३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

वडाध्यक्षहरुको रिले अनशन स्थगित, अदालत जाने वडाध्यक्षहरुको चेतावनी 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधी विवाद 
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मेयरको काम कारवाहीप्रति असुन्तुष्ट जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका छजना वडाध्यक्षहरुले सोमबारदेखि सुरु गरेको रिले अनशन मंगलबार बिहान स्थगित गरेका छन् । शान्तिपूर्ण सांकेतिक आन्दोलनको स्वर नसुनेको भन्दै वडाध्यक्षहरुले अझै पनि माग सम्बोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

वडाध्यक्षहरुको रिले अनशन स्थगित, अदालत जाने वडाध्यक्षहरुको चेतावनी 

‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ हामीले पनि पढेका हौं । बहुमतको बलमा ऐन अनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएन भने हामी अदालत जान बाध्य हुन्छौं,’ वडानम्बर १२ का वडाध्यक्ष शत्रुघ्न यादवले भने ।


दुई सातादेखि जारी शान्तिपूर्ण सांकेतिक आन्दोलनलाई नगरप्रमुख लालकिशोर साहले वेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनरत वडाध्यक्षहरुले आक्रोश पोखे । अन्य वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेर दोश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने वडानम्बर ९ का वडाध्यक्ष प्रमेश्वर साहले जानकारी दिए ।


सोमबार बिहान १० बजेदेखि अनशनमा बसेका वडाध्यक्षहरु मंगलबार बिहान १० बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरी रिले अनशन स्थगित गरेका थिए । अनशनमा वडा नम्बर २ का शिवकुमार साह, ५ का मनोज साह, ९का प्रमेश्वर साह, १० का मिथिलेशलाल कर्ण, १२का शत्रुघ्न यादव तथा १५ का अशोक चौधरी रिले अनशनमा सहभागी रहे पनि पत्रकार सम्मेलनमा भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्बद्ध वार्डनम्बर १का अध्यक्ष शत्रुघ्न साह पनि सहभागी थिए ।


पुस २५ गते उपमहानगरपालिकाका २५ मध्ये १६ वडाध्यक्षको हस्ताक्षरसहितको १६ बुंदे मागपत्र बुझाइए पनि सोमबार रिले अनशन बस्ने वेला ६ जनामात्र बसेका छन् ।


पुस २५ गते जनकपुर उपमहानगर पालिकाका वडाध्यक्षहरुले बुझाएको मांगपत्रमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अख्तियार प्रत्यायोजन गर्न, बृद्धि गरिएका स्थानीय करहरु पहिलेकै अवस्थामा झार्न, वडा कार्यालयहरु संचालन गर्न स्वायत व्यवस्था गर्न, वडा कार्यालयहरुमा आवश्यक मानविय, भौतिक, आर्थिक स्वायत व्यवस्था गर्न, कार्यपालिका बैठकमा आफ्नो एजेण्डा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न, कार्यपालिका बैठकलाई पारदर्शी बनाउन बैठकमा सञ्चारकर्मी समेतलाई प्रवेशको व्यवस्था गर्न, वार्षिक वजेटको आय व्यय बारेमा सूचना पाउने अधिकार तथा बजेट बाँडफाँड शिर्षक छनौटमा कार्यपालिकाको सहभागिता तथा बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रमुख थिए ।


पहिलो चरणको आन्दोलनको क्रममा असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुले माघ १४ गतेदेखि कालोपट्टी बाँध्नुका साथै पेन डाउन, रिले धरना तथा रिले अनशन बसेका थिए ।


जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले भने नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुले नगरलाई असफल बनाउन विना कारण आन्दोलन गरी रहेको बताउदै आएका छन् । नगर र वडाका निती,कार्यक्रम तथा वजेट बनाउने जिम्मा वडाध्यक्षहरुकै भएकोले मांगपत्र बुझाउनुको औचित्य न रहेको मेयर साहको कथन छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?