रेलमार्ग निर्माण सुस्त

५ वर्षमा ३० किलोमिटरमै अड्कियो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण
कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिबास — महोत्तरीको बर्दिबास–२ की डम्बरकुमारी अधिकारीले बस्ती नजिकैको भप्सी खोलापारि देखाउँदै भनिन्, ‘उ त्यहाँबाट रेल आउँछ भन्थे, खै कहिले आउँछ ?’ ७८ वर्ष पूरा गरेकी उनलाई बस्तीछेउमै रेल हेर्ने इच्छा तीव्र छ तर निर्माणकार्य अझै भप्सी खोलापारि आइनपुग्दा उनलाई आफ्नै पालामा रेल आउनेमा पत्यार छैन ।

भप्सिखोलामा रेल हिँड्ने पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै । तस्बिर ः सुनिता/कान्तिपुर

बर्दिबास–२ कै ८२ वर्षीय फौजे महतोले आफूलाई रेल आउने कुरा हर्ष न विस्मात् भएको बताए । ‘५ वर्ष भइसक्दासमेत रेल आएन,’ उनले भने, ‘आफूले देख्न र चढ्न पाउने टुंगो नभएको रेलको के खुसियाली ?’ ८१ वर्षीया खलमाया धिमाल भने आफ्नै पालामा नआए पनि छोरानातिले सुविस्ता पाउलान् भनेर खुसी छिन् ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ बाट सुरु भएको बर्दिबास–निजगढ खण्डको काम ३० किलोमिटर पनि पूरा भएको छैन । कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी हमालले कछुवा गतिमा काम गरेर रेल गुडाउने सपना मात्र बाँडिएको बताए । सरकारले केही वर्षभित्रै सक्ने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको काम पनि मुआब्जा विवादले बीचमै रोकिएको छ । लिकमा घरजग्गा पर्ने स्थानीयले चलेको दररेटअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ४ वर्षदेखि सरकारले रोकेर राखेको जग्गाको उचित मुआब्जा पाए स्थानीय तत्काल सहमतिमा आउने बर्दिबास १४ का गोपी पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘हामी विकासका विरोधी होइनौं तर हाम्रो उठीबास हुने भएपछि सरकारलेउचित मुआब्जा दिनुपर्छ ।

बर्दिबास नगरपालिकाका १, २, ६, ७, १४ र भंगाहा नगरपालिका–४ का स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् । बर्दिबासमा दुवै रेलमार्गको साझा स्टेसन बनाउने योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम भप्सी खोलाबाट पश्चिमतर्फ मात्रै अघि बढेको छ भने बर्दिबास–जयनगरको काम भंगाहा नगरपालिकाबाट अगाडि बिजलपुरास्टेसनमा रोकिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम मेट्रो रेलमार्गको काम सुस्त गतिमा भएको नेपाल रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले स्वीकार गरे । ५ वर्ष बित्दा पनि काम अघि बढ्न नसक्नुमा आर्थिक अभाव, आधुनिक उपकरणको कमी र मुआब्जा विवाद मुख्य कारण रहेको उनले बताए । मिश्रका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम पूरा गर्न ८/९ खर्ब लाग्ने भए पनि अहिले विभागसँग ४ अर्ब मात्र छ ।

देशभरि जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नै सरकारलाई ४० वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको डीपीआरको काम पूरा भइसकेको मिश्रले जानकारी दिए । ‘बजेट अभाव नभए खण्डखण्ड छुट्याएर पनि तीव्र गतिमा काम गर्न सकिने भएकाले १० वर्षसम्ममा रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

अहिले सर्लाही, रौतहट र बारामा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ तर बर्दिबासमा अझै विवाद नटुंगिएकाले यो खण्डको ७० किलोमिटर रेलमार्ग तयार पार्न थप तीन वर्ष लाग्नसक्ने विभागले जनाएको छ ।

सुनीता बराल(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा २ करोड लगानी

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — व्यावसायिक कृषि प्रदवर्द्धनका लागि बडिगाड गाउँपालिकाले ‘अध्यक्ष विशेष कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । चालु वर्षभित्रै कार्यान्वयन थालिने ऊक्त कार्यत्रममा २ करोड रुपैयाँ लगानीको तयारी छ । 

बारीमा लगाएको काउली स्याहार्दै बागलुङको कुँडुलेका एक किसान । तस्बिर : प्रकाश बराल/कान्तिपुर

