देशभर ३२ हजार कर्मचारी अभाव

कान्तिपुर संवाददाता

सिरहा — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा ३२ हजार कर्मचारी अभाव रहेको बताएका छन् । कर्मचारी अभावकै कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनले बताए । 

फाइल तस्बिर

Citizen

लहानमा आयोजित सिरहा र सप्तरीका स्थानीय तहका पदाधिकारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले प्रदेश लोकसेवा कानुन नबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्नाको तयारी भइरहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा अधिकांश अधिकृत तहको कर्मचारी अझाव रहेको बताए । तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ असोज १५ गते सरकारबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा आएको हो । केन्द्रबाट सीधै स्थानीय तहमा जोड्ने गरी कार्यत्रम ल्याइएको बताउँदै उनले स्थानीय तहले पठाएको योजनाको आधारमा प्राथमिकीकरणलाई फहिचान गरी योजना छनौट गरिएको बताए ।

कार्यक्रममा कार्यत्रम निर्देशक रामहरि शर्माले तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सामूहिक आवास भवन, सामुदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा र विपद् न्यूनीकरण पूर्वाधारका क्षेत्रमा स्थानीय तहले न्यूनतम २५ लाख रूपैयाँदेखि माथिका योजनाको आधारमा पेस गरेका योजना छनौटमा पर्ने जानकारी दिए ।


प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साँघुरो कारागारमा कैदीबन्दी

शंकर आचार्य

(पर्सा) — वीरगन्ज कारागारमा ८ महिनाअघि जेलरको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उपसचिव सुनील खनालमा नयाँ जोश र उत्साह थियो । साँघुरो जेलमा हजार बढी कैदीबन्दी बसेको देखेपछि उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो प्राथमिकताको विषय नै बनाए कारागारलाई पायक पर्ने र फराकिलो स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने । 

सय वर्षअघि निर्माण भएको वीरगन्जको कारागार भवन । तस्बिर : शंकर/कान्तिपुर

वीरगन्ज महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँगको एक औपचारिक कार्यक्रममा उनले आफ्नो कुरा पनि राखे । सरावगीले खनाललाई १२ देखि १५ बिघासम्मको एउटै प्लट महानगरपालिकाको कार्यालयले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसअनुरूप कारागार प्रशासनका कर्मचारी टोली, सरावगी र मनपाको कार्यालयका प्रशासकिय प्रमुख भीष्मकुमार भुसालसमेतको पटकपटक बैठक र भेटवार्ता भयो ।

महानगर क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा खोज्ने भन्दै जेलरसहितको टोली पटक–पटक जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालय धायो । तर, उपयुक्त जमिन फेला परेन । अहिले जेलर खनालको उत्साह पनि सेलाएको छ । ‘जग्गा खोज्दा खोज्दा म आफैं थाकें ।

सुरुमा गृह मन्त्रालयका सचिवलाई समेत आफूले महानगरपालिकाले कारागारको नयाँ भवन जग्गा उपलब्ध गराउन लागेको खुसीको खबर पनि सुनाएँ । सचिवले तलको काम तपाई हेर्नुस्, माथि म हेर्छु भनेर मेरो मनोबल पनि बढाउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘जमिन नभेटिएपछि म पनि निराश भएँ । कारागारलाई नया भवनमा स्थानान्तरणको जग हाल्ने मेरो सपना अधुरै रह्यो ।’

१८ कठ्ठाको चौघेरोमा रहेको पुरानो र धेरै कैदीबन्दी राखिएको कारागार अपायक रहेको गुनासो करीब ३ दशकअघिदेखि आएको थियो । जीर्ण र ढल्नै लागेको प्राचीन कारागार भवनमा पछिल्लो एक दशकयता १ हजार ३ सयको हाराहारीमा कैदीबन्दी कोचाकोच गरी बसिरहेका छन् । कारागार अहिले घना मानवबस्तीको बीचमा छ ।

सय वर्ष पुरानो राणाकालीन जिर्ण कारागारमा अहिले १२ सय ३५ पुरुष र सय महिला गरी १३ सय ३५ कैदीबन्दी छन् । यहाँका कोठा सुरुङजस्ता हावा र घाम नपुग्ने अँध्यारा छन् । शौच गर्न, नुहाउन, खाना पकाउन पनि घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । पर्सा, बारा र मकवानपुर गरी ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको यो कारागारमा अन्य विभिन्न जिल्लाका कैदीबन्दी पनि राखिएको छ ।

सीमावर्ती जिल्ला भएकाले लागूऔषध ओसारपसार तथा सवारी ज्यान मुद्दाका थुनुवा कैदीहरू यहाँ छन् । कोठा अँध्यारा भएकाले अधिकांश कैदी दिउँसो कोठामा नबस्ने भएकाले कारागारको आँगनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म मेलाजस्तै भीड लाग्छ ।

कैदीबन्दीबीच रोग चाँडो सर्ने समस्या रहेको एक कैदी बताउँछन् । ‘हामी कष्ट साथ बसेका छौं,’ ती कैदीलेभने, ‘खुला परिवेशमा सीपमूलक तथा रोजगारमूलक वातावरण भए हाम्रो मन पनि भुलिने र यहाँको आम्दानीले घरखर्च पनि जुटाउन सक्थ्यौं । आधा बढी कैदीबन्दी फुर्सदिलो भएका छौं ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ १०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्