वृद्ध कैदी भए बिरामी

काठ चोरी मुद्दामा १ वर्ष कैद र ५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना सजाय पाएका बारा अमवाका ७४ वर्षीय पाच पाहुन चौधरीको अवस्था पनि मनिरभन्दा फरक छैन । अशक्त भइसकेका उनी हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । उनलाई पनि पक्षाघात भएको छ । उनलाई मंसिर १८ गते कारागार ल्याइएको हो ।

बारा उमजनका ७२ वर्षीय बली खाँ थारूलाई जबरजस्ती करणी मुद्दाका आरोपी हुन् । उनलाई २०७३ साउन २७ गते कारागार ल्याइएको हो । उनी बोल्न र हिडडुल गर्न सक्दैनन् । उनलाई पनि पक्षाघात भएको छ ।

यी तीन बयोवृद्ध तथा अशक्त कैदीबन्दीहरू अहिले कारागारमा कैद भुक्तान त गर्दैछन् तर उनीहरूको जीवन अति कष्टकर भएको छ । कारागारका अन्य कैदीबन्दीका भरमा उनीहरू बाँचिरहेका छन् । विभिन्न मुद्दाका फरार आरोपीहरू लामो समयपछि पक्राउ परी कारागार चलान गरिदा उनीहरूको उमेर घर्किसकेको हुन्छ ।

बुढ्यौली उमेरसँगै उनीहरूलाई विभिन्न रोगले थिचिसकेको हुन्छ । तर प्रहरीले पक्राउ गरी बुझाएपछि न्यायालयले उनीहरूलाई कैद भुक्तान गर्न कारागार चलान गर्छ । वीरगन्ज कारागारका सूचना अधिकारी गणेश भण्डारी पनि यी तीन बयोवृद्ध कैदीको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेको बताउँछन् ।

‘हामीले कानुनको पालना गर्ने हो, उहाँहरूको कैद जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेको हामीले पनि महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मानवताको नाताले हामीले सहानुभूति राखेका छौं तर उहाँहरूको बाँकी कैद मिनाहा वा थप सुविधा दिने सम्बन्धमा हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

अन्य कैदीबन्दीको भरमा बाँकी जीवन गुजारा गरिरहेका यस्ता बयोवृद्ध कैदीको सोधखोज गर्न उनीहरूका परिवारजन पनि कमै आउने गरेको भण्डारी बताउँछन् । न त उनीहरू कसैलाई आआफ्नो पीडा पोख्न नै सक्छन् ।

कारागार प्रशासनले सक्दो औषधिमुलो गरे पनि पक्षाघात भइसकेका बिरामीहरू पूर्वअवस्थामा फर्कन नसक्ने उनले बताए । ‘तैपनि हामीले उहाँहरूका सहकर्मी कैदीहरूलाई सक्दो रेखदेख र स्याहार गरिदिन आग्रह गरेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘मानवताको नाताले अन्य कैदीबन्दीले यसो गरिदिनुभएको छ ।’ सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारू फरार भए पनि बयोवृद्ध र अशक्त अवस्थामा पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई उनीहरूको कष्ट हेरेर न्यायालयले पनि कैदमा छुट दिए मानवताको हिसाबले ठूलो राहत हुने बताए ।

‘न्यायालयले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर जो आफैं हिँडडुल गर्न, शौच गर्न, खान समेत सक्दैन त्यस्ता अशक्त, बयोवृद्ध, अति बिरामीको हकमा न्यायालयले पनि सक्दो विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।’