खेतमै खेल मैदान

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — बालबालिकाका लागि पढाइ र खेलकुद दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बेलाबेला ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने नारा आउँछ । तर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका बालबालिका लागि यो नारामै सीमित छ । उनीहरू खेल मैदान नभएर अहिले खेतमै खेल्न बाध्य छन् । बालबालिकाका लागि बाझो खेत खेल मैदान बनेको छ ।

उनीहरू किसानको निजी जग्गामा लगाइएको गहुँ काटेपछि खाली खेतमा फुटबल, क्रिकेटलगायत खेल खेल्छन् । खेलप्रति मोह, जोस जागर भए पनि मैदान नहुुँदा खेल्नबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूले गुनासो गरे । खेत बाँझो रहेसम्म खेल्ने मौका पाउँछन् ।


किसानले जब बाली लगाउँछन् अनि उनीहरूको खेल पनि सकिन्छ । खेल्नका लागि अर्को सिजनको खाली खेत नै कुर्नुपर्छ । ‘खेलले शरीर स्फूर्त हुन्छ भनेर सरले पढाउनु हुन्छ, तर हामी घरमा फुर्सदको बेला मैदान अभावले खेल्न पाउँदैनौं,’ युनिभर्सल एकेडेमीमा कक्षा ५ मा का छात्र कृष्ण यादवले भने, ‘अहिले खेत बाझो भएको बेला खेलिरहेका छौं, अरू बेला त पाउँदैनौं, त्यही भएर सरले भने जस्तै
स्फूर्त हुन सकेका छैनौं ।’


स्वस्थ्य रहनका लागि खेलकुद अनिवार्य मानिन्छ, तर मैदान अभावले बालबालिका खेतमै खेल्दा जोखिम पनि उत्तिकै छ । खेत सम्म नभएका कारण उनीहरू लड्ने र घाइते हुने गरेका छन् । ‘विद्यालयमा शिक्षकले पढाइसगै स्वस्थ रहन खेलकुद अनिवार्य भन्नु हुन्छ, तर मैदान अभावले खेतमा खेल खेल्न जादा लडेर उल्टै घाइते बन्नु परेको छ,’ सिर्सियाका १३ वर्षीय ज्ञानेन्द्र माझीले भने, ‘हामीलाई खेलकुदका लागि न अभिभावकले ध्यान दिन्छन्, नत जनप्रतिनिधिले ।’

पैसा अभावमा खेल सामग्री नभएर बालबालिका बाजी थापेर खेल खेल्ने गरेको बताए । ‘खेल सामग्रीका लागि पैसा चाहिन्छ, अभिभावकले पैसा दिदैन, कतैबाट नपाएपछि हामी बाजी रखेर खेल खेल्छौं,’ स्थानीय सुवोधकुमार यादवले भने, ‘बाजीबाट जितेको पैसाले खेल सामग्री किन्छौं ।’


स्थानीय बालबालिकालाई खेलप्रति मोह भए पनि उनीहरू मैदान र खेल सामग्रीबाट वञ्चित छन् । उनीहरू अभिभावकसँग लुकिछिपी केही पैसा जम्मा गरेर भए पनि खेल सामग्री ल्याएर खेल्ने गरेका छन् । बालबालिकालाई खेल खेलाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकको मानसिकता देखिदैन बरु उनीहरूले पढोस्मात्र भन्ने चाहना राख्छन् ।


जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको स्थानीय तहले खेलकुद पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । कतिपयले खेल मैदान बनाइसकेका छन् । उनीहरू ग्रासरुटमा बालबालिकालाई खेलप्रति भावना जगाउने र खेलाडी तयार पार्नेदेखि लिएर ठूलठूला प्रतियोगितासमेत गराउने गरेका छन् ।

तर दक्षिण क्षेत्रका प्रायः सवै स्थानीय तहले खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइदैन । जसका कारण ग्रँसरुटमा खेलाडी उत्पादन त परै जाओस् स्थानीय बालबालिका समेत खेलकुदबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतीय गाडीको अभिलेख राख्न सुरु

नेता, मन्त्री, उद्यमी, व्यवसायीलगायत अधिकांशबाट प्रयोग भारतीय गाडीको अभिलेख राख्न सुरु
शिव पुरी

रौतहट — नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण उताबाट चोरीका गाडी भित्रन सक्ने आशंकापछि जिल्ला प्रहरीले अभिलेख राख्ने भएको छ  । अहिले जिल्लाको दक्षिणी भेगमा भारतीय गाडीको बिगबिगी छ  ।

बिनाभन्सार चलाइएका गाडीको अभिलेख राख्न प्रहरीले तयारी थालेको हो । यहा“का नेता, मन्त्री, उद्यमी, व्यवसायीलगायतले भारतीय गाडी चढ्ने गरेका छन् ।


खुला सीमा र नेपालमा भन्दा सस्तो पर्ने हुँदा सीमाक्षेत्रका नेपालीले भारतीय नम्बर प्लेटका सबारी चढेका हुन् । यही आडमा चोरीका गाडी समेत भित्रिएको अनुमान छ । यस्ता गाडीले दुर्घटना निम्त्याउँदा समस्या आउने गरेको सुरक्षा अधिकारीको ठम्याई छ । अहिले जिल्लाभरि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीको संख्या ५ सयभन्दा बढी छ । एक दिनको भन्सार काटेर महिनौं राख्ने गरेको जानकारले बताए । यो कानुनविपरीत हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले भारतीय गाडीले नियम मिचेर चलाउन थालेकाले त्यस्ताको अभिलेख राख्न लागिएको बताए ।


‘चोरीका गाडी नियन्त्रण र सरकारी राजस्व छली न्यून गर्न अभिलेख राख्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘जिल्लाभरिका भारतीय गाडीले नियम मिचेर बिनाभन्सार चलाएको पाएकाले अब कडाइ गर्छौ ।’ भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीधनीको तीनपुस्ते, चालकको नाम, नेपालमा चलाउने व्यक्तिको विवरण, कहिलेदेखि नेपाल भित्रिएको बारे अभिलेख राख्ने तयारी थालेको हो । यसले भारतीय गाडी चोरी गरी नेपाल भित्रिएको छ भने सहजै पक्रन सक्ने प्रहरीको दाबी छ ।


यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, उद्योग व्यापारीलगायतले भारतीय नम्बरका गाडी चढ्ने गरेका छन् । उनीहरूले आमसभा, जिल्लामा नेता वा मन्त्रीको स्वागतमा लाइन लगाएर भारतीय गाडी चलाउँछन् । गाडीधनीले महिनामा ७/८ पटकभन्दा बढी दिनको भन्सार राजस्व तिर्दैनन् । भन्सार ऐनअनुसार वर्षमा ३५ दिनमात्र भन्सार राजस्व तिर्न पाउँछ ।

नियम मिचेर ४/५ वर्षदेखि यस्ता गाडी निर्वाध चलिरहेका छन् । स्थानीय गरुडा, शिवनगर, गौरलगायतका मोटरग्यारेजमा ठूलो संख्यामा भारतीय गाडी मर्मतका नाममा राखेको पाइन्छ । त्यस्ता गाडीको भन्सार राजस्व तिर्दैनन् । एउटाले नेपाल प्रवेश गरेपछि एक दिनको ४ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व तिर्नु पर्छ । ३५ दिनसम्म नतिरे गाडी सिज गर्नेसम्मको अधिकार भन्सारलाई छ ।

नेपाली भूमिमा निश्चित दूरीसम्म जान पाउने प्रावधान रहे पनि भन्सार पासबिना राख्न पाइँदैन । पछिल्लो एक वर्षअघिसम्म चोरीका गाडी नक्कली कागजको भरमा भन्सार राजस्व तिरेपछि नेपाल भित्रिने गरेको थियो । यसरी भित्रेका जिपहरू विवाह र निर्वाचनका बेला बढी प्रयोग हुन्थ्यो । डिभिजन वनले ६ महिना अवधिमा काठ चोरीमा प्रयोग भएको ४ वटा चोरीको जिप कब्जामा लिएको थियो ।


जिल्ला प्रहरीले यसै आवको मंसिरयता विभिन्न स्थानमा गरेको जाँचका क्रममा चोरीका भारतीय गाडी ३२ वटा र १ सय ५० भन्दा बढी मोटरसाइकल कब्जामा लिएको छ । ती सवारी नक्कली कागजका भरमा जिल्लाको यत्रतत्र चलिरहेका छन् । यस्ता सवारी नियन्त्रणमा लिई भन्सार तथा मध्य क्षेत्रीय राजश्व कार्यालय पथलैया (बारा) मा बुझाउने गरिएको प्रहरीले जनायो ।

प्रहरी कब्जामा लिएकामा चारपांग्रे भारतीय नम्बरका मार्शल, बोलेरो, सुमो, पिकअप र स्कारपियो छन् । कुनै कागजपत्र नभएको र नक्कलीका भरमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गुडिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको जनायो । भारतीय बजारसँग सीमा जोडिएका विभिन्न नाका भएर जिल्ला प्रवेश गरेका चोरीका गाडीलाई जाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि राजस्व कार्यालय पठाएको थियो ।

भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा किनेर नेपाली भूमिमा प्रयोग भइरहेको सवारीको संख्या जिल्लामा अत्यधिक छ । भारतमा सक्कली किने पनि त्यसको धनी भने उतैको हुने गरेको छ । नेपालीको गाडी भए पनि धनी भने भारतीय हुने गरेको सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । नेपाली मूल्यभन्दा झन्डै तीन गुणा सस्तो हुनाले पारिका आफन्तको नाममा भारतीय गाडी किनेर यहाँ चलाउने गरेका हुन् ।

यस्ता सवारी मन्त्री तथा शीर्ष नेता आउँदा उनका कार्यकर्ताले बढी प्रयोग गर्छन् । जिल्ला सदरमुकाम गौर, शिवनगर, गरुडा, चन्द्रनिगाहपुर, समनपुर, कटहरियालगायत क्षेत्रमा भारतीय सवारी निर्वाध चलाउने गरेका छन् । उनीहरू बिनाभन्सार पनि सवारी चलाउने गर्छन् । यसैलाई नियन्त्रण गर्न अभिलेख जरुरी रहेको एपी खत्रीले जनाए । यसअघि स्थानीय प्रशासनले भारतीय गाडीमा कडाइ गर्न थालेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ११:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT