१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

न्यायिक समितिमा उजुरी घटे

शंकर आचार्य

पर्सा — मुद्दा किनारा गर्न ढिलाई गर्दा वीरगन्ज महानगरको न्यायिक समितिप्रतिको महानगरबासीको आकर्षण घट्दो क्रममा छ । चालु आर्थिक वर्षमा मंगलबारसम्ममा गरी समितिमा जम्मा ४२ वटा मात्र उजुरी परेका छन् । 

न्यायिक समितिमा उजुरी घटे

गत आवको चैत १ देखि समितिले उजुरी दर्ता थालेकोमा असार मसान्तसम्म समितिमा १ सय २६ थान उजुरी परेका थिए । तर चालु आवको ८ महिना बित्न लाग्दा जम्मा ४२ वटा मात्र उजुरी पर्नुले महानगरबासीको समितिप्रतिको आकर्षण घटेको देखिन्छ ।

गत आवमा समितिमा दर्ता भएकामध्ये ४४ उजुरीको समितिले किनारा लगाएको छ । चालु आवमा हालसम्म नयाँ र पुराना गरी २ वटा मात्र मुद्दा समितिले किनारा लगाउन सकेको छ । यसरी गत आवको र चालु आवको समेत गरी कुल १ सय ६८ मध्ये ४६ उजुरीको मात्र समितिले किनारा लगाउन सकेको छ ।

महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की हुन् भने सदस्यहरू तुफेल अख्तर र बैजयिन्ती माला देवी छन् । मनपाको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार दुबै आवमा गरी समितिमा लेनदेनका ३६ उजुरी परेकोमा ७ को किनारा गरिएको छ । जग्गा खिचोलाको ३२ उजुरीमध्ये एक दर्जनको किनारा गरिएको छ । सम्बन्ध बिच्छेदका ८ उजुरीमध्ये सबै किनारा गरिएका छन् । नागरिकता/जन्मदर्ताका ८ उजुरीमध्ये एउटै पनि किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी, निर्माण रोक्काका १३ उजुरीमध्ये १ को मात्र किनारा लागेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी एउटा उजुरी परेकोमा पनि त्यो पनि किनारा लाग्न सकेको छैन । शान्ति सुरक्षाको २३ उजुरीमध्ये कुनै पनि किनारा लागेका छैनन् । बहाल/भाडाका १० मध्ये सबै उजुरी बिचाराधीन छन् ।

लोग्ने स्वास्नीको ४ विवादको उजुरीमा कुनै पनि किनारा लागेका छैनन् । अंशसम्बन्धी ४ उजुरी परेकोमा सबै बिचाराधीन छन् । बाटो विवादका ४ उजुरी पनि किनारा लाग्न सकेका छैनन् । वातावरणका ३ उजुरी मध्ये सबै बिचाराधीन नै छन् । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाई गर्दै छ ।

जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको न्याय निरुपणका विषय पर्छन् ।

त्यस्तै, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल वा घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाएको, परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टीस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादको न्याय निरुपण गर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक जग्गा खिचोला, सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र न्याय निरुपण गर्न सक्छ ।

समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको मुद्दा मात्र दर्ता गर्न थालेको र सेवाग्राहीलाई पनि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी हुँदै गएकाले पनि समितिमा उजुरी/मुद्दा पर्ने दर घटेको हुन सक्ने बताए । ‘सुरुमा समितिले सबै उजुरी/मुद्दा हेर्छ जस्तो महानगरबासीको बुझाइ थियो,’ उनले भने, ‘बिस्तारै धेरै सेवाग्राहीले समितिको अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी पाएपछि समितिभन्दा अदालतमा गएको हुन सक्छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २, २०७५ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?