धमाधम विधेयक ल्याइँदै

संसदको गतिरोध अन्त्यसँगै प्रदेश सरकारले संसद बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्न थालेको छ
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — संसदको गतिरोध अन्त्य गरेसँगै प्रदेश सरकारले बैठकमा धमाधम विधेयक प्रस्तुत गर्न थालेको छ  । लगातार बसिरहेको बैठकमा सरकारले हरेक दिन नयाँ विधेयक पेस गरिरहेको छ  ।

बुधबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेवल गरेका छन । मन्त्री यादवले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले टेवल भएको हो ।

प्रदेशको रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन, अनुमति र अनुगमनका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री यादवले बताए । यस्तै, बुधबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्रकुमार साहले दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न बनेको विधेयक पेस गरे । यो विधेयकमाथि बुधबारकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल थालिएको थियो । कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको छलफलमा सहभागी भए ।

कृषि मन्त्री साहले प्रदेश २ कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेकाले गाईभैंसीको पालनबाट दुधजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउन दुग्द्य विकास बोर्डको गठन गर्न लागिएको बताए । उनले दुधजन्य पदार्थमा प्रदेश २ लाई आत्मनिर्भर बनाउन बोर्डले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने दाबी गरे । ‘प्रदेश २ खाद्यन्न, मासुमाछा र दुधजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नैपर्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘कृषिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश २ मा सिँचाइ, बिउबिजन र पर्ती रहेको खेतलाई उत्पादनशील बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’ यस्तै, प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि दुई विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले मंगलबार संसदमा विचार गर्न प्रस्तुत गरेको प्रादेशिक लोकसेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल टुंगिएको छ । छलफलमा नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाकी सांसद मञ्जु यादव सहभागी भएकी थिइन् ।

सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदैं मुख्यमन्त्री राउतले संघीय संसदले तयार पारेको लोकसेवासंग सम्बन्धीत विधेयक हुबहु प्रदेश २ को सरकारले संसदमा पेश गरेको बताए । उनले लोकसेवा आयोग गठन हुँदा पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य समावेश गरिने आश्वासन समेत दिए । प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा ३ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक टेवल गरेका थिए । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा विपक्षी दलको अवरोध टुंगिएलगत्तै सरकार धमाधम विधेयक ल्याउन थालेका छन् । प्रदेशसभाले लगातार बिजनेश पाइरहेकाले बैठकलाई नियमित सञ्चालन गरिएको छ ।

भद्र सहमतिमा घोचपेच
भद्र सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन प्रारम्भदेखि नै अवरोध गर्दै आएको थियो । सरकारले भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनपछि प्रदेशसभाको बैठक सुचारु भएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले सहमतिप्रति आशंका गरेका छन् । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तासीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले एउटा गल्ती छोप्न सरकार र विपक्षीले अर्को गल्ती गरेको आरोप लगाए । ‘सत्तापक्षको काम हो बजेट र नीति कार्यक्रमले जनतालाई लोभ्याउने र प्रतिपक्षले त्यसो नगरे सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ,’ सांसद महतोले भने, ‘तर, यहाँ विपक्षीले पनि सत्तापक्षकै जतिकै भाग खोजेको देखियो । यो संसदीय प्रकृयामा राम्रो थिति बसाल्दैन ।’

राजपाकै अर्का सांसद बाबुलाल साहले पनि मुख्यमन्त्रीले निरीहता प्रस्तुत गर्दै विपक्षीले जे–जे भने, त्यो सबै माग फूरा गरेकोमा आक्रोश व्यत्त गरे । ‘सरकारमा परिपक्वक्ता देखिएन,’ सांसद साहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले निरीहपूर्वक सरकार चलाएका छन् ।’ सत्तासीन दल नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद पारसप्रसाद साहले भने सरकार र मुख्यमन्त्रीको बचाउ गरे । उनले अधिकार खोस्ने र ऐनकानुन बनाउने समयमा प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च गर्न नहुने तर्क गरे । ‘प्रदेश सरकारसंग न प्रहरी छ न प्रशासन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूमा सचिव छैनन् । कर्मचारीको पनि अभाव छ । यी सबै समस्या झेल्दै सरकार अघि बढ्नु नै ठूलो कुरा हो ।’

विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले विपक्षी दल सरकारसँग मिलेर अघि बढिरहेको बताए । उनले विपक्षीकै सहयोगका कारण धेरैजसो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको र विपक्षीको सहयोगलाई कम नआँक्न सत्तापक्षलाई सजग गराए । नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यलाई लिएर बिभिन्न ढंगबाट संसदमा कुरा उठाउनु उचित नरहेको बताए । ‘निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट माग्नु अनुचित होइन,’ उनले भने, ‘त्यो बजेट पनि प्रदेशकै विकास निर्माणमा खर्च हुने हो ।’

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राजपाका सांसद मनीषकुमार सुमनले संसद अवरुद्ध गर्न एउटा मुद्दा उठाउने र अर्कै अमूर्त विषयमा सहमति गर्ने परिपाटी विकास भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘विपक्षीले पैसासँग मुद्दा साँटेका छन्,’ उनले भने, ‘पैसाको बार्गेनिङ गर्नेले संसद अवरुद्ध गर्दा नरोक्न सभामुखलाई आग्रह गर्छु ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुतपछि विपक्षी दलले अडो थाँपेर संसदीय विकास कार्यालयको बजेटलाई २५ लाखबाट ५० लाख र ५० लाखबाट १ करोड पारिएको घटना सुनाउँदै सांसद सुमनले भने, ‘संसदमा मुद्दा एउटा राख्ने, गोप्य बैठकमा अर्कै सहमति गर्ने विपक्षीको स्वभाव देखियो ।’

विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि फेर्नुपर्ने, वीरगन्जको बीपी उद्यानमा सहिद पार्क निर्माण रोक्नुपर्ने, सबै सहिद परिवारलाई समान क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्ने र भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभाको बैठक रोक्दै आएका थिए । विपक्षीको मागबारे आश्वास्त पार्न मुख्यमन्त्री राउतले मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका थिए ।

Citizen

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किर्ते उपभोक्ता समिति : आरोपीको बयान सुरु

अवधेशकुमार झा

राजविराज — किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको तथा सरकारी कागजात किर्ते गरेको मुद्दामा पक्राउ गरिएका आरोपीलाई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जिल्ला अदालत सप्तरीमा पेश गरिएको छ  ।

सप्तरी जिल्लाको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका तथा छिन्नमस्ता गाउपालिकामा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सडक निर्माण योजनाका लागि किर्ते गरी उपभोक्ता समिति बनाएको तथा सरकारी कार्यालयको कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा एक महिनाअघि सप्तरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

सो प्रकरणमा पक्राउ गरिएका पूर्व सांसद तथा राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य बिपी यादव भनिने विश्वनाथप्रसाद यादब,राजपा नेपालका अर्का केन्द्रिय सदस्य हरिनारायण मण्डल, पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय सिरहाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनयर राजकुमार गोइत, सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका वीरेन्द्रवजारका दिलिपकुमार दास र रमाकान्त ठाकुरलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको हो ।

जिल्ला अदालत सप्तरीका न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासमा आरोपीहरूको बयान लिने कार्य मंगलबारबवाट सुरु भएको छ । मंगलबार पूर्व सांसद बिपी यादवको बयान सकिएको थियो भने बुधबार दिलिपकुमार दासको बयान सकिएको छ ।

पाँचैजना प्रतिवादीको वयान सकिएपछि थुनछेकको बहस सुरु हुने जिल्ला अदालत सप्तरीले जनाएको छ । सप्तरी जिल्लाको अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउपालिका वडा नम्बर २ र ३ जोडने सडकमा माटो र ग्राभेलको काम गर्न प्रदेश नम्बर २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आएको २५ लाख रुपैयाँको योजना सञ्चालन गर्न पूर्व सांसद यादव र राजपा नेता मण्डलसहितकाले मिलेर किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरेको आरोप छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयको २५ लाख रुपैयाँ बजेट फुत्काउनका लागि उनीहरू दुबै जनासहित अन्यले अग्नि गाउँपालिकाको लेटरप्याड र छाप किर्ते गरेको प्रहरीको दाबी छ ।

यस्तै उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रकुमार यादव तथा वडाध्यक्षहरूको पनि किर्ते हस्ताक्षर गरी उक्त वडामा हुँदै नभएका किर्ते ब्यक्ती खडा गरि उपभोक्ता समिती गठन गरेको आरोप पनि प्रतिवादीहरूमाथि छ । यसका अतिरिक्त उपभोक्ता समिती गठन गर्दा पेश गरिएका नागरिकताहरूमा पनि छेडछाड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा सप्तरीका सञ्चालित छिन्नमस्ता गाउँपालिका ५ लालु दासको घरदेखि पश्चिमको सडकमा माटो तथा ग्राभेलको काम गर्न किर्ते उपभोक्ता समिती गठन गरिएको खुलेको हो ।

यस प्रकरणमा पनि पुर्व सासंद तथा राजपाका केन्द्रिय सदस्य बिपी यादव र राजपा केन्द्रिय सदस्य हरि मण्डलकै हात रहेको प्रहरीको दाबी छ ।

पछिल्लो पटक छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा सञ्चालित लालु दासको घरदेखि पश्चिम तर्फको सडकमा माटो तथा ग्राभेलका लागि १५ लाख रुपैयाँ बराबरको योजनाका लागि पनि किर्ते उपभोक्ता समिती गठन गरिएको खुलेको हो ।

उक्त उपभोक्ता समिती छिन्नमस्ता गाउपालिकाका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष रामानन्द पण्डितको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गठन गरेको कागजात पूर्वाधार विकास कार्यालयमा रहेको योजनाको फाइलमा छ । जबकि रामानन्द पण्डित वडा नम्बर ५ का नभई वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष हुन् ।

उक्त योजनाको फाइलमा छिन्नमस्ता गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलले गरेको सिफारिस समेत संलग्न छ । गत मंसिर २४ गतेको मितीमा चलानी नम्बर ३१० राखी गरिएको सिफारिस पत्र पनि किर्ते नै रहेको छ ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्द चौधरीले मंसिर २४ गते चलानी नम्बर ३१० को पत्र उपाध्यक्ष उषाकुमारी मण्डलको हस्ताक्षरमा खानेपानी तथा सरसफाइ १ नम्बर डिभिजन कार्यालयलाई पठाईएको पत्र भएको बताए ।

तर उक्त चलानी नम्बरको पत्र पूर्वाधार विकास कार्यालयको नाममा कसरी गयो भन्ने कुरा आफुलाई थाहा नभएको बताए । उपाध्यक्ष मण्डलले आफुले चलानी नम्बर ३१० को पत्र खानेपानी कार्यालयलाई गरिएको सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेको र सो पत्र वडा नम्बर ५ का अनिल मिश्रलाई दिएको बताए ।

मिश्रले भने उक्त सिफारिस आफूले पूर्व सांसद बिपी यादबको भनाईमा गाउपालिकावाट लिएको र यादवलाई नै दिएको सुनाए । ‘मैले त खानेपानी डिभिजनको नामको सिफारिस दिएको थिए सोही चलानी नम्बरको सिफारिस पूर्वाधार बिकासमा कसरी गयो मलाई थाहा भएन्’, जिल्ला प्रहरमिा उजुरी दिँदै मिश्रले आफ्नो निवेदनपछि आएको सिफारिस किर्ते गर्ने उपर कारबाहीको माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ १०:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT