प्रशासनिक संरचना प्रतिवेदन

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ को सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनीक संरचना सुझाव आयोगले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाएको छ  । प्रदेश सरकारले विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठन गरेको एकल सुझाव आयोगले सोमबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाएका हुन्  ।

आयोगलाई तात्कालिक र दीर्घकालिक गरी दुई चरणमा प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको थियो । कार्यदेश अनुरूप आयोगले तात्कालिक प्रतिवेदन भदौको अन्तिम साता सरकारलाई बुझाएको थियो भने दीर्घकालिक प्रतिवेदन सोमबार बुझाइएको आयोगका संयोजक विद्याधर मिल्लकले बताए ।

प्रदेश कर्मचारीको संरचना, संगठनको रूप र आवश्यक कर्मचारीलाई परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । प्रतिवेदन बुझाउँदै विद्याधर मल्लिकले प्रदेशको प्रशासनीक संरचनालाई दुरुस्त बनाउन कम्तिमा ५ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रतिवेदनमा आएका सुझाव माथि छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा लाग्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘झन्झटिलो प्रक्रियाले घूस दिन बाध्य’

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सेवा प्रवाहको झन्झटिलो प्रक्रियाले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको टिप्पणी गरेका छन्  ।

उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रशासकीय न्याय, साकारात्मक सोच र सेवा विषयक अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतले सेवाग्राहीहरू झन्झटिलो प्रक्रियालाई थेग्न नसकेपछि घूस दिएर काम गराउन बाध्य भएको बताए ।

सेवा प्रवाहको प्रक्रियालाई जनमुखी र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘भ्रष्टाचारको अन्त्यको शुरुवात उच्च स्तरबाटै हुनु पर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्यको शुरुवात आफैंबाट गरिनु पर्दछ ।

अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नसकिने राउतले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणकालागि आफ्नै छातीमा हात राखेर अघि बढ्नु पर्ने राउतले बताए ।

नियम कानुन मिचेर गरिएको कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा आएको कर्मचारीहरूमा आतंक सृजना गर्ने कार्य भएको भन्दै संघिय सरकारको आलोचना गरे ।

जनकपुर उच्च अदालतका मुख्यन्यायधिश हरि पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रियामा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशिराज दहाल लगायतका सहभागी थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT