२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

लोकसभा विधेयक टेबल

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेश २ को सरकारले लोकसेवा आयोग गठनसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेशसभामा शुक्रबार टेबल गराएका छन् । लोकसेवा आयोगको विधेयक अगाडि बढेसँगै प्रदेश २ मा आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्ने ढोका खुल्नेछ ।

प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक टेबल गरेका थिए । प्रदेश सभाको सोमबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।


यता, विपक्षी दलले बैठकमा सुस्त प्रदेश सरकार अपादर्सी भएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद बिरेन्द्र प्रसाद सिंहले सदनमा सांसदन पटक–पटक सरकारको गतिविधि र खर्च सार्वजनिक गर्न माग गरे पनि बेवास्त गरेको भन्दै सरकार सुस्त भएको टिप्पणी गरे ।


प्रदेश सरकार ९ महिना ३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ, सांसद सिंहले भने, ‘सरकारले ३ महिनामा ९६ प्रतिशत बजेट कसरी खर्चिन्छ ।’ सरकारको सुस्त गतिले प्रदेशका उभो लाग्न सक्दैन । संसदमा पटक–पटक प्रतिपक्षीले उठाएको खर्च सार्वजनिक नगरी प्रतिपक्षलाई अपांग बनाएको उनले टिप्पणी गरे । प्रतिपक्षलाई सरकारले कमजोर ठानेको छ, उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षी भएर पनि आखा चिम्लेर सरकारको समर्थन गरेका छौं । तर, सरकारले हामीलाई होच्याउने काम गरेको छ ।’


वीरगन्जको वीपी उदायनमा प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको सहिद पार्क फिर्ता नलिए सदन अबरुद्ध गर्ने उनले चेतावनी दिए । प्रदेश सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र भएको उनले टिप्पणी गरे । सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप लगाउदै प्रदेश सरकार कार्याकर्ता पोषण बजेट खर्चेको बताए । कृषि मन्त्रलायले ८ जिल्लामा निर्माण गर्न लागेको शित केन्द्र निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप लगाए ।


कांग्रेसकै सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट २० करोड मन पाराउने व्यक्तिलाई बाँडेको आरोप लगाउँदै जवाफ मागे । गैरसरकारी संस्थालाई दिइएको रकमबारे पटक पटक सदनमा जवाफ मागे पनि सदनलाई हरहिसाव जानकरी नगराएको भन्दै हिसाब नदिए बैठक अबरुद्ध गर्ने चेतवनी दिए । नेकपाका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले मधेस आन्दोलनका सहिद र जनआन्दोलनका सहिदबीच सरकार भेदभाव गरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७५ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?