कर्मचारी अन्योलले खोप घोषणा भएन

ठोरी, सखुवाप्रसौनी, बिन्दवासिनी र जिरा भवानी गाउँपालिका तथा पर्सागढी नगरपालिका मात्र पूर्ण खोप घोषणा भएका छन् । बिन्दवासिनी गाउँपालिका औपचारिक रूपमा घोषणा हुन भने बाँकी छ । केही स्थानीय तहका १/१ वडा मात्र पूर्ण खोप घोषणा हुन बाकी रहेको उनले बताए । जगरनाथपुर गाउँपालिका ५ मसिहानी, कालिकामाई गाउँपालिका ४ प्रशुरामपुर, पोखरिया नगरपालिका ८ बैरियाविर्ताका एकएक वटा वडा मात्र पूर्ण खोप घोषणा हुन बाँकी छन् ।

तर केही स्थानीय तहका एउटै पनि वडा पूर्ण खोप घोषणा हुन सकेका छैनन् । धोबिनी र पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको एउटा पनि वडा पूर्ण खोप घोषणा हुन सकेका छैनन् । हाल जारी कर्मचारी समायोजन प्रक्रियासम्बन्धी जारी अन्योलले कतिपय कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा समय दिन नचाहेको र स्थानीय तहहरूको पनि उदासिनताले यो अभियानले पूर्णता लिन नसकेको सिंह बताउँछन् । ‘कर्मचारीमा अन्योल छ, स्थानीय तहहरू उतिसारो चाँसो लिँदैनन्,’ उनले भने, ‘तैपनि हामी ताकेता गर्ने र दबाब दिने काम गरी रहेकै छौं, गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो ।’

सदरमुकाम वीरगन्ज महानगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरू समेत पूर्ण खोप घोषणा भएका छैनन् । जिल्लामा २०७३ वैशाखबाट जिल्लामा यो अभियान थालिएको थियो । लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ भित्रै जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणा गरी सक्नु पर्थ्यो । तर त्यस अवधिमा पनि हुन नसकेपछि अब पुस मसान्त भित्र पूर्ण खोप घोषणाको नयाँ लक्ष्य राखिएको थियो । सन् २०१७ भित्र मुलुकलाई नै पूर्ण खोप घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्यका साथ सरोकारवाला निकाय तथा संयन्क्रहरू सत्रिय भएका थिए । १५ महिनादेखि २३ महिना उमेर समूहका सम्पूर्ण बालबालिकाले एउटा पनि खोप नछुटाई सबै खोप लगाएको अवस्थामा गाउँपालिका वा जिल्लालाई पूर्ण खोप घोषणा गरिन्छ ।

जिल्लामा करीब १६ हजार खोप लिने बालबालिका छन् । तिनले बिसिजी १ मात्रा, डिपिटी/एचइपिबिएचआइबिको ३, ओपिभिको ३, पिसिभिको ३, दादुराको २, जेइको १ मात्रा खोप लिएको हुनुपर्छ । यीमध्ये एउटा पनि बालबालिका कुनै एक खोपबाट बन्चित हुनु हुँदैन । नेपाल हाल पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ ।