विद्यार्थी भर्ना अभियान : साक्षरमा कमजोर

सबै खेलेरै, केही सुँगुर चराएर दिन बिताउँछन् । उनीहरूको खुट्टामा चप्पल छैन । कोही उमेरले १२ वर्ष कटिइसकेका छन् । तर कखरा जान्दैनन् । कलैया उपमहानगरपालिका ४ को डोम बस्तीमा वर्षौंदेखि यस्तै समस्या छ । बस्तीका शम्भु मली डोमका ९ वर्षीय छोरा विकासलाई कखरा के हो थाहा छैन । उनी मात्र होइन्, बस्तीका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको अवस्था उस्तै छ ।

कसैले कखरा लेख्न र पढ्न जान्दैनन् । नजिकै नमुना विद्यालय भए पनि उनी विद्यालय पढ्न जाँदैनन् । ‘स्कुल गएपछि शिक्षकले छुट्टै बस्न लगाउँछन् र हप्काउँछन्,’ विकासले भने, ‘पढैनौं, अनि कसरी आउँछ ककरा ? लेख्न र पढ्न पनि आउँदैन ।’ अर्का ८ वर्षीय पवनकुमार मलीका बाबु गौरीशंकरले साक्षरता अभियानबारे बस्तीलाई थाहा नभएको बताए । जिल्लामा ५ वर्षमाथिको साक्षरता ५२ प्रतिशत छ ।

‘पढ्ने जाँगर भए पनि बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा शिक्षकले नराम्रो व्यवहार गर्छन्, त्यसैले छोराछोरी विद्यालय पठाउँदैनौं ।’ बस्तीका समुदायले पुख्र्यौली पेसाकै आम्दानीले हातमुख जोर्छन् । बाँसका सामग्री बनाउने र सुंगुर पाल्ने परम्परागत सीप र पेसाले उनीहरू गुजारा चलाउँछन् ।

विद्यालय भर्ना अभियानबारे यो बस्तीका अभिभावकलाई थाहा छैन । बालबालिकाहरूको पढाइबारे जिज्ञासा राख्दा अभिभावकहरूको आँखा रसाउँछ । अभिभावकहरू भन्छन्, ‘विद्यालयमा भर्ना नै लिँदैनन्, कसरी पठाउने ?’ तर बालबालिका आफूहरू पढन इच्छुक भएको बताउँछन् । १० वर्षीय साजन मलिल भन्छन्, ‘आमाबाबुले विद्यालयमा नाम लेखाइ दिँदैनन् ।’

ईश्वरी मली डोम नजिकैको नमुना विद्यालयमा पढ्न जाँदा शिक्षक र साथीहरूको हप्कीदप्की खाएर आफ्ना बच्चाहरू घर फर्किएको बताउँछन् । ‘यस्तो भएपछि पढाउन पठाउँदैनौं, घरमै बसाल्छौं, उनले भने, ‘भर्ना अभियान के हो थाहा छैन ।’ अर्का अभिभावक नन्दकिशोर मलीले छुट्टै विद्यालय नभएकाले बालबालिकाहरू घरमै बस्ने गरेको बताए । भन्छन्, ‘नगरमा जनप्रतिनिधि आए पनि अवस्था उस्तै छ ।’

गरिबीले रोक्छ पढाइ

गरिबी, बालमजदुरी र अभिभावकलाई मजदुरीमा सघाउनुपर्ने बाध्यताले सर्लाहीका गरिब बस्तीका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन र निरन्तर टिकाइराख्न समस्या छ । चेतना कमीले पनि गरिब बस्तीका बालबालिका विद्यालय आउन सकेका छैनन् ।

गरिब बस्तीका अभिभावक बालबालिकालाई ज्ञानभन्दा पनि शारीरिक अभ्यासमा बढी ध्यान दिन्छन् । सानैदेखि शारीरिक अभ्यास भयो भने बैदेशिक रोजगारलगायत दैनिक ज्यालादारीमा भविष्य सफल हुन्छ भन्ने मानसिकता अभिभावकमा छ ।

