कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

महानगरको जग्गा हडप्न फाउन्डेसन

मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यहीं धमाधम भवन निर्माण गरी जीपी फाउन्डेसनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री वा हक हस्तान्तरणबिना नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । जालसाजी गरी जग्गा नामसारी गराएको थाहा पाएपछि महानगरपालिकाले पर्सा अदालतमा मुद्दा हालेको छ । 

महानगरको जग्गा हडप्न फाउन्डेसन

मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यहीं धमाधम भवन निर्माण गरी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित संस्था जीपी फाउन्डेशनको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जीपी फाउन्डेशनका अध्यक्ष जग्गाधनीका श्रीमान् हुन् ।


फागुन ४ गते कांग्रेस महामन्त्री शंशाक कोइराला, शेखर कोइराला र फाउन्डेशनकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुजाता कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यमा फाउन्डेशनको कार्यालय उद्घाटन तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालामा आधारित फोटो प्रदर्शनी आयोजनाको कार्यक्रम तय भएको छ । वीरगन्ज बजारको मुख्य चोकमा स्वागतद्वारहरू लगाइएका छन् ।


वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भूसालले फाउन्डेशनको कार्यालय भवन रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका– १० मा पर्ने कित्ता प्लट नं. ८१७ हालको कित्ता नं. १८ र ५३ को एक कठ्ठा जग्गा यस महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेकोले महानगरपालिकाको स्वीकृतिबेगर जग्गाको कुनै पनि प्रकारको उपयोग गर्ने अधिकार कुनै संघसंस्था एवं व्यक्तिलाई नहुने जानकारी गराउँदै उक्त जग्गामा कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।


महानगरपालिकाले मंगलबार उक्त जग्गामा कार्यक्रम नगर्न पत्राचार गरेपछि पर्सा कांग्रेस र फाउन्डेशन परिवारले बुधबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सांकेतिक रूपमा अन्यत्र उद्घाटन गर्ने जानकारी गराएको छ । ‘फाउन्डेशनको कार्यालय र ब्यानेर अहिले हटाउँदैनौँ,’ कांग्रेस जिल्ला अध्यक्ष अजय द्विवेदीले भने, ‘जग्गाको विवाद अदालतमा विचाराधिन छ, फैसला हुन बाँकी छ ।’


जानकारका अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा जग्गा हडप्ने नीतिले जीपी फाउन्डेशनको कार्यालय त्यहीं स्थापना गरिएको हो । अहिलेको बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गा करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको छ ।


जालसाजीको जालो

वीरगन्ज महानगरपालिकाको आदर्शनगर क्षेत्र बाहेक अन्यत्र व्यवस्थित बसोबास छैन । २०२० सालमा आदर्शनगरको सहरी योजनाको सूत्रपात भएको थियो । त्यस बेला नेपाल सरकारले वीरगन्ज नगरपालिकामा बस्ती विकासका लागि आदर्शनगर निर्माणका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अधिग्रहणबाट प्राप्त गरेको जग्गा प्लटिङ गरी जग्गा वितरण गर्ने जिम्मा सोही बेला पशुपती आदर्शनगर निर्माण समितिलाई दिएको थियो ।


पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले त्यसरी प्राप्त गरेका प्लटहरू वितरण गरी बाँकी रहेका केही प्लटहरू तत्कालिन वीरगन्ज नगर पञचायतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।


बिक्री नभएका प्लटहरूको स्वामित्व तत्कालीन अवस्थामा वीरगन्ज नगरपन्चायत हुँदै पछि वीरगन्ज उपहानगरपालिका र हाल वीरगन्ज महानगरपालिकाको नाममा कायम भएको हो । महानगरपालिकाका अनुसार जीपी फाउन्डेशन कार्यालय भवन निर्माण भएको जग्गा पनि पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिअन्तर्गतकै हो ।


०७४ चैत १० मा वीरगन्जको आदर्शनगर क्षेत्रमा रहेको महानगरपालिका स्वामित्वको उक्त एक कठ्ठा जग्गामा माटो पुर्ने कार्य सुरु भएपछि जालसाजीको खुलासा भएको थियो । वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ छपकैया निवासी नजमा बेगमले माटो भर्न लगाएको थिइन् ।


महानगरपालिकाले मालपोत कार्यालयमा बुझदा नजमा बेगमले उक्त जग्गा अरुणकुमार अग्रवालसँग ०७४ मंसिर ११ मा खरिद गरेको थिइन् । अग्रवालले ०७४ मंसिर ८ गते हाल साविक गराएको उक्त जग्गा महानगरपालिकाले बिक्री नै गरेको छैन् ।


महानगरपालिकाले मालपोतलाई तिरो तिर्दै आएको छ । मालपोत कार्यालयको जग्गाधनीको लगतबाट समेत उक्त कि.नं. ८१७ को वास्तविक धनी वीरगन्ज महानगरपालिका नै रहेको प्रस्ट देखन्छ । यसअघि पनि अरुण अग्रवालले ०६१ सालमा उक्त जग्गा आफ्नो हो भन्दै तत्कालीन नगरपालिकाको नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी किर्ते प्रमाण खडा गरी जग्गा नामसारी गराएका थिए ।


नगरपालिकाले ०६१ चैत १९ मा कानुनी कारवाहीको माग राख्दै लिखत बदर गर्न मालपोतलाई पत्राचार गरेको थियो । कारवाहीको भयले अग्रवाल आफैं मालपोतमा उपस्थित भई उक्त जग्गा मेरो नाउँबाट बदर गरी नगरपालिकाको नाउँमा कायम गरिदिन ०६१ चैत २४ मा निवेदन दिएका थिए ।


त्यसको चार वर्षपछि फेरि भूमाफियाहरूले उक्त जग्गा नामसारी गराउन खोजेको नगरपालिकाले थाहा पाएपछि ०६५ पुस तीनमा मालपोतलाई पत्र लेखी नगरपालिकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा फुकुवा नगरपालिकाबाट फुकुवा पत्र नआएसम्म रोक्का राख्न आग्रह गरेको थियो । हाल साविक गराउन आउनेले पक्राउ गरी जानकारी गराउन निवेदन गरेको थियो । यति पत्र लेख्दा पनि नगरपालिकाकै कर्मचारी, वडा सचिव, नापी सर्वेक्षकको मिलेमतोमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ ।


नगरपालिकामा श्रेस्ता भिडाउने कर्मचारी पवन प्रधान, राजस्व शाखामा कार्यरत शारदा खनाल, वडा सचिव निरंजन क्षेत्री लगायत १३ जनामाथि महानगरपालिकाले मुद्दा दर्ता गरेको छ । साविक पशुपती आदर्शनगर निर्माण समितिबाट हस्तान्तरित भइ वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको उक्त कि.नं ८१७ को नयाँ नापीमा कि.नं १८ र ५३ कायम छ ।


०७५ कात्तिक २९ मा महानगरपालिका कार्यालयले तत्कालीन अवस्थामा वीरगन्ज नगरपन्चायत हुँदै वीरगन्ज महानगरपालिकाको हक भोग र स्वामित्वको जग्गा जालसाजी गरी गैरकानुनी तरिकाले नामसारी गराइएको स्रोतबिनाको दर्ता दुषित दर्ता हुने भएकाले बदरका लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।


‘झन्डै ५४ वर्षदेखि नगर पञ्चायत हुँदै महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको जग्गा महानगरपालिकाले बिक्री नै नगरेको अवस्थामा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन्छ,’ महानगरपालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, किर्ते जालसाली नगरी यो सम्भव छैन् । महानगर स्रोतका अनुसार यस्तै २१ वटा प्लट जालसाजी गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?