लगानी भित्र्याउन कर छुट

कार्यान्वयनमा शंका

सुबोधकुमार गुप्ता
वरिष्ठ उपाध्याक्ष
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

प्रदेश सरकारको यो घोषणाको हामी स्वागत गर्छौं तर त्यतिकै चिन्तित छौं घोषणाको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर । जति सुविधा प्रदेश सरकारले घोषणा गर्‍यो, त्यो प्रदेश सरकारको मातहतमा छैन । प्रदेशका जग्गाजमिन कि त केन्द्र सरकारको वा स्थानीय तहको स्वामित्वमा छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि जग्गा दिएको छैन । कि त प्रदेश सरकारले लिजमा जग्गा लिन सक्नुपर्‍यो ।

रिवेट, भन्सार राजस्व, अन्तःशुल्क, भ्याट र प्यान जस्ता राजस्वका स्रोत केन्द्र सरकार आफैंले राखेको छ । यसमा प्रदेश सरकारको हिस्सा छैन । जिल्ला घरेलु कार्यालय, अन्तःशुल्क, वाणिज्य कार्यालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालयजस्ता लाइसेन्स दिने इजाजत दिने कार्यालय पनि संघको स्वामित्वमा छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत् पहिले संघीय ग्रिडमा र त्यसपछि प्रादेशिक ग्रिडमा आउने हामीले देखेका छौं तर हामीकहाँ संयुक्त ग्रिड छ । विद्युत् शुल्क तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन । अब प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग आफ्ना अधिकार माग्नुपर्छ अनि मात्र प्रदेश सरकारले गरेका कुनै घोषणाको सार्थकता हुन्छ ।

यसका लागि केन्द्रसँग कि त वार्ता गर्नुपर्‍यो कि त अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्‍यो । यसका लागि निजी क्षेत्र पनि समन्वय गर्न तयार छ । संघसँग व्यापक छलफल र बहस गरेर सहकार्य गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश मिलेर निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिनुपर्छ अनि मात्र त्यसको लाभ निजी क्षेत्रले पाउँछ । यसो गर्दा चीन र भारतको औद्योगिक लगानी पनि यो प्रदेशमा आउन सक्छ । यो प्रदेशलाई भविष्यमा उत्पादन हब बनाउन सकिन्छ ।

प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुरुवात

अशोक टेमानी
उद्योगपति, वीरगन्ज

प्रदेश सरकार खुला अर्थतन्त्रका लागि प्रयासरत रहेको देखिन्छ । प्रदेशमा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन प्रदेश सरकार इच्छुक रहेको सन्देश दिन खोजिएको छ । यो सार्थक प्रयास हो । यो घोषणाले अन्य प्रदेशमा पनि निजी क्षेत्रले खुला अर्थतन्त्रका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन प्रयास गर्न सकिन्छ भनी सन्देश पनि दिएको छ । यो प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुरुवात हो ।

तर हाल प्रदेश सरकारसँग केही पनि छैन । उद्योग व्यवसायसँग सरोकार राख्ने कुरा प्रदेश सरकारको अधीनमा हुनुपर्छ । हाल सम्म राजस्वको मूल जिम्मा केन्द्र सरकारको मातहतमा नै छ । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । हामी प्रदेश सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छौं ।

सम्भवजस्तो लागेन

हरि गौतम (उद्योगी)

प्रदेश सरकारले पपुलर हुनका लागि घोषणा गरेजस्तो लाग्छ । घोषणाको कार्यान्वय हुन सम्भव छ जस्तो लाग्दैन । केन्द्र, राज्य र स्थानीय तहको अधिकारबारे नै अझै अन्योल छ । प्रदेश सरकारको घोषणा कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन । घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो कुर्नु र हेर्नुको विकल्प छैन ।

उद्योग क्षेत्रको विकास र हितका लागि सोच्न प्रदेश सरकार तयार छ भने सबैभन्दा पहिले श्रम ऐन मुख्य समस्या रहेको बुझ्नु जरुरी छ । श्रम कार्यालयको सुब्बाले चाहेमा पनि उद्योग बन्द गराउन सक्ने अवस्था अहिले छ । नीतिनियमको कुरो गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनु जरुरी छ । बोलेका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

राम्रो नीति

गणेश लाठ (उद्योगी)

प्रादेशिक सरकारले जे पनि निर्णय गछर्, त्यो संघीय सरकारबाट अनुमोदन जरुरी छ । चाहे त्यो लडेर होस् कि फकाएर होस् । राज्य सरकारसँग आफ्नो जग्गा छैन । यो नीति राम्रो, आकर्षक छ ।

कर, भन्सार राजस्व आदि सबै केन्द्र सरकारको अधीनमा छ । राजस्व तथा करसम्बन्धी कुनै स्वामित्व प्रदेश सरकारमा नआएसम्म उद्योग व्यवसाय र रोजगारदातालाई जस्तोसुकै नीति र घोषणाले आकर्षित गर्न सक्दैन । सानोतिनो छुट दिएर निजी क्षेत्रलाई राहत हुँदैन । प्रदेश सरकारले संघसँग वार्ता र समन्वय गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।

प्रस्तुति : शंकर आचार्य/कान्तिपुर