साधारण ज्ञानले अल्पकालीन र दीर्घकालीन फाइदा नपुग्ने र शारीरिक अभ्यासले दुवै फाइदा पुग्ने अधिकांश अभिभावकको बुझाइ छ । ‘बालबालिकालाई पढ्न विद्यालय पठाउँदा उपलब्धि केही पनि हुँदैन, विद्यालय नपठाए मजदुरीमा सघाउँछ, आम्दानी बढ्छ,’ कविलासी नगरपालिका १ पिपरियाका रामकैलाश मण्डलले भने, ‘सानैदेखि काममा लाग्दा अभ्यास बन्छ र यसले आउँदो दिनमा बैदेशिक रोजगार वा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न टेवा पुग्छ ।’

पढेर रोजगारी पाउँदैन विदेशै जानुपर्छ भनेर अगाडि नै बालबालिका र अभिभावकमा मनस्थिति बन्छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको चहलकदमीले पनि आकर्षण गराएको देखिन्छ । यस भेकका अधिकांश बालबालिकाका अभिभावक पढाएर बेरोजगार बसाउनुभन्दा पनि सानैदेखि मिहनेती बनाएर बैदेशिक रोजगारमा पठाउन तल्लिन रहेको देखिन्छन् । उद्यमशिलता र सरकारको उत्पादनमूलक नीति नभएका कारण शिक्षामा आकर्षणको साटो विकर्षण बढेको छ ।

यहाँको शिक्षा रोजगारमूलक, अनुसन्धानमूलक हुन सकेको छैन । शिक्षकको मानसिकता पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । सरकारले तलव दिएकै छ भनेर बसेर खाँदा पनि हुन्छ भने मानसिकता शिक्षकमा छ । शिक्षकले विद्यालयमा विद्यार्थी आए पढाउने नआए नपढाउने गर्ने गर्छन् । सोधखोज गर्दैनन् जसले गर्दा शिक्षक र विद्यार्थीको दूरी बढ्दै गएको छ ।

‘शिक्षा रोजगारमूलक हुन सकेको छैन, जसका कारण आकर्षणको सट्टा विकर्षण बढेको छ,’ पूर्वशिक्षक रजनीकान्त झाले भने, ‘शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन र अभिभावकको चेतना जगाउन सम्बन्धित कार्यालय, शिक्षक र व्यवस्थापन समिति एकजुट भएर लाग्नै पर्छ ।’

सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश व्यवस्थापन समिति पद धारण गरी आाफना मान्छेको नियुक्ति कसरी गराउने भन्ने लोभमा नै देखिन्छन् । उनीहरू भ्रष्टाचार गर्ने मानसिकताले नै व्यवस्थापन समितिमा आउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ब्यवस्थापन समिति र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विद्यालयमा कडाइ गर्न जाँदा सकिरहेको छैन । विद्यालयमा जाँदा उनीहरूलाई आफ्नै अनुहार देखा पर्ने गरेको छ । नातागोता, पार्टी कार्यकर्ताका कारण कडाइ गर्ने गरेको पाइँदैन ।

सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ । ७ लाख ६९ हजार ७ सय २९ जनसंख्या रहेको जिल्लामा ४९ दशमलव ५४ प्रतिशत साक्षरता दर छ । पुरुष ६० दशमलव ३० प्रतिशत र महिलाको साक्षरता ३९ दशमलव गरी औसत साक्षरता दर ४९ दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय मलंगवाले जनाएको छ ।

५ वर्षयता साक्षरताका लागि मात्र जिल्लामा १० करोडभन्दा बढी रकम आइसकेको छ तर परिणाम भन्ने शून्य छ । साक्षरतामा लगानी बालुवामा पानीसरह भएको कतिपयको तर्क छ । तर दुई वर्षयता साक्षरताको रकम एकाइ कार्यालयले चलाएको छैन ।

