निजामति सेवा विधेयक टेबल

निजामति सेवा गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पास भए प्रदेश सरकारलाई आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ला हुनेछ । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेवल गराएको हो । प्रदेश २ को सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभामा टेबल गराइसकेको छ । यी दुवै विधेयक एक-अर्कासँग जोडिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राउतले निजामति कर्मचारीका नियुक्त, त्यसको खटनपटन र प्रदेश सरकारको काम अगाडि बढाउन विधेयक बाञ्छनीय रहेको दाबी गरेका छन् । निजामति सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई पनि करारमा छोटो अवधिका लागि नियुक्त गर्न सकिने प्राव्धान राखिएको छ । यस्तै, विधेयकमा प्रदेश २ मा रहेको जातजातीको संख्याकै आधारमा आरक्षण प्रतिशत तोकिएको छ ।

प्रदेश २ को सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गराइसकेको छ । तर, करार भर्ना प्रक्रिया रोकेर सरकारले निजामति सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक ल्याएर सिधैं सरकारी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो रोजेको हो । प्रदेश प्रहरी विधेयक पास भएपनि प्रादेशिक लोकसेवा गठन नभएकाले प्रहरी भर्नाको काम पनि रोकिएको छ ।

यस्तै, आइतबारको प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार र विस्तार गर्न बनेको विधयेक पेस गरेका छन् । यो विधेयक पनि सर्वसम्मतले टेवल भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदीय समितिमा लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै उनले समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । एफएम, रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा आइतबार समान्य छलफल भएको छ ।

छलफलमा सहभागी नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरी र समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले सञ्चारसँग सम्बन्धीत विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताको ख्याल गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनीहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पत्रकारको भूमिका पनि अग्रणी रहेकाले समाजलाई सुचित गर्ने र सरकारको गलतको कामको खबरदारी गर्ने सञ्चार क्षेत्रलाई दण्ड-जरिवानामा नबाँध्न सजग गराए ।