प्रशासनिक संरचना प्रतिवेदन

आयोगलाई तात्कालिक र दीर्घकालिक गरी दुई चरणमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो । कार्यदेश अनुरूप आयोगले तात्कालिक प्रतिवेदन भदौको अन्तिम साता सरकारलाई बुझाएको थियो भने दीर्घकालिक प्रतिवेदन सोमबार बुझाइएको आयोगका संयोजक विद्याधर मिल्लकले बताए ।

प्रदेश कर्मचारीको संरचना, संगठनको रूप र आवश्यक कर्मचारीलाई परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । प्रतिवेदन बुझाउँदै विद्याधर मल्लिकले प्रदेशको प्रशासनीक संरचनालाई दुरुस्त बनाउन कम्तिमा ५ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनमा आएका सुझाव माथि छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा लाग्ने बताए ।