अभियानै निष्प्रभावी

विद्यालय उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय वा वैकल्पिक शैक्षिक पद्धतिभित्र ल्याउन सरकारले ७ महिनाअघि रौतहटमा भर्ना अभियान चलायो । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गाउँगाउँमा सरोकारवाला संघ संस्थालाई अभियानमा सहभागी गरायो । गरिब विपन्न बस्तीमा समेत अभियान चलाइयो । तर पछिल्लो समय दलित समुदायका बालबालिकाहरू निकै कम विद्यालय जान्छन् । उनीहरूमा चेतनाको कमी भएको पाइएको छ ।

सर्वाधिक विकट कर्णालीमा पर्ने जुम्ला, डोल्पा र मुगुको मानव विकास सूचकांकभन्दा रौतहटको कम छ । सुगम भूमि यस जिल्लाको सूचकांक तीभन्दा पनि तल ०.३८६ छ । मानव विकास सूचकांक आयु, साक्षरता, विद्यालय जाने उमेर र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको औसत रूप हो ।

यस जिल्लामा चरम विपन्न र ठूलो संख्या निरक्षर छ । त्यसमा पनि दलित वर्गको अवस्था उस्तै कहाली लाग्दो छ । दलित बस्तीका स्थानीयमा आर्थिक संकटका साथै पढेर केही उपलब्धि नहुने जस्ता सवाल गरी विद्यालय पठाउँदैनन् । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयका अनुसार यस जिल्लामा साक्षरता ४८ प्रतिशत मात्र छन् । सरकारले सारक्षता अभियानमा करोडौं खर्च गरे पनि अभियानले सफलता पाएको छैन ।

चेतनाको कमीले यस्तो आएको पूर्वप्रधानाध्यापक योगेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । ‘शिक्षामा निकै पछि परेको जिल्लाको हालत यस्तो छ,’ उनले भने, ‘दलित र विपन्न वर्गका बालबालिकाहरू पढ्नै जाँदैनन् । उनीहरूका अभिभावकमा चेतनाको कमी भएको छ ।’ जिल्लाका मुसहर, डोम, चमार जातका बालबालिकाहरू न्यून संख्यामा विद्यालय जान्छन् । उनीहरूका अभिभावकले नै विद्यालय पठाउँदैनन् । सरकारले वर्षेनी शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्चेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७४ साल चैत २८ मा सार्वजनिक गरिएको १० बँुदे मार्ग चित्रले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको लगत अभिलेख तयार पार्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा अभिलेख तयार पार्ने र तयार भएका स्थानमा चालु वर्षको भर्ना अभियानका आधारमा अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । तर तराई मधेसका गरिब बस्तीहरूमा भर्ना अभियानले सार्थकता पाएको पाइँदैन ।

गरिब समुदायका बालबालिकाहरू आर्थिक अभावकै कारण विद्यालय नजाने गरेको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख जयप्रकाश महतले चतनाको अभावले अझै पनि दलित समुदायका बालबालिकाहरू विद्यालय जान नखोजेको बताए । ‘भर्ना गरेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘भर्ना पछि बालबालिकाहरू विद्यालय गएका छन्/छैनन् निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

गुजारामै बित्छ दिन

लहान नगरपालिका ५ बालुवा टोलका ११ वर्षीय प्रमोद गुप्ता प्लास्टिकका फोहोर संकलन गर्छन् । उनी बोरामा दिनभरी प्लास्टिकका खाली बोतल संकलन गर्छन् र कपाडीमा लगेर बिक्री गर्छन् ।

प्लास्टिक संकलन गरेरै उनले एक दिनमा ३ सय कमाउँछन् । प्रयोग गरेर फालिएको प्लास्टिक बोतल संकलन गर्न उनी ४ जनाको समूहमा घरबाट निस्कन्छन् । त्यही कमाइबाट गुजारा चलाउँछन् । तर पढ्ने उमेरमा विद्यालय गएका छैनन् ।

घर नजिकै नवकाली आधारभूत विद्यालय छ । तर उनी विद्यालय जाँदैनन् । भन्छन्, ‘पढन गएभने दिनभर भोकै बस्नुपर्छ ।’ त्यसो त उनका अभिभावक पनि दैनिक मजदुरी खटेर गुजारा चलाउँछन् । बालुवा टोलका प्रमोद मात्र होइन सदरमुकाम सिरहा बजारमा शिक्षा कार्यालयको मूल गेटमै मुसहरी टोल छ । टोलका ५३ बालबालिकाको नामांकन बस्ती छेउमै २ कक्षासम्म पढाइ हुने नागेन्द्र गंगा गोहिवार आधारभूत विद्यालय छ । तर, त्यहींका बालबालिका नियमित विद्यालय जाँदैनन् ।

विद्यालयका प्रअ सरिता शर्मा भन्छिन्, ‘बस्तीमैं गएर बालबालिकालाई पढन पठाउन दबाब दिएपछि अचेल बस्तीका ४० बालबालिका नियमित विद्यालय आउन थालेका छन् ।’ २५ भन्दा बढी दलित मुसहर समुदायको बसोबास रहेका बस्तीका अधिकांश मजदुरी र बनिबुतोमा खटेर गुजारा चलाउँछन् । कक्षा २ मा अध्ययनरत चन्द्रकला सदाय मुसहरले अभिभावकले समेत पढन नपठाउने गरेका कारण दिनभर खेलेर बिताउने गरेको र अचेल स्कुल जान थालेको सुनाइन् ।

अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई आफूसँगै विभिन्न काममा मजदुरी तथा बनिबुतोको लागि लैजाने प्रवृत्तिले गरिब अझ दलित समुदायका बालबालिकाहरूको शिक्षातर्फ पहुँच अझ पनि पुग्न सकेको छैन ।

गरिब र दलित समुदायका अभिभावकलाई तिनका बालबालिकालाई नियमित रूपमा पठनपाठन गर्न लगाउन राज्यले नि:शुल्क अध्ययन, पोसाकको व्यवस्था, पुस्तकको व्यवस्था, छात्रवृत्ति तथा खाजा कार्यक्रम जस्ता विभिन्न कार्यक्रम लागू गरे पनि जीविकोपार्जनको समस्याका कारण विपन्न अभिभावकले अझ पनि आफ्ना बालबालिकालाई नियमित अध्ययन गराउन विद्यालय नपठाउने गरेको पाइएको छ ।

दलित अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई धान रोपाइँ, धान कटनी, गहुँ रोपाइँ, गहुँ कटनी तथा अन्य यस्तै बनिबुतो र मजदुरीका क्रियाकलापमा आफूहरूसँगै लाने गरेपछि विद्यालयमा उनीहरूको पठनपाठनमा अवरोध आउने गरेको हो ।

शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सिरहामा ४२३ सामुदायिक विद्यालय छन् । अधिकांश विद्यालय दलित विद्यार्थीको संख्या बढी छ ।

जिल्लाको साक्षरता ४६ प्रतिशत मात्र छ । सिरहाका लहान नगरपालिका, धनगढीमाई, मिचैया, गोलबजार नगरपालिका र नरहा गाउँपालिकाले विद्यालय भर्नाको पूर्ण घोषणा गरे पनि साक्षरता दर नबढ्नुमा दलित समुदायमा यो समस्याले जरो गाडेको हुनाले यसलाई समाधान गर्न विद्यालयका शिक्षक, स्थानीय अभिभावक तथा समाजसेवीको पनि ठूलो भूमिका जरुरी भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दोलराज पाण्डेले आर्थिक अवस्था र अभिभावकमा चेतनाको कमीका कारण विद्यालय भर्ना भए पनि बालबालिका विद्यालय नपठाउने प्रवृत्तिले समस्या भएको बताए ।

लक्ष्मी साह (बारा), शिव पुरी (रौतहट), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) र भरतजर्घा मगर (सिरहा)