बाढीपीडितले  पाएनन् राहत

‘घरमा पानी पसेर खुला आकासमुनि बसिइरहदा गृहमन्त्रीसँगै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले सयांै जिल्लावासीका अगाडि हाम्रै लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेज अझै हामीले पाउन सकेका छैनौं,’ दलित महिला रामले भने, ‘सरकार प्रमुखले जनताका अगाडि गरेका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हँुदैनन् भने अब कसको आस गर्नु ?’

समतोलियादेवी राम जस्तै सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ५ का १ सय ३० परिवारको पीडा हो यो । ०७४ असार १६ र १७ गतेको अबिरल वर्षापछि बस्ती पूर्वउत्तरको महुली खोलाको तटबन्ध भत्काउँदै बाढी घरघरमा पुगेपछि १ सय ३० परिवार विस्थापनमा परेका थिए ।

सञ्चार माध्यममा प्रमुखताका साथ समाचार आएपछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तात्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर हेलिकप्टरबाट बाढीपीडितको अवस्था बुझन ०७४ असार २३ गते उक्त बस्तीको अग्लो ठाउँ भेडिया मठ धार्मिक स्थलमा पुगेका थिए । देउवा र शर्माले स्थानीय बाढीपीडितको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि सम्बोधनका क्रममा तात्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले उक्त स्थानका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार टहरा बनाउन १० हजार र जस्ता किन्न १५ हजार सरकारले दिने घोषणा गरेका थिए ।

यसैगरी सम्बोधनका क्रममा उनले ती बाढीपीडितलाई बिनाधितो सहुलियत ब्याज दरमा १५ लाखसम्म ऋण दिइने घोषणा समेत गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दा उपेन्द्र मुखियाका अनुसार देउवा भ्रमण सकेर राजधानी फर्केपछि भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाढीपीडित परिवारलाई प्रतिपरिवार साढे ३ लाखका दरले सहयोग गर्ने निर्णय समेत

गरेको थियो ।

तर घोषणा गरिएकामध्ये २५ हजार बाहेक आफूहरूले राज्यका तर्फबाट अन्य सहयोग पाउन नसकेको पीडितको गुनासो छ । ‘हाम्रो घर बस्न लायकको थिएन, कतिको घर बगिसकेको थियो, चन्द्र नहरको डिलमा झुप्रो बनाएर बस्दाका बखत दैनिक ७० रुपैयाँका दरले खाना खर्च र घर बनाउन २५ हजार मात्र हामीले पायौं,’ मुखियाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रै गाउँमा आएर घोषणा गरेको सहुलियत ब्याज दरको १५ लाख ऋण र मन्त्री परिषददको निर्णय बमोजिमको साढे ३ लाख हामीले पाउन सकेनौँ ।’

तिरहुत गाउँपालिका २ की बिनितादेवी पण्डितले भनिन्, ‘१९ महिना भयो अझै अर्केको घरमा शरण लिएर बसेकी छु, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेर गएको ऋण पाए घरसम्म बनाएर बस्न हुन्थ्यो ।’ ‘घर बग्यो, जेनतेन टहरा वनाएर बसेको छु, अझै खानलाउन राम्ररी पुग्न सकिइरहेको अवस्थामा छैन्,’ स्थानीय हैरुन खातुनले भने, ‘खानै बस्न पुगा छैन, कसरी छोराछोरी पनि पढाउनु ?’

०७४ असारको बाढीबाट पीडित उक्त बस्तीका बाढीपीडित ०७४ साउनमा पनि घर फर्कन सकेका थिएनन् । साउनमा पनि भीषण बाढी आउँदा उनीहरू घर फर्किन पाएनन् । अझै पनि महुली खोलाको तटबन्ध पूर्ण रूपमा मजबुती तरिकाले निर्माण हुन नसक्दा उनीहरूमा त्रास कायमै छ ।

‘एक पटकको बाढीबाट पीडित भएर त अहिलेसम्म खान बस्न राम्ररी पाएको छैनौं,’ स्थानीय उपेन्द्र मुखियाले भने, ‘अझै पनि तटबन्धमा कटान उस्तै छ, फेरि बाढी आएर बस्तीमा सोझिने खतरा कायमै छ ।’तात्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले आफनै बस्तीमा आएर गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन माग सहित तिरहुत गाउँपालिका २ र ५ का बाढीपीडितहरू राजधानी काठमाडौंसम्म पुगे । मुखियाले भने, ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पुग्यां,ै त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय जाउ भन्यो, गृह मन्त्रालयको प्रवेश पास उपलब्ध हुन नसक्दा पाँच दिन राजधानीमा बसेर रित्तो हात घर फर्कियौँ।’

संघीय सरकारबाट कुनै पहल नभएपछि एक वर्षअघि गठन भएको प्रदेश सरकारसमक्ष पनि आफूहरू समस्या लिएर पुगे पनि सुनुवाइ नभएको मुखियाले बताए । ‘कि त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार हामीले सहुलियत पाउनुपर्‍यो नभए किन प्रधानमन्त्री जस्तो सरकार प्रमुख व्यक्तिले घोषणा गर्दै हिँडनु र ?’ मुखियाले भने ।

सरकारी स्तरबाट घोषणा गरिएको राहत र सहुलियत नपाउँदा अझै पनि धेरै बाढीपीडित कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । बाढीले कटान गरी घर भएको ठाउँमा पोखरी बनाएपछि भन्द्र नहरको डिलमा बस्दै आएका बृद्ध जिवछ मुखियाले भने, ‘प्रधानमनत्रीको घोषणा पनि कार्यान्वयन नहुने देशका नागरिक भएकोमा बडो पछुतो

लागेको छ ।’

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बाढीपीडितलाई सहुलियत दरको ऋणबारे कुनै निर्देशिका नआएको तथा साढे ३ लाख दिनेबारे कुनै रकम निकासा नआएको जानकारी दिए ।