गाउँपालिका स्तरमा बनाइएको कार्यविधिमा सूचीकृतका लागि किसानलाई आहान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीले बताए । कृषि क्षेत्रमा गरिएको यो लगानी जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । छुट्याइएको बजेटमध्ये ५० लाख मल, बीउ र अन्य प्रयोजनका लागि विनियोजित छ ।

बाँकी १ करोड ५० लाख ठूलो परिमाणको उत्पादनका लागि व्यावसायिक कृषिमा काम गर्ने किसानका लागि हो । ‘पहिलो चरणमा हामीले ऋणस्वरूप रकम दिन्छौं । क्रमशः उसले गरेको कर्मको आधारमा मूल्यांकन भएपछि अनुदानमा परिणत हुन्छ,’ अधिकृत सुवेदीले भने, ‘किसानलाई काम गरौं भन्ने भावना बढाउने र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने उपाय हो ।’ यसरी ऋण तथा अनुदान पाउनका लागि व्यक्तिगत, सहकारी वा समूहमार्फत आउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कार्यक्रमको ऋण र अनुदान पाउन कम्तीमा शून्य दशमलव ५ हेक्टर जमिनमा कृषि फसल लगाएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै पशुतर्फ कम्तीमा २० भैंसी, २५ गाई, १ सय बाख्रा र ५ सयवटा सम्म कुखुरा पालेको हुनुपर्छ । वडा कार्यालयले प्रारम्भिक अनुगमन गरेको प्रतिवेदनको आधारमा गाउँपालिकाले समेत अनुगमन गरेर वास्तविक ठहरेपछि ऋण दिइन्छ । ‘एक वर्षको उसको उत्पादन हेरेर बजारको खोजी पनि गरिदिने व्यवस्था गर्दैछौं’ गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरसिंह पाइजाले भने, ‘वास्तविक किसान अब ऋण, बीउ, मल र अनुदान नपाएर विदेश पलायन हुनु पर्दैन ।’ युवाहरूको चासो बढाउन यो आर्दश नीति लिइएको उनले बताए ।

चालु वर्ष कार्यक्रम ढिला भएकाले आएका सबै किसानको सूचीकृतको काम मात्र सुरु भएको छ । एक महिनाभित्र आइसक्ने सबै किसानको सूची तयार बनाएपछि प्रारम्भिक अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा ‘सर्ट लिस्ट’ गर्ने सुवेदीले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, गाउँपालिकाका कृषि तथा पशु हेर्ने प्राविधिकसमेतको मूल्यांकन समितिले ठहर गरेपछि उनीहरूलाई ऋण दिने व्यवस्था हुनेछ ।

एक वा दुई वर्षभित्रको कार्यप्रगतिका आधारमा उक्त ऋण अनुदानमा बदल्ने नीति लिएको सुवेदीले बताए । ‘अनुदान भनेर लैजाँदा कामै नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यसैले प्रगतिको आधारमा अनुदानमा पुग्छौं’ उनले भने, ‘हामीले दिने अनुदान पाउने किसानले दर्जनौं अन्य युवाले पनि रोजगारी पाउनेछन् ।’ गाउँपालिका पशुपालनका लागि उर्वर क्षेत्र पनि हो । रणसिंकिटेनी, भीमगिठे, सिसाखानी, दर्लिङजस्ता गाउँ पशुपालनका लागि उत्तम मानिएका छन् ।

यहाँका किसानले अहिले पनि ५ सय वटासम्म भेडा पालेर बसेका छन् । उनीहरूलाई रोगको समयमा उपचार, उन्नत जातका नस्ल सुधारजस्ता काममा सहयोग गर्ने पाइजाले बताए । ‘राज्यको कुनै सेवा नपाएर ५ सय भेडा पालेको किसानलाई अनुदान दिएर १ हजार पाल्ने बनायौं भने विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन’ पाइजाले भने, ‘किसानै किसान भएको गाउँमा औद्योगिक विकासको खोजी गरियो भने हामी असफल हुन्छौं ।’

एक वर्षमा एक सय युवा विदेश जानबाट रोक्दा गाउँमै कृषि विकास र समृद्धि बढ्न सक्ने उनले बताए । अहिले पनि यहाँका किसानले ताजा तरकारी, च्याउखेती, कुखुरा पालनलागयतका पेसाबाट उत्पादन लिइरहेका छन् । प्लास्टिक टनेलमा खेती गर्ने, मिनिटिलरमार्फत काम गरेका किसानलाई ५० लाख बजेटबाट अनुदान र प्रविधि दिने योजना उनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT