१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

एक करोडको योजना सांसदकै सिफारिसमा

संसद् गतिरोध अत्य
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ सरकार १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सांसदकै सिफारिसमा खर्च गर्ने सहमति जनाएको छ । संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना प्रदेश सांसदको सिफारिसमै खर्चिन सहमति जनाएपछि प्रदेशसभामा जारी गतिरोध टुंगिएको छ ।

एक करोडको योजना सांसदकै सिफारिसमा

प्रदेशसभाको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विपक्षी दलसँग भएको ‘भद्र सहमति’ सरकार लागू गर्न तयार रहेको आश्वासन दिए । त्यसपछि मात्रै विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले बैठक सुचारु हुन दिएका छन । प्रदेश सरकारले वैशाख ३ गते आहान गरेको प्रदेशसभा बैठकदेखि नै विपक्षी दलले अड्डी थाप्दै गतिरोध जारी राखेका थिए ।


प्रदेश २ को सरकारले निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रुफैयाँ संसदीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले संसदीय विकास कार्यत्रमको बजेट खर्चका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले योजना छनोट गरेर त्यो रकम खर्च गर्ने प्रावधान तोकेको थियो । तर, विपक्षी दलले संसदीय विकास कार्यक्रमको बजेट सांसदको सिफारिसमा सोझै खर्च गर्न पाउने अडान राख्दै प्रदेशसभाको बैठक चल्न दिएका थिएनन् ।


मुख्यमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमार्फत छनोट गरिएको योजनाको भुक्तानी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । योजनाको छनोटमा जनप्रतिनिधिलाई समेत समावेश गर्ने सर्त थियो । गतवर्ष बजेट भाषणकै दिन विपक्षी दलले बिरोध गरेपछि सरकारसँग उनीहरूको भद्र सहमति भएको थियो ।


सहमति पालना नभएको भन्दै विपक्षी दलले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर संसदीय विकास कार्यक्रमको १ करोड रुपैयाँ सोझै आफ्नो सिफारिसमा खर्च गर्न सरकारलाई बाध्य पारेको छ । ‘विपक्षी दलसँग भएको भद्र सहमति पालना गर्न सरकार तयार छ,’ प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले विपक्षीलाई आश्वास्त पार्दै भने ।


विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले विपक्षीको सबै मागमा सरकार सकारात्मक रहेकाले प्रदेशसभा बैठकको गतिरोध अन्त्य गरिएको बताए । ‘गतवर्ष बजेट पास गर्ने बेलामै भद्र सहमति भएको थियो । सरकार त्यो लागू गर्न पछि हटेपछि हामीले बैठक अवरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रत्येक क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँसम्मको योजना सांसदको सिफारिसमा दिनुपर्ने हाम्रो अडान थियो । सरकार त्यसमा तयार भएको छ ।’


जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि फेरेर अर्को समिति बनाउनुपर्ने विपक्षी दलको माग पनि सरकारले स्विकारेको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि फेरेर निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा समिति गठन हुनेछ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘विपक्षीसँग हामीले सहमति गरेका छौं ।’ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लातहमा बनेको समितिमा सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेतालाई संयोजक तोकिएको थियो ।


यस्तै, सबैखाले आन्दोलनमा सहिद भएकाको सूची तयार पारेर प्रदेश सरकारले तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र सुविधा उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?