अस्पताल सरकारी, जमिन निजी

दाता परिवारले अस्पतालको जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा यहाँको भौतिक संरचना विस्तारमा कठिनाइ
भरत जर्घामगर

सिरहा — सञ्चालन भएको ३८ वर्ष बितिसके पनि लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालको जग्गा अहिलेसम्म व्यक्तिकै नाममा छ । अस्पतालको नाममा जग्गा नभएकै कारण अस्पतालको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । 

अस्पताल सरकारी, जमिन निजी

सन्चालनदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई १५ शय्या स्तरको सेवा, सुविधा र बजेट दिंँदै आएको छ । अस्पताल स्थापनाको ३८ वर्ष कटिसके पनि अस्पताल प्रशासनले अस्पतालको शय्या र सेवासुविधा बढाउन मन्त्रालयसमक्ष माग गरे पनि मन्त्रालयले अस्पतालको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी नभएको भन्दै सुविधा थपेको छैन ।


मन्त्रालयले सेवा र सुविधा नबढाएपछि बढदो जनसंख्या र दिनहुँ आउने बिरामीको चापका कारण अस्पताल विकास समितिले आफ्नै स्रोत र साधनको भरमा ३५ शय्या थप गरेर ५० शय्या सरहको सेवा र सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।


लहानका स्थायी बासिन्दा समेत रहेका मुलुककै अग्रणी व्यापारिक घराना मुरारका तथा शारडा परिवारका अग्रजहरूले ३८ वर्षअगाडि जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणपछि अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।


पूर्व पश्चिम राजमार्गको सानो बजारका रूपमा रहेको लहानलाई व्यापारिक नगरीका रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएर दुवै व्यापारिक घरानाले संयुक्त रूपमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण गरेका थिए । अहिले पनि अस्पताल दुवै परिवारका अग्रजहरू रामकुमार शारडा तथा उमाप्रसाद मुरारकाको स्मृतिमै सञ्चालित छ ।


दाता परिवारका तर्फबाट आत्माराम मुरारका र शिवरतन शारडा तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत मदनदेव आचार्यबीच २०३५ साल भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको १ नम्बर बुँदामा दाता परिवारले खरिद गरेको जग्गा तथा निर्माण सम्पन्न भएको भवन २०३८ सालमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।


तर भवनको उद्घाटनपछि दाता परिवारले सम्झौताका अन्य शर्त पालना नगरेपछि बिनाहस्तान्तरण नै विभागले त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सम्झौताको पालनामा भएको विवादका कारण सम्झौतामा उल्लेख भएको दुलिचन्द शारडा महेश्वरी र परमेश्वरीलाल मुरारकाको संयुक्त नाममा रहेको एक बगाहा १५ कठ्ठा १० धुर जग्गा अस्पतालको नाममा नामसारी गरिएको छैन ।


दाता परिवारहरूले अस्पताल भवनको जग्गा हस्तान्तरण नगरिदिँदा यहाँको भौतिक संरचना तथा अस्पताललाई उपक्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्न नसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।


अस्पतालको सेवा वृद्धिका लागि मन्त्रालयलाई भन्दा जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने कारण देखाइन्छ भने दाता परिवारलाई भन्दा सरकारले सम्झौता पालना नगरेको आरोप लगाइने गरेको अस्पतालका निमित्त सुपरिटेन्डेन्ट डा. सुनिलकुमार कुशवाहाले बताए ।


आफूहरूले पटकपटक दाता परिवारलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिदिन आग्रह गर्दा पनि उहाँहरूले ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जोडिएको अस्पतालको जग्गा धुरको करोडमा बिक्री हुन थालेपछि दाता परिवारले जग्गा नामसारी गर्न नखोजेको आरोप स्थानीयको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७५ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?