आन्दोलन गर्ने समानुपातिक सांसदको चेतावनी

सतापक्ष राजपा, प्रतिपक्ष नेकपा र कांग्रेसका सांसदले बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत समान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसदहरूले बराबरी अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रदेशसभामा बैठकमा राजपाकी सांसद रिना यादवले विभेद अन्त्य नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् । ‘बजेट बाँडफाँडमा भएको विभेद सच्याइएन भने दुई दिनपछि हामी सबै समानुपातिक सांसदहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,’ उनले भनिन्, ‘संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा १ करोड रुपैयाँ दिएको भए पनि समानुपातिक सांसदले २० लाख मात्र पाएका छन् ।’

निर्वाचनमा मतदाताले विजयी बनाएर पठाएकाले आफूहरूलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद सरह व्यहार हुनुपर्ने उनले बताइन् । ‘सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिएको जनताले बुझेका छन्, हामीसँग त्यसको हिसाब मागिरहेका छन कहाँबाट दिने,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

प्रदेश २ मा पटक–पटक विभेद विरुद्धको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सांसदसँग विभेद गरेको छ, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सभामा हाम्रो सिट कहाँ छ । सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । सदनमा भएको विभेद हामी स्विकार्दैनौं ।’ प्रदेश सभा बैठकमा नेकपाका सांसद जगत यादवले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समानुपातिक सांसदहरूसँग बारम्बार अवहेलना र अपमान हुँदै आएकोप्रति आक्रोष पोखे ।

समानुपातिक सांसदसँग खोसेको अधिकार तत्कालै नदिए विद्रोह गर्छौं, सांसद यादवले भने, ‘सरकारले जिमन्दार जस्तै समानुपातिक सांसदलाई गुलामीको जन्जिरमा बाँधेर राखेको छ । प्रत्येक सांसदलाई बराबर विकास बजेट नदिए हामी आन्दोलन गर्छौं ।’ निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा समानुपातिक सांसदलाई सहभागी नगराइ एकलौटी गरेको यादवले आरोप लगाए ।

कांग्रेस सांसद सरस्वती चौधरीले समानुपातिक सांसदसँग भएको विभेद अन्त्य नभए रोस्टम घेराउ गर्ने चेतावनी दिइन् । ‘सरकारले गरेको विभेदविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,’ चौधरीले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदमा भेदभाव किन ? के हामी चुनाव जितेको होइनौं ? विधेयक पास हुने बेलामा संख्या हाम्रै बढी हुन्छ तर बजेटमा भेदभाव किन ?’ सामानुपातिक सांसदसँग भएको विभेद सच्याउन सरकारसँग उनले आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष नेकपा र कांग्रेसले गरेको भद्र सहमतिपछि समानुपतिक सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् । भद्र सहमतिमा सरकारले दिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटमा भेदभाव भएको कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद गीता यादवले बताइन् ।

लामो समयसम्म नेकपा र कांग्रेसले सदन अवरोध गरेपछि सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट दिने भद्र सहमतिपछि प्रदेश सभाले निरन्तरता पाएको छ । तर, दलका नेता र सचेतकले सरकारसँग गरेको सहमतिमा समानुपातिक सांसदले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभामा दलको निर्देशन नमानेर समानुपातिक सांसद एक जुट भएर आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।

प्रभावकारी भएन सरकारी स्वास्थ्य सेवा

प्रदेशमा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् । गाउँमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाको सेवा, डाक्टरको दरबन्दी, निःशुल्क औषधिको व्यवस्था कागजमा सीमित हुँदा नागरिक सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भएको कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बताए ।

शुक्रबार प्रदेश सभा बैठकमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुझाव दिँदै सांसद चोधरीले भने, ‘आपत–विपत पर्दा जनतालाई तत्काल उपचार सम्भव हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’

नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले स्वास्थ्य विधेयकमा दलित, गरिबले सहज रुपमा उपचार पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा विज्ञ डाक्टर भए पनि उपचारका लागि निजी अस्पताल अगाडि नै सेवाग्राहीको भिड लाग्नुको कारण खोजिनुपर्छ ।’

नेकपाकी सांसद मन्जु यादवले प्रदेशले ल्याएको स्वास्थ्य विधेयकमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गरेको टिप्पणी गरिन् । सांसद यादवले भनिन्, ‘विधेयमा राखिएको बाँझोपन शब्द हटाएर निःसन्तान शब्द राखौं ।’

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी राजपका सांसद उपेन्द्र महतोले स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्दा मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक नरहेको बताउँदै अधिकार मन्त्रीलाई नै दिन उनले सुझाव दिए । समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले स्थानीय स्तरमा स्वस्थ्य संस्था चलाउने अधिकारले समस्या बढाएको बताए ।

विधेयकमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले अधिकार अभावमा प्रदेशको स्वास्थ्य संस्था बेथितिले घेरिएको बताए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै सरकारको मातहतमा स्वास्थ्य रहेकाले सञ्चालनमा समस्या भएको उनले बताए ।