१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

१४ वर्षमा पनि बनेन भवन

०६२ पुस १४ मा निर्माण सम्झौता भएर ०६४ असारमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भवन अलपत्र
शिव पुरी

रौतहट — भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सदरमुकाम गौरमा निर्माणाधीन छात्रवास भवन १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार तोकेको समयमा निर्माणको काम सम्पन्न नगरी ठेकेदारले जिल्ला छाडेपछि भवन अलपत्र छ ।

१४ वर्षमा पनि बनेन भवन

गौरस्थित जुद्ध माविको छात्रवास, चमेनागृह तथा कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माणको काम ठेकेदारले अधुरो छाडेर गएको हो । भवन अहिले जीर्ण जस्तै भएको छ । तत्कालीन जिल्ला विका समितिले कामै नसकी ठेकेदार बेपत्ता भएको भन्दै निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडी ठेकेदारलाई हर्जानासहित कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंमा सिफारिस गरेको थियो ।


अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेर पछि हटाएको जानकारी जिविसलाई दियो । पुनः ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गराउने तयारी भइरहेका बेला ठेकेदार र जिविस बीच सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा चलेको थियो । कालोसूचीमा राख्ने पत्राचार गरेको जानकारी पाउना साथ ठेकेदारले जिविसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यहाँबाट हारेपछि ठेकेदार माथि सार्वजनिक खरिदमा मुद्दा चलेको हो ।


त्यसपछि अहिलेसम्म भवनको काम सुरु हुन सकेको छैन । काठमाडौंको गोर्खा, स्काई र क्यानिजियो कन्ट्रक्सन जेभीले १ करोड ९८ लाख ९९ हजारमा संयुक्तरूपमा भवन निर्माणको टेन्डर सकारेका थिए । ०६२ साल पुस १४ गते निर्माण सुरु गर्न सम्झौता भएको थियो ।


सोही वर्ष काम सुरु गरेर ०६४ असार १३ गतेभित्र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