२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

सिपिङ कम्पनीबाट निर्यातकर्ता असन्तुष्ट

सिपिङ कम्पनीको काम सुक्खा बन्दरगाहभिक्रकै केही व्यत्तिले अनौपचारिक रुपमा धानिरहेका छन्, ती कम्पनीले कार्यालयसमेत स्थापना गरेका छैनन्
शंकर आचार्य

पर्सा — ताइवानको सिपिङ लाइन कम्पनी वान हाइ लाइन्सका पदाधिकारीहरूको एक टोली दुई साताअघि वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको थियो  । बन्दरगाहमा सरोकारवाला तथा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सिईओ विष्णुकान्त चौधरी लगायतकालाई भेटेर टोलीले आफ्नो कम्पनीले पनि सुक्खा बन्दरगाह सम्मै सेवा दिन चाहेको बतायो  ।

सिपिङ कम्पनीबाट निर्यातकर्ता असन्तुष्ट

खबर सकारात्मक रहेपनि वीरगन्जका आयात–निर्यातकर्ता भने त्यति उत्साहित भएनन् । वीरगन्ज सम्मै कन्टेनर ढुवानी गरेर ल्याउन खोज्ने वान हाई पहिलो कम्पनी होइन् ।

यस अघिनै मर्क्स, एमएसी, सिमए–सिजिएम, एपिएल, जिम जस्ता सिपिङ लाइन कम्पनीहरूले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सम्मै कन्टेनर डेलिवरी सेवा दिएको दाबी गर्दै आएता पनि उनीहरूको सेवाको तरिकाबाट भने यहाका आयात निर्यातकर्ता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । यस्तो सेवालाई ‘सिआईएफ वीरगन्ज’ भनिन्छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल सम्म आउने कन्टेनरको सेवा बिस्तार गरी ‘सिआईएफ कोलकाता’ बाट ‘सिआइएफ वीरगन्ज’ को माग गरेको पनि लामो समय भई सकेको थियो ।


ताइवानी टोलीलाई हिमालयन टर्मिनल्सका सिइओ चौधरीले आफूले कन्टेनरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट सुरक्षाको कुनै कमजोरी हुने छैन भनी आश्वस्त पारे,’ उनले भने, ‘तर उद्योगमा गएका कन्टेनर समयमा फिर्ता नहुने ग्यारेन्टी म लिन्न भने ।’ उनका अनुसार अझै ५ सिपिङ कम्पनी वीरगन्ज सम्मै सेवा दिने लाइनमा छन् ।


यहाका उद्योगी व्यवसायी, आयात निर्यातकर्ताले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीहरूले वीरगन्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्मै कन्टेनर डेलिवरीको सेवा दिनु पर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि यसमा लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । तर सिपिङ लाइन कम्पनीहरू नेपाल आइसक्दा पनि नेपाली आयातकर्ताले भाडा दर भने चर्कै तिर्नुं परिरहेको गुनासो अझै छँदैछ ।


विश्वकै अग्रणी मानिएको सिपिङ कम्पनी मर्क्सले करिब डेढ वर्षअघि वीरगन्जसम्मै सेवा दिएको दाबी गर्दै नेपालमा कार्यालय सन्चालनमा ल्याएको दाबी पनि गर्‍यो । मर्क्सलाई पछ्याउँदै थप ४ कम्पनी पनि नेपाल आएको दाबी गरिएको छ । तर यी सबै कम्पनीको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा वा वीरगन्जमै पनि देखिने गरी कार्यालय स्थापना वा सञ्चालन भएको पाइँदैन । आयात निर्यात हुने मुख्य नाका वा बिन्दुमै ती कम्पनीका कार्यालय नदेखिनु र नहुनुले आयात निर्यातकर्तालाई समस्या पनि भई रहेको छ ।


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानी पनि यस्तै गुनासो गर्छन् । वीरगन्जसम्मै सेवा दिएको दाबी गर्ने सिपिङ कम्पनीहरू न त सुक्खा बन्दरगाहमा न त वीरगन्जमै अन्यत्र कतै सम्पर्क कार्यालय समेत स्थापना नगरी काम गरी रहेको देख्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनी बताउछन् ।

‘रेलबाट मालबस्तु आयात निर्यातको थलो वीरगन्जमा मात्र नभई राजधानी सम्मै पनि पुग्दा यी कम्पनीको कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय भेटिदैनन्,’ उनले भने, ‘मर्क्सले राजधानीमा कार्यालय संचालन गरेको दाबी गरेको छ, तर उसको कार्यालयको पनि हामीले अत्तोपत्तो पाएका छैनौं ।’


नेपालमै पनि थुप्रै फ्रेट फरवार्डर र लजिस्टिक कम्पनीहरू रहेकोमा तीनको सम्पर्कमा समेत सिपिङ कम्पनीको कार्यालयका कर्मचारीहरू नरहेको उनले बताए । ‘मैले तेस्रो मुलुकबाट माल बस्तु आयात गर्दा नेपालमा कहा कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरो समेत आज सम्म थाहा पाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी आयात निर्यातमा अभ्यस्त व्यवसायीहरूले पनि नेपालमा सिपिङ लाइन कम्पनीहरूको उपस्थितिको भेउ पाएका छैनौं, भने नया व्यवसायीहरूले कसरी थाहा पाउलान् ।’


टेमानीले हालसम्म नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापटमन बन्दरगाह मात्र उपयोग गर्न पाएकोमा भारतकै उडिसाको धामरा र गुजरातको मुद्रा बन्दरगाह पनि उपयोग गर्न पाउनु पर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको बताए । यसो हुन सके नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा हाल र बिगत देखिनै रहदै तथा देखिँदै आएका समस्याहरू धेरै हदसम्म समाधान हुने उनको धारणा छ ।


पछिल्लो समय कोलकाता देखि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह आउने मालबाहक कन्टेनरमा लगाइएको इसिटिएस प्रणाली सफल हुन नसक्नुमा सिपिङ लाइन कम्पनी र कोलकाता बन्दरगाहस्थित भन्सार एजेण्टहरूको मिलेमतो पनि प्रमुख कारण रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।


यो प्रणाली लागू भए कन्टेनर ढुवानी भाढा सस्तिने दाबी गरिए पनि त्यसो नभई साबिकको भन्दा महँगो भाडा दर तिर्नुपर्दा नेपाली आयातकर्ताले कोलकातादेखि रेल मार्गभन्दा सडक मार्गबाट कन्टेनर ढुवानी बढाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७६ १२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?