धमाधम विधेयक ल्याइँदै

बुधबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेवल गरेका छन । मन्त्री यादवले संसदमा पेश गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले टेवल भएको हो ।

प्रदेशको रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन, अनुमति र अनुगमनका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री यादवले बताए । यस्तै, बुधबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्रकुमार साहले दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न बनेको विधेयक पेस गरे । यो विधेयकमाथि बुधबारकै बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल थालिएको थियो । कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको छलफलमा सहभागी भए ।

कृषि मन्त्री साहले प्रदेश २ कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेकाले गाईभैंसीको पालनबाट दुधजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउन दुग्द्य विकास बोर्डको गठन गर्न लागिएको बताए । उनले दुधजन्य पदार्थमा प्रदेश २ लाई आत्मनिर्भर बनाउन बोर्डले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने दाबी गरे । ‘प्रदेश २ खाद्यन्न, मासुमाछा र दुधजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नैपर्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘कृषिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश २ मा सिँचाइ, बिउबिजन र पर्ती रहेको खेतलाई उत्पादनशील बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।’ यस्तै, प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि दुई विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले मंगलबार संसदमा विचार गर्न प्रस्तुत गरेको प्रादेशिक लोकसेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल टुंगिएको छ । छलफलमा नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी र नेकपाकी सांसद मञ्जु यादव सहभागी भएकी थिइन् ।

सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदैं मुख्यमन्त्री राउतले संघीय संसदले तयार पारेको लोकसेवासंग सम्बन्धीत विधेयक हुबहु प्रदेश २ को सरकारले संसदमा पेश गरेको बताए । उनले लोकसेवा आयोग गठन हुँदा पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य समावेश गरिने आश्वासन समेत दिए । प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमा ३ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक टेवल गरेका थिए । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा विपक्षी दलको अवरोध टुंगिएलगत्तै सरकार धमाधम विधेयक ल्याउन थालेका छन् । प्रदेशसभाले लगातार बिजनेश पाइरहेकाले बैठकलाई नियमित सञ्चालन गरिएको छ ।

भद्र सहमतिमा घोचपेच
भद्र सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन प्रारम्भदेखि नै अवरोध गर्दै आएको थियो । सरकारले भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासनपछि प्रदेशसभाको बैठक सुचारु भएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले सहमतिप्रति आशंका गरेका छन् । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तासीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले एउटा गल्ती छोप्न सरकार र विपक्षीले अर्को गल्ती गरेको आरोप लगाए । ‘सत्तापक्षको काम हो बजेट र नीति कार्यक्रमले जनतालाई लोभ्याउने र प्रतिपक्षले त्यसो नगरे सरकारलाई सचेत गराउनुपर्छ,’ सांसद महतोले भने, ‘तर, यहाँ विपक्षीले पनि सत्तापक्षकै जतिकै भाग खोजेको देखियो । यो संसदीय प्रकृयामा राम्रो थिति बसाल्दैन ।’

राजपाकै अर्का सांसद बाबुलाल साहले पनि मुख्यमन्त्रीले निरीहता प्रस्तुत गर्दै विपक्षीले जे–जे भने, त्यो सबै माग फूरा गरेकोमा आक्रोश व्यत्त गरे । ‘सरकारमा परिपक्वक्ता देखिएन,’ सांसद साहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले निरीहपूर्वक सरकार चलाएका छन् ।’ सत्तासीन दल नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद पारसप्रसाद साहले भने सरकार र मुख्यमन्त्रीको बचाउ गरे । उनले अधिकार खोस्ने र ऐनकानुन बनाउने समयमा प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च गर्न नहुने तर्क गरे । ‘प्रदेश सरकारसंग न प्रहरी छ न प्रशासन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूमा सचिव छैनन् । कर्मचारीको पनि अभाव छ । यी सबै समस्या झेल्दै सरकार अघि बढ्नु नै ठूलो कुरा हो ।’

विपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले विपक्षी दल सरकारसँग मिलेर अघि बढिरहेको बताए । उनले विपक्षीकै सहयोगका कारण धेरैजसो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको र विपक्षीको सहयोगलाई कम नआँक्न सत्तापक्षलाई सजग गराए । नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्यलाई लिएर बिभिन्न ढंगबाट संसदमा कुरा उठाउनु उचित नरहेको बताए । ‘निर्वाचित सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट माग्नु अनुचित होइन,’ उनले भने, ‘त्यो बजेट पनि प्रदेशकै विकास निर्माणमा खर्च हुने हो ।’

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राजपाका सांसद मनीषकुमार सुमनले संसद अवरुद्ध गर्न एउटा मुद्दा उठाउने र अर्कै अमूर्त विषयमा सहमति गर्ने परिपाटी विकास भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । ‘विपक्षीले पैसासँग मुद्दा साँटेका छन्,’ उनले भने, ‘पैसाको बार्गेनिङ गर्नेले संसद अवरुद्ध गर्दा नरोक्न सभामुखलाई आग्रह गर्छु ।’ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुतपछि विपक्षी दलले अडो थाँपेर संसदीय विकास कार्यालयको बजेटलाई २५ लाखबाट ५० लाख र ५० लाखबाट १ करोड पारिएको घटना सुनाउँदै सांसद सुमनले भने, ‘संसदमा मुद्दा एउटा राख्ने, गोप्य बैठकमा अर्कै सहमति गर्ने विपक्षीको स्वभाव देखियो ।’

विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसले जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि फेर्नुपर्ने, वीरगन्जको बीपी उद्यानमा सहिद पार्क निर्माण रोक्नुपर्ने, सबै सहिद परिवारलाई समान क्षतिपूर्ति र राहत दिनुपर्ने र भद्र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभाको बैठक रोक्दै आएका थिए । विपक्षीको मागबारे आश्वास्त पार्न मुख्यमन्त्री राउतले मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका थिए ।