कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

उपभोक्ता समितिमा दलकै हालीमुहाली

विकास निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समिति कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ मात्र बन्दा प्रतिफल सकारात्मक भएन
प्रदेश ब्युरो

काठमाडौँ — जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण योजनाका उपभोक्ता समितिमा दलका कार्यकर्ता बस्ने गरेका छन् । जिल्लाको विकास योजनाको उपभोक्ता समितिमा दलका नेताले आफ्नै कार्यकर्तालाई राख्ने गरेका छन् । 

उपभोक्ता समितिमा दलकै हालीमुहाली

कतिपय ठाउँमा स्थानीयबासीलाई थाहै नदिई उपभोक्ता समितिमा राखेर कार्यकर्ताकै संलग्नतामा समिति गठन गरेका छन् । प्रदेश २ मा जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ताको संलग्नता विना योजना सम्पन्न गर्न नदिने सम्मको धम्की दिदै उपभोक्ता समिति गठन गर्न दवाव दिने गरेका छन् ।


विकास निर्माणका लागि गठित उपभोक्ता समिति नेताका लागि कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ बनेका छन् । उनीहरूले सकभर आफ्ना आफन्त, नातागोता र कार्यकर्तालाई नै राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनाको रकमबाट कमिसन लिने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा विपक्षी दलका कार्यकर्तासँग भागवण्डा मिलाएर भए पनि पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेका छन् ।


मिलेमतो गरेर गठित उपभोक्ता समितिले विश्वासिलो काम गर्न नसकेको सर्बसाधारण उपभोक्ताको गुनासो छ । यसवाट स्थानीयबासी सन्तुष्ट छैनन् । 'सडक ग्राभेल योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने थियो, जनप्रतिनिधि आएर हाम्रो मान्छे राखे मात्र योजना सफल हुन दिने नत्र नदिने भनेपछि, हामी त हेर्‍या हेर्‍यै भयौ,’ हरिपुर–२ का देवराज प्रसाइले भने, ‘के गर्नु उनीहरू जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरूको कुरा मानेन भने गाउँमा आएको बजेट पनि फिर्ता हुन्छ, जनप्रतिनिधिको कुरा मान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।’


कतिपय जनप्रतिनिधिले भने काम गर्नका लागि उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर काम गराइरहेको बताउछन् । योजनाको उपझोक्ता समितिमा बसेका ब्यत्तिले नै सुरुमा लगानी गरेर काम गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय बस्न नमानेको भन्दै उनीहरू आफन्त अथवा कार्यकर्ता राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराइरहेको बताइरहेका छन् ।


तर स्थानीयले भने उपभोक्ता समितिका नाममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाए । ॅअहिलेको विकासे योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधि रातारात आफ्ना मान्छे अथवा कार्यकर्ता राखेर गठन गरेका छन्, हामीलाई थाहै दिदैनन्,’ हरिपुर नगरपालिका–३ का जामुन साहले भने, ‘उपभोक्ता समिति गठनको बेला कसैले भेउ पाउादैनन्, पछि बिरोध गरेर पनि केही हुँदैन, वडामा जितेको व्यक्ति आफूलाई सिंह जस्तै ठानिरहेका छन् ।’


कुनै पनि योजनाको उपभोक्ता समिति छनौट गर्दा कम्तिमा ७ दिन अघि सार्वजनिक ठाउँमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ । त्यसपछि गाउँलेको भेला राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यो प्रावधान अधिकांश जनप्रतिनिधिले मानेको देखिँदैन ।


उनीहरू रातारात उपभोक्ता समिति आफ्नै मान्छे राखेर गठन गर्ने गरेका छन् । एउटै वडाको मानिस उपभोक्ता समितिमा बसे पनि वल्लो गाउँको योजनामा पल्लो गाउँका व्यक्ति राखेर जनप्रतिनिधिले समिति गठन गर्ने गर्छन् । स्थानीय तह मात्र हैन प्रदेश तथा संघले ल्याएको योजनामा पनि नेताका आसेपासे र कार्यकर्ता नै उपभोक्ता समितिमा रहने गरेका छन् ।


सिडिई गोइतमाथि पनि छानबिन सुरु

किर्ते उपभोक्ता समिती गठन समबनधी प्रकरणमा प्रहरीले पुर्वाधार बिकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर राजकुमार गोइतमाथी पनि छानविन सुरु गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ को भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयद्धारा संचालित योजना अन्तरगत सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउपालिकामा किर्ते गरि उपभोक्ता समिती गठन गरिएको प्रकरणमा सिडिई गोइतमाथी छानविन सुरु भएको हो ।


उक्त प्रकरणमा प्रहरीले पुर्व सासंद तथा राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य विपी यादब तथा राजपा केन्द्रिय सदस्य हरि मण्डललाई नियन्त्रणमा लिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्धामा अनुसन्धान अगाडी बढाईसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले मंगलवार पुर्वाधार बिकास डिभिजन कार्यालय सिरहा अन्तर्गतको सम्पर्क ईकाई कार्यालय राजविराजलाई पत्राचार गरी सिडिई गोइतका बारेमा जानकारी मागेको थियो ।


रिट खारेज

यसैबीच किर्ते उपभोक्ता समिती प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेका पुर्व सासंद विपी यादब र राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य हरिनारायण मण्डलद्धारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट बुधवार खारेज भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधिसद्धय बालेन्द्र रुपाखेती र लेखनाथ पौडेलको इजलासवाट उक्त रिट खारेजको आदेश भएको हो ।


श्रमदान गर्दैनन् उपभोक्ता समिति

सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत विकास निर्माणको काम गर्न ३ किसिमको प्रक्रिया अपनाएको छ । टेण्डर प्रक्रिया प्रतिस्पर्धामार्फत, अमानत सम्बन्धित निकायले आफैं गर्ने र अर्को उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माण योजना संचालन गर्ने चलन छ ।


उपभोक्ताको प्रत्यक्ष निगरानी र आफ्नै सक्रियतामा संचालित योजनामा जनश्रमदानसमेत गर्नुपर्ने व्यावस्था छ । तर अधिकांस स्थानीय तहको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता समिति गठन गरेर एक करोडसम्म योजना संचालन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।


तर यही प्रावधानको आधारमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे, दलका मान्छेलाई राखेर कमिसनका निम्ति मिलेमतोमा योजना संचालन गर्ने प्रचलन बढेको छ । नियमबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत जुटाउनुपर्ने जनश्रमदान समेत गर्दैनन् ।


इस्टीमेट नै बढाएर गरिन्छ, र त्यहींबाट कट्टा हुने गरी बजेट विनियोजन गरिन्छ । उपभोक्ता समितिमा जहाँपनि मन्त्री, सांसद, पहुँचवाला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हालीमुहाली छ । उपभोक्ता समितिमा कि त तिनै जनप्रतिनिधिका नातेदार र आफन्त हुन्छन् कि त कार्यकर्ता तथा आसेपासे हुन्छ ।


‘जसबाट सजिलै कमिसन उठाउन सकिन्छ, त्यसैलाई उपभोक्ता समितिमा राखिन्छन्,’ एक उपभोक्ताले भने, ‘जिल्लामा अधिकांस ठाउँमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । अझ त उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र बनाउने र काम भने ठेकेदारबाट गराउने चलन संस्थागत भएको छ ।’


उपभोक्ताबाट गरिने विकास निर्माणको गुणस्तरीय नहुने उनले बताए । ‘उपभोक्ता समिति, बजेट दिने निकाय र ठेकेदारले बजेटबाट बाँडफाँट गरेपछि विकासको गुणस्तर कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँडीचुँडी गरेर बाँकी रहेको ३० देखि ४० प्रतिशतको बजेटमा विकास निर्माण हुन्छ । कसरी हुन्छ विकास ?’ भौतिक निर्माणमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले उपभोक्ताबाट घुसवापत रकम लिइरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।


कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधि जो, निर्माण व्यासायी (ठेकदार) पृष्ठभुमिका छन्, उनीहरू आफैले योजना बाँड्ने र आफैं काम गरिरहेको पाइएको छ । ‘जनप्रतिनिधि र ठेकेदार आफै बनेर काम गरेका छन्,’ कलैया उपमहानगरपालिकाका एक उपभोक्तले भने, ‘जनप्रतिनिधि बेलगाम भएका छन् ।’


स्रोतका अनुसार विकासे योजनाहरूमा भएका खर्चमध्ये प्रत्येक फाइलको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत वडा समिति, ५ प्रतिशत उपभोक्ता समिति र ५ प्रतिशत (जनश्रमदानको रकमबाहेक) स्थानीय तहले आफ्नै लागि खर्च लिएर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । वडादेखि पालिकाको कार्यालयसम्मका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त रकम कट्टा गरी झुक्तानी दिइने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।


शिलान्यास गराएको कार्यत्रम रकमान्तर

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा नेता माधव कुमार नेपालले छिपहरमाई(१ मिर्जापुरमा शिलान्यास गरेको तटबन्दको बजेट रकमान्तर गरिएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७५ को बजेटमा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाले ओरिया नदीमा तटबन्ध निर्माणका लागि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।


गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताको पहलमा ०७५ चैत १४ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल तटबन्ध शिलान्यासका लागि मिर्जापुर पुगेका थिए । स्काभेटरको सिटमा बसेर पूर्व प्रम नेपालले तटबन्धको शिलान्यास गरेका थिए ।


तटबन्धले छिपहरमाई गाउँपालिकाको जयमंगलापुरदेखि झलमहियासम्म ५ किलोमिटर बाँध निर्माण गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष गुप्ताले बताएका थिए । तटबन्ध निर्माणपछि झलमहिया, मिर्जापुर, जयमगंलापुर लगायतका गाउँमा बाढीको प्रकोपबाट बच्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।


शिलान्यास कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले तटबन्ध निर्माण गरि कृषि आधुनिकीरण तर्फ अग्रसर भई खाद्यान्न आयातलाई सबै मिलेर विस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्न आयात सुहाउने कुरा नभएको भन्दै उनले आफ्नै भुमिको ताजा अनाज उत्पादन गर्न कसैले पनि ठग प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने समय आएको बताएका थिए ।


स्वदेशमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्न गएका युवाहरू लाई लक्षित गरि पूर्व प्रम नेपालले अबका युवाहरूले व्यवहारिक शिक्षा हासिल गरी देशमै धेरै काम गर्न सकिने सुझाव समेत दिएका थिए । शिलान्यास कार्यक्रममा संघीय फोरम नेपालबाट वडा अध्यक्ष विजयी भएका उमेश कुमार सिंह थारु लगायत दर्जनौ व्यक्ति नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।


कार्यक्रममा एमालेका पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी, नेकपा पर्साका नेता चिरन्जीवी आचार्य, समासद राजकुमार गुप्ता, प्रभु हजरा, ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठ लगायतको नेताहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।


किर्ते कि कार्यकर्ता

सामान्यतया उपयोग गर्ने व्यक्तिवाटै निर्माण कार्य भए गुणस्तरीय हुने र भ्रष्टाचार पनि नहुने सोंचका साथ उपभोक्ता समितिमार्फत योजना संचालन गर्ने सरकारी व्यावस्था छ ।


तर मन्त्रालयस्तरवाट होस् वा स्थानीय तहवाट पछिल्लो समय सप्तरीमा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गर्ने कि त आफन्त, नाता, आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्र राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रचलन बढदै गएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सप्तरी जिल्लामा किर्ते उपभोक्ता समिती गठन प्रक्रिया ।


प्रदेश २ को भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयवाट सप्तरी जिल्लामा संचालित योजना मध्ये अधिकांसमा कि त किर्ते उपभोक्ता समिती गठन गरिएको छ या त मन्त्री जितेन्द्र सोनलको दवावमा उनी निकटका ब्यक्तीले उपभोक्ता समिती बन्ने अबसर पाएका छन् । सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा सडक निर्माण,छिन्नमस्ता गाउपालिका वडा नम्बर ५ मा सडक निर्माण का दुई योजना पनि मन्त्री सोनलकै मन्त्रालय अन्तरगतका योजना हुन् ।


यो दुबै योजनामा आफुलाई मन्त्री सोनलको नजिकका बताउने पुर्व सासंद तथा राजपा नेपालका केन्द्रिय सदस्य विपी यादब तथा राजपाका अर्का केन्द्रिय सदस्य हरि मण्डलले किर्ते गरि नै उपभोक्ता समिती वनाएको रहस्य खुलिईसकेको छ ।


तर मन्त्री सोनलले भने आफुले कसैलाई नजिकका वा कसैलाई टाढाका नभनी कन बिकास का लागि जिल्लामा मन्त्रालयवाट योजना गएको बताउछन् । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्धामा बिपी र हरि दुबैजना अहिले सप्तरी पहरीको हिरासतमा छन् ।


सम्बन्धित स्थानका जनप्रतिनिधी,सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधीको उपस्थितीमा उपयोगगर्नेहरूको सामुहिक उपस्थितीवाट उपभोक्ता समिती गठन गरिनुपर्ने प्राबधान छ । तर पछिल्लो समय त्यो प्रावधानलाई पनि खिल्ली उडाईएको पाईएको छ । पेश सरकार वा संघिय सरकारवाट संचालित योजनाहरू मध्ये केही योजनाको उपभोक्ता समिती सदरमुकामममै गठन हुने गरेको छ ।


मन्त्री रहेको पार्टीका नेताले आफुखुशी आफनो अनुकुलको उपभोक्ता समिती बन्द कोठामै बसेर गठन गर्ने गरेका छन् । जनप्रतिनिधीलाई पत्तै हुदैन् । तर उनको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा उपभोक्ता समिती गठन भईसकेको हुन्छ । कर्मचारी मन्त्रीहरूको दवावका कारणले नाई भन्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन ।


दवाव नभए कमृचारीलाई पनि आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने भरमग्दुर प्रयास हुन्छ । सप्तरीकै उदाहरण लिने हो भन्ने प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयद्धारा संचालित योजनामा राजपाका नेताद्धय विपी यादब र हरि मण्डलकै हालीमुहाली देखियो ।


सिंचाई डिभिजनद्वारा छिन्नमस्ता गाउपालिकाको मोहनपुरमा उपभोक्ता समिती वनाउदै उनै विपी यादबले बन्द कोठामा बसेर आफना दाजु लक्ष्मी यादबलाई उपभोक्ता समितीको अध्यक्ष वनाए । छिन्नमस्ता गाउपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष शिवश.कर पण्डितलाई थाहै नदिई उनको वडामा उपभोक्ता समिती वनाईयो ।


छिन्नमस्ता गाउपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रामनन्दन पण्डितको अध्यक्षतामा भएको बैठकले छिन्नमस्ता गाउपालिका ५ को लालु दासको घरदेखी पश्चिमको सडकको उपभोक्ता समिती वनाईएको निर्णय पुर्वाधार बिकास कार्यालय राजविराजमा छ ।


वडा नम्बर ५ को योजना वडा नम्बर ४ का अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिती गठन हुन सक्दैन् । त्यसमा पनि रामनन्दन पण्डितलाई पनि जानकारी नदिई उनको अध्यक्षतामा भएको बैठकले उपभोक्ता समिती वनाईएको किर्ते निर्णय पेश गरि योजना सम्झौता गरिएको छ ।


ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), अबधेशकुमार झा (सप्तरी), लक्ष्मी साह (बारा) र भुषण यादव (वीरगन्ज)

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७६ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?