संघको काँटामा निकुञ्जको ताला

भूषण यादव

वीरगन्ज — तराई यातायात व्यवसायी संघले बाराको सिमरामा गैरकानुनी रूपले सञ्चालन गर्दै आएको काँटा (तौल पुल) मा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले बुधबार तालाबन्दी गरेको छ । ०६५ चैत २० देखि त्रिभुवन राजपथको पश्चिमपट्टि संघले तौल पुल सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति २०६५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले निकुञ्जले ताला लगाएको हो ।

Citizen


यसअघिका निकुञ्ज र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा अवैध रूपले काँटा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर, वीरगन्ज र सुक्खा बन्दरगाहबाट लोड भई मुलुकका विभिन्न सहरमा जाने झन्डै एक हजार मालबाहक सवारी संघको तौलपुलमा अनिवार्य वजन तौलने गरिएको थियो ।

ट्रक चालकका अनुसार यसका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क भनिए पनि २ सय ५० रुपैयाँसम्म असुली हुन्थ्यो । यसको अलावा ओभरलोड नियन्त्रणको नाममा एउटै गाडीबाट १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म पनि लिने गरिएको थियो । अवैध असुलीका लागि संघले ६२ जना युवा नियुक्त गरेको थियो ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको राजपथसँग जोडिएको चार कट्ठा जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी तौल पुल सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसका लागि समुदायमा योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । संघले ०६९ सालमा जनहित उपभोक्ता समितिका लागि दुई वटा कोठा र एउटा भवनसहितको एकतले भवन निर्माण गरिदिएको छ । समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले संघले भवन निर्माणबाहेक केही सहयोग नगरेको बताए । ‘सम्झौताबमोजिम कार्य नगरेकाले दोस्रो पटकको नवीकरणका लागि उपभोक्ता समितिले सिफारिस गरेन,’ उनले भने ।

दुई वर्षअगाडि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएपछि निकुञ्जको कार्यविधि आकर्षित भएको हो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जनले तौल पुल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले बन्द गरिएको जनाए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ०७४ भदौ ५ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ०६५ आकर्षित हुने देखिएकाले निकुञ्जभित्र तौलपुल निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेकाले तत्काल उक्त कार्य रोक लगाउन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले ०७४ असोज २५ मा तौल पुल सञ्चालनमा रोक लगाउन तथा संरक्षित क्षेत्रको कार्यनीतिमा व्यवस्था भएका प्रक्रिया पूरा गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्राचार गरेको झन्डै डेढ वर्षपछि स्थानीय प्रशासनको पहलमा निकुञ्जले तौल पुलमा ताला लगाएको हो ।

संघका महासचिव शंकर विष्टले नयाँ प्रक्रियाबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारले संघसंस्था नरहने नियम ल्याएकाले केही अलमल भएको बताए । ‘अहिले सरकारको नीति केही स्पष्ट भएपछि पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा हुँदाहुँदै पनि आज ताला मारियो ।’ सरकारले संघसंस्थाहरू प्रालिमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि सिमराको तराई यातायात व्यवसायी संघ हालसम्म नवीकरणसमेत भएको छैन । नवीकरण नभए पनि मालबाहक सवारीबाट दैनिक करिब ५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।

हटेन सिन्डिकेट
तराई यातायात व्यवसायी संघले ट्रक व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा यही फागुन १ गतेदेखि अघोषित रूपमा सिन्डिकेटसमेत लागू गरेको छ । वनको जग्गामा सञ्चालनमा आएको तौलपुलबाटै संघका कर्मचारीले मालबाहक सवारीलाई लोडिङ स्लिप वितरण गर्दै आएका थिए ।

अवैध रूपले सञ्चालन गर्दै आएको तौलपुलको कार्यालयबाट संघले सिन्डिकेट लगाएको समाचार प्रकाशित भएपछि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन थालेका थिए । फागुन ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको तौलपुल बन्द गरी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको जग्गा निकुञ्जले संरक्षण गर्नु भनी कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

फागुन १ देखि लागू भएको अघोषित सिन्डिकेटका कारण वीरगन्ज–काठमाडौँ रुटको भाडा चार हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । अघोषित सिन्डिकेट लागू भएपछि प्रत्येक ट्रकले मासिक ७ ट्रिप लामो दूरी र १० देखि १२ ट्रिप छोटो दूरी (लोकल) गर्न पाएका छन् । यसरी ट्रकको ढुवानी नियन्त्रित गर्दा बजारमा ट्रक अभाव भएको छ ।

ढुवानी गर्न चाहने उद्योगी व्यापारीले अरूभन्दा महँगो भाडा तिरेर सामान पठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गत जेठमा सवारी साधनको सिन्डिकेट र संघ नवीकरण नहुने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय एक वर्ष पनि टिक्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धर्म परिवर्तनले परिवारमा कलह

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — मुलुक धर्म निरपेक्ष घोषणा भएसँगै विभिन्न धर्मका व्यक्ति धर्म परिवर्तन गराउनमा जुटेका छन् । एकै परिवारका व्यक्ति अनेक धर्मसँग जोडिँदा परिवारमा कलह बढेको छ । 

एकै फरिवारका एक व्यक्ति व्यत्ति आफ्ना धर्म संगत काम गरिरहँदा अर्काले भने आपत्ति मानिरहेको हुन्छ । आपत्ति जनाउँदा परिवारमा कलह बढेको हो ।

बरहथवा नगरपालिकाको एक बस्तीका एक परिवारमा बुधबार कलह भएको थियो । उमेरले बुढ्यौली नाघेका एक व्यक्ति धर्मकै नाममा आफ्ना घरमा बाजाबाज गरिरहेका थिए । उनका सन्ततिले आफ्ना बाआमाको यस्तो अवस्था कहिल्यै देखेका थिएनन् । बाआमाको अवस्था हेरेर छोराछोरी तनावमा थिए ।

झगडिरहेको बाआमालाई छुटाएर घरभित्र राखे । उनले धर्मका नाममा भ्रम फैलाएर सरकारकै तलब खाएर बसेका केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर बाले धर्म परिवर्तन गरेको बताए । हाम्रो परिवार सुखी र खुसी परिवार थियो, मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएसँगै विभिन्न धर्म मान्नेहरू अनेक प्रभाव देखाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो प्रभावमा मेरो बा पर्नुभयो, धर्म परिवर्तनसँगै परिवारमा कलह बढेको छ ।’ उनले यस्ता धर्मको बारेमा भ्रम फैलाउनेलाई सरकारले करबाही गर्नुपर्ने बताए । पहिलादेखि गाउँमा नाम कमाएका व्यक्ति धर्मको नाममा परिवारमा झगडिरहेको दृश्य देख्दा स्थानीय पनि छक्क परेका थिए ।

यसअघि उनको परिवारमा कहिल्यै कलह भएको स्थानीयले देखेका थिएनन् । उनको परिवार अहिले पनि सभ्य, शिक्षित र भद्रमा गनिन्छ तर धर्मको नाममा मत विभाजन हुँदा परिवारमा कुरो मिल्न सकेको छैन ।

परिवारमा कुरा नमिल्दा उनको आफ्नै घरमा कलह बढेको छ । बुधबार बिहान उनले आफ्ना धमअनुसार काम गर्न खोज्दा उनकी श्रीमतीले आपत्ति जनाएपछि विवाद बढेको थियो । ५० वर्षअघि सँगै जिउने वाचासहित विवाह बन्धनमा बाँधिएका उनी अहिले धर्मकै नाममा कटु शत्रु बनेका छन् । उनीहरूले एकअर्कालाई घृणाको नजरले हेर्ने गरेका छन् । केही दिनअघि मात्र ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेका उनले धर्म परिवर्तन गरेका थिए । धर्म परिवर्तन गर्दा कहिल्यै रोग नलाग्ने, आर्थिक हिसाबले पनि सम्पन्नता आउने भ्रममा परेर उनले धर्म परिवर्तन गरेका थिए तर उनले त्यो कुरा पाउन सकेका छैनन् ।

झन् बुढ्यौली उमेरमा रोगले चाप्दै गएको छ । उनको आफ्नो इच्छा पूरा नभए पनि त्यो धर्मबाट बाहिर निक्लिन सकेका छैनन् । उनी अहिले त्यो धर्मप्रति एकोहोरो भएका छन् । तराई मधेसमा धर्म परिवर्तनको होड नै चलेको छ । धर्म परिवर्तन गराउने व्यक्ति आफ्ना केही निहित स्वार्थका लागि गराइएको धर्म परिवर्तनले पारिवारिक र सामाजिक कलह बढाएको छ । सरकारी तलब खाने व्यक्ति नै धर्म परिवर्तनको खेलमा लागेको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT