दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदामा सबै प्रदेशमा पुगेरै छलफल गरिएको छ,’ आयोगका सह–सचिव किरण रूपाखेतीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफैं योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न यसले सहयोग पुग्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशस्तरबाट सुझाइएको वा माग गरिएको योजना मस्यौदामा समेटिनेछ ।

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश सरकारले पनि विकासमा मास्टरप्लान बनाउनुपर्ने बताए । उनले मधेसको डोम, चमार, मुसहर लगायतका गरिव समुदायलाई उकास्ने योजना नल्याएसम्म मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन समस्या हुने बताए । प्रदेश २ का नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिबंश झाले वितरणमुखी बजेट विकासको बाधक रहेको बताए । उनले दीर्घकालीन योजनासहितको बजेटले मानव विकास सूचांकक सकारात्मक हुने दाबी गरे ।