चुनौती बन्दै बाल मजदुर 

कृषि मजदुरका बालबालिकाहरूसमेत बालश्रमको चपेटामा छन् । बेलाबखतमा बालश्रमको घटना उजागर भएपनि त्यसअनुसार कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन् । न व्यवहारिक तवरले बालश्रम घटेको छ, नत कानुनी तवरले । श्रमको चपेटामा परेकाहरूलाई उद्धार गरिएको उदाहरण भेट्न मुस्किल पर्छ । बालश्रमको जोखिम घटाउन चेतनाम्ुलक कार्यक्रम कतै भेटिदैन । श्रम गर्नैपर्ने कारणको खोजीसमेत गरी उनीहरूलाई त्यसबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने उपाय पनि कतैबाट खोजी भएको पाइँदैन । दिनदिनै बालश्रम घटनुको सट्टा बढैछ । ‘बालश्रमबाट बालबालिकामा परिरहेको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक र मानसिक असर के के हुन् भन्ने विषयमा खोजी पनि भएको पाइँदैन,’ करैयामाई गाउँपालिकाका ८, का वडाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद साहले भने, ‘बालश्रम कानुनी र सामाजिक अपराधअन्तर्गत परे पनि यसविरुद्ध कतै कदम चालिएको छैन् ।’

बालश्रम घटाउन राज्यको मुल कानुन संविधानमै बालबालिकको विभिन्न मौलिक हकबारे उल्लेख छ । बालश्रमको चपेटामा परेकालाई उद्धार गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय निष्क्रिय रहेको उनले बताए । बालश्रमविरुद्ध राज्यको कानुन पनि कडा छ भएपनि यो समस्या व्यापक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बालबालिकालाई श्रमशोषण गराउने कतिपय उच्च ओहदाका व्यक्ति पनि छन्,’ मानवअधिकारवादी संस्था इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि भोला पौडेलले भने, ‘प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरूबाट बालश्रम घटाउने प्रयास भएकोसमेत पाइँदैन । झन् बल्झिरहेको छ, यो संवेदनशील विषय हो ।’ बालश्रम गरिबी, अशिक्षा, असहाय र बरोजगारीलगायतको समस्यासित बालश्रम जोडिएएको उनको भनाइ छ । बालश्रम अवस्था दैनीय भइरहँदा यसविरुद्ध कानुन कार्यान्यव हुन सकिरहेको छैन । इच्छाशक्तिको अभावसँगै पीडितहरूको उजुरीको अभावले कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले हरेक सरोकारवालाहरू यसप्रति गम्भीर भएन भने समस्या जटिल बन्दै जाने उनले सुझाए ।

‘कतिपय ठाउँमा परिवार वा अभिभावकको सल्लाहमै बालश्रम भइरहेको छ,’ बालअधिकारकर्मी बृजमोहन कुसवाहाले भने, ‘बालश्रमविरुद्ध सर्वत्र चासोको विषय भएकाले यसको मापन गर्न जरुरी छ ।’ पीडितहरूले सामाजिक र कानुनी न्याय, उपचार पाएको देखिँदैन । संरक्षण नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार जिल्लामा ३ सय बालबालिका श्रमको चपेटामा छन् ।

‘बालअधिकार नारा र भाषणमा मात्र सिमित छ,’ शिक्षक प्रदीप यादवले भने, ‘सरोकारवाला पक्ष तथा अभिभावकहरू बालश्रम मुद्दाको विरुद्धमा वकालत र अभियान संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ १४ बर्ष मुनिकालाई बालश्रममा लगाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि यसो भएको छैन् । साना साना बालबालिका होटल, ईंट्टाभट्टा, पसल, घरेलु कामदारको रुपमा काम गरिरहेको छ । कतिपय बाल मजदुरहरू कुपोषित भएको देखिन्छ । कतिपयको जन्म दर्ता भएको पाईदैन् । यसरी बालमजदुरहरू स्वास्थ्य र नैसर्गिक अधिकारबाटसमेत वञ्चित भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट पारित महासन्धिअनुसार १८ बर्ष भन्दा कम उमेरका सबैको अधिकारवारे ब्याख्या गरिएको छ । १८ वर्ष सम्मको उमेरलाई बालबालिका मानेको छ ।