संघको काँटामा निकुञ्जको ताला

संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति २०६५ मा व्यवस्था भएका प्रावधानहरूअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले निकुञ्जले ताला लगाएको हो ।

यसअघिका निकुञ्ज र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा अवैध रूपले काँटा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर, वीरगन्ज र सुक्खा बन्दरगाहबाट लोड भई मुलुकका विभिन्न सहरमा जाने झन्डै एक हजार मालबाहक सवारी संघको तौलपुलमा अनिवार्य वजन तौलने गरिएको थियो ।

ट्रक चालकका अनुसार यसका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क भनिए पनि २ सय ५० रुपैयाँसम्म असुली हुन्थ्यो । यसको अलावा ओभरलोड नियन्त्रणको नाममा एउटै गाडीबाट १५ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म पनि लिने गरिएको थियो । अवैध असुलीका लागि संघले ६२ जना युवा नियुक्त गरेको थियो ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनको राजपथसँग जोडिएको चार कट्ठा जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी तौल पुल सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसका लागि समुदायमा योगदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । संघले ०६९ सालमा जनहित उपभोक्ता समितिका लागि दुई वटा कोठा र एउटा भवनसहितको एकतले भवन निर्माण गरिदिएको छ । समितिका अध्यक्ष अमृतलाल श्रेष्ठले संघले भवन निर्माणबाहेक केही सहयोग नगरेको बताए । ‘सम्झौताबमोजिम कार्य नगरेकाले दोस्रो पटकको नवीकरणका लागि उपभोक्ता समितिले सिफारिस गरेन,’ उनले भने ।

दुई वर्षअगाडि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति भएपछि निकुञ्जको कार्यविधि आकर्षित भएको हो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अमिर महर्जनले तौल पुल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले बन्द गरिएको जनाए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ०७४ भदौ ५ मा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ०६५ आकर्षित हुने देखिएकाले निकुञ्जभित्र तौलपुल निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेकाले तत्काल उक्त कार्य रोक लगाउन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि निकुञ्ज कार्यालयले ०७४ असोज २५ मा तौल पुल सञ्चालनमा रोक लगाउन तथा संरक्षित क्षेत्रको कार्यनीतिमा व्यवस्था भएका प्रक्रिया पूरा गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्राचार गरेको झन्डै डेढ वर्षपछि स्थानीय प्रशासनको पहलमा निकुञ्जले तौल पुलमा ताला लगाएको हो ।

संघका महासचिव शंकर विष्टले नयाँ प्रक्रियाबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारले संघसंस्था नरहने नियम ल्याएकाले केही अलमल भएको बताए । ‘अहिले सरकारको नीति केही स्पष्ट भएपछि पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा हुँदाहुँदै पनि आज ताला मारियो ।’ सरकारले संघसंस्थाहरू प्रालिमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि सिमराको तराई यातायात व्यवसायी संघ हालसम्म नवीकरणसमेत भएको छैन । नवीकरण नभए पनि मालबाहक सवारीबाट दैनिक करिब ५ लाख रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।

हटेन सिन्डिकेट

तराई यातायात व्यवसायी संघले ट्रक व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा यही फागुन १ गतेदेखि अघोषित रूपमा सिन्डिकेटसमेत लागू गरेको छ । वनको जग्गामा सञ्चालनमा आएको तौलपुलबाटै संघका कर्मचारीले मालबाहक सवारीलाई लोडिङ स्लिप वितरण गर्दै आएका थिए ।

अवैध रूपले सञ्चालन गर्दै आएको तौलपुलको कार्यालयबाट संघले सिन्डिकेट लगाएको समाचार प्रकाशित भएपछि बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छानबिन थालेका थिए । फागुन ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको तौलपुल बन्द गरी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको जग्गा निकुञ्जले संरक्षण गर्नु भनी कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

फागुन १ देखि लागू भएको अघोषित सिन्डिकेटका कारण वीरगन्ज–काठमाडौँ रुटको भाडा चार हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । अघोषित सिन्डिकेट लागू भएपछि प्रत्येक ट्रकले मासिक ७ ट्रिप लामो दूरी र १० देखि १२ ट्रिप छोटो दूरी (लोकल) गर्न पाएका छन् । यसरी ट्रकको ढुवानी नियन्त्रित गर्दा बजारमा ट्रक अभाव भएको छ ।

ढुवानी गर्न चाहने उद्योगी व्यापारीले अरूभन्दा महँगो भाडा तिरेर सामान पठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गत जेठमा सवारी साधनको सिन्डिकेट र संघ नवीकरण नहुने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय एक वर्ष पनि टिक्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।