कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

रेलमार्ग निर्माण सुस्त

५ वर्षमा ३० किलोमिटरमै अड्कियो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण

बर्दिबास — महोत्तरीको बर्दिबास–२ की डम्बरकुमारी अधिकारीले बस्ती नजिकैको भप्सी खोलापारि देखाउँदै भनिन्, ‘उ त्यहाँबाट रेल आउँछ भन्थे, खै कहिले आउँछ ?’ ७८ वर्ष पूरा गरेकी उनलाई बस्तीछेउमै रेल हेर्ने इच्छा तीव्र छ तर निर्माणकार्य अझै भप्सी खोलापारि आइनपुग्दा उनलाई आफ्नै पालामा रेल आउनेमा पत्यार छैन ।

रेलमार्ग निर्माण सुस्त

बर्दिबास–२ कै ८२ वर्षीय फौजे महतोले आफूलाई रेल आउने कुरा हर्ष न विस्मात् भएको बताए । ‘५ वर्ष भइसक्दासमेत रेल आएन,’ उनले भने, ‘आफूले देख्न र चढ्न पाउने टुंगो नभएको रेलको के खुसियाली ?’ ८१ वर्षीया खलमाया धिमाल भने आफ्नै पालामा नआए पनि छोरानातिले सुविस्ता पाउलान् भनेर खुसी छिन् ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट सुरु भएको बर्दिबास–निजगढ खण्डको काम ३० किलोमिटर पनि पूरा भएको छैन । कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी हमालले कछुवा गतिमा काम गरेर रेल गुडाउने सपना मात्र बाँडिएको बताए । सरकारले केही वर्षभित्रै सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको काम पनि मुआब्जा विवादले बीचमै रोकिएको छ । लिकमा घरजग्गा पर्ने स्थानीयले चलेको दररेटअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ४ वर्षदेखि सरकारले रोकेर राखेको जग्गाको उचित मुआब्जा पाए स्थानीय तत्काल सहमतिमा आउने बर्दिबास १४ का गोपी पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘हामी विकासका विरोधी होइनौं तर हाम्रो उठीबास हुने भएपछि सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ ।

बर्दिबास नगरपालिकाका १, २, ६, ७, १४ र भंगाहा नगरपालिका–४ का स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । बर्दिबासमा दुवै रेलमार्गको साझा स्टेसन बनाउने योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम भप्सी खोलाबाट पश्चिमतर्फ मात्रै अघि बढेको छ भने बर्दिबास–जयनगरको काम भंगाहा नगरपालिकाबाट अगाडि बिजलपुरा स्टेसनमा रोकिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम मेट्रो रेलमार्गको काम सुस्त गतिमा भएको नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले स्वीकार गरे । ५ वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढ्न नसक्नुमा आर्थिक अभाव, आधुनिक उपकरणको कमी र मुआब्जा विवाद मुख्य कारण रहेको उनले बताए । मिश्रका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पूरा गर्न ८/९ खर्ब लाग्ने भए पनि अहिले विभागसँग ४ अर्ब मात्र छ ।

देशभरि जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नै सरकारलाई ४० वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको डीपीआरको काम पूरा भइसकेको मिश्रले जानकारी दिए । ‘बजेट अभाव नभए खण्डखण्ड छुट्याएर पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सकिने भएकाले १० वर्षसम्ममा रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले सर्लाही, रौतहट र बारामा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ तर बर्दिबासमा अझै विवाद नटुंगिएकाले यो खण्डको ७० किलोमिटर रेलमार्ग तयार पार्न थप तीन वर्ष लाग्न सक्ने विभागले जनाएको छ ।

सुनीता बराल (प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?