कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

खानी उत्खननले बस्ती जोखिममा

धनगढीमाई नगरपालिका-८ मा पर्ने महुलिया बस्तीको तीनतिरबाट ग्राभेल माटो उत्खनन गरिएको छ 
भरत जर्घामगर

सिरहा — जथाभावी खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदा धनगढीमाई नगरपालिका ८ मा रहेको महुलिया बस्ती जोखिममा परेको छ । बस्तीको दक्षिण, पूर्व र उत्तर तिनैतिर जथाभावी अवैध रुपमा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा बस्ती जोखिममा परेको हो ।

खानी उत्खननले बस्ती जोखिममा

तीनतिरबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको छ । अहिले बस्ती टापुमा परिणत भएको छ । उत्खनन गरिएको स्थलबाट बस्ती जोडिन मुस्किलले ५० मिटर दूरी मात्र बाँकी छ ।


बस्तीमा ५५ यादव, २ महतो, २ राम र १ सोनार गरी ६० घरधुरीको बसोबास छ । बस्तीको दक्षिणपट्टी पुकार बालुवा प्रशोधन उद्योगको नाममा दैनिक ४ जेसिबीले ग्राभेल, ढुंगा उत्खनन गर्दा ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डीसँगै खण्डहर बन्दै गएको छ ।


४ जेसिबी र दैनिक सय बढी ट्रिपरले ग्राभेल ओसार्दा धुलो र आवाजले बस्तीमा बस्न समस्या भएको महुलियाका बासिन्दा बताउँछन् । ६३ वर्षीय विश्वनाथ यादवले बस्ती छुन ५० मिटर मात्र बाँकी रहे पनि प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधिलाई रोक्न आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बस्तीबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।


'रोक्न खोज्दा ग्राभेल ढुंगा उत्खननमा सक्रिय गिरोहले बस्तीमा आएर उल्टै धम्क्याउँछन्,' उनले भने, 'प्रहरी, जनप्रतिनिधिसमेत मूकदर्शक बन्छन्, उनीहरू सबै ग्राभेल झिक्नेसँग मिलेका छन्, हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन ।' उनका अनुसार बस्तीको दक्षिण, पूर्व र उत्तर तिनैतिरबाट ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डी पारेर ग्राभेल ढुंगा झिकेपछि बस्तीवासी विस्थापित हुने अवस्था आएको छ ।


'बर्खामा खाल्डा-खुल्डीमा पानी भरिन्छ, बालबच्चा तथा आफू पनि डुबेर मरिन्छ भन्ने पिरलो हुन्छ,' बस्तीका परमेश्वर यादवले भने, 'बस्ती टापुमा परिणत भएको छ, सुक्खायाममा धुलोले बस्न सकिँदैन, त्यसमाथि टि्रपरको दौडाइ र आवाजले बसिसक्नु छैन ।' जिजुबाजे हसाई यादव, बाजे नन्दी, बुवा तेजीलालसहित तीन पुस्तादेखि महुलियामा बस्दै आएको थातथलो ग्राभेल उत्खनन नरोकिए छाडेर बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आएको परमेश्वरको दुःखेसो छ ।


ग्राभेल उत्खनन नरोकिए जिल्ला प्रशासनलाई बस्तीको सम्पूर्ण जग्गाधनी पुर्जा, घर, धनसम्पत्ति जिम्मा लगाएर बस्ने ठाउँ माग्न जान मात्रै बाँकी रहेको विश्वनाथ सुनाउँछन् । 'होइन भने बस्तीलाई टापु हुनबाट प्रशासन, पुलिस, सरकारले रोकोस्,' ग्राभेल ढुंगाबाट आजित बस्तीका पीडितको एउटै भनाइ छ, 'यदि सक्दैन भने हामीलाई थातथलो देखाइदिनुपर्‍यो, यसरी राज्यविहीन भएर हामीलाई अन्याय पार्नु भएन ।'


बस्ती वरपर उत्खनन नरोकिनुमा गिरोहसँग जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, पुलिस, प्रशासनको मिलोमतो रहेको महुलियाका बासिन्दाको आरोप छ । महुलिया मात्र होइन खानीजन्य पदार्थको बढ्दो उत्खननले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग उत्तर चुरे क्षेत्रसँग नजिक रहेको धनगढीमाई नगरपालिकाको ८ को जोगिया टोल, महुवा डाँडा, लामाटोल (चैनपुर), लगडीवाला टोल, महतो टोल (चैनपुर) लगायत बस्ती जोखिममा छन् । ती बस्तीका सवा २ सय बढी घरपरिवार जोखिममा छन् ।


ती क्षेत्रबाट व्यवसायीले अवैध रुपमा खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा ठूल्ठूला खाल्टाखुल्टी बढ्दै गएका छन् । खानी माफियाले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जमिन सस्तोमा खरिद गरी तथा लिज -भाडा) मा लिएर उत्खनन गर्दै आइरहेका छन् ।


'हामीले अवरोध गर्न खोजेपछि जनप्रतिनिधिले चासो लिएर २/४ दिनसम्म खानी बन्द हुन्छ,' महुलियाका अवधेशकुमार यादवले भने, 'फेरि उस्तै, बस्तीमा टिपर हुँइकिएको हुइकिँयै हुन्छ, बस्ती वरपर जताततै एक्साभेटर र जेसिबी दिनरात चलेको चल्यै हुन्छ ।' स्थानीयका अनुसार महुलिया, जोगिया टोल, महुवा डाडा, कसहालगायत आधा दर्जन क्षेत्रबाट रातदिन गरी दैनिक एक हजार टिपरले गाउँ थर्काउने गरेरै ग्राभेल ढुंगा र माटो ओसार्छन ।


उत्खननले खेतीयोग्य जमिनमा खाल्डाखुल्डी भएका छन् । बर्खामा सानातिना पोखरीझैं देखिन्छ । खानी क्षेत्रका वडाध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले आफूले पटक-पटक खानी उत्खनन गर्ने गिरोहलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि नसकिएको बताए ।


'खानीको अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता भएकाले वडाको प्रयासबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन,' उनले भने, 'रोक्न प्रयास गरे पनि उनीहरूले नगरपालिकामा राजस्व तिरिरहेका छौं भन्ने गरेका छन्, नगरपालिकालाई परिपत्र गरी के कति मात्रामा उत्खननका लागि स्विकृति दिइएको छ भनी सोध्दा अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट जवाफ आएको छैन ।'


अवैध उत्खनन भइरहे यस क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा बन्ने भएपछि कसहा बजार समितिले ग्राभेल ढुंगा ओसार पसारमा नियन्त्रणका लागि पहल थालेको छ । धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले खानी उत्खननका लागि नगरपालिकाबाट कामत कन्स्ट्रक्सन, सुरेश निर्माण सेवा, मनि र तिरुपति कन्स्ट्रक्सनले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ अनुसार अनुमति लिएको जानकारी दिए । तर ऐनमा उल्लेख भएअनुसार राजश्व तिरेर शून्य दशमलव २५ वर्गमिटरभन्दा बढी जमिनबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन ।


खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ अनुसार नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सोही ऐनको प्रावधान पुर्‍याउनेलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति प्रदान गर्छ ।


यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (प) अनुसार, ढुंग, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७६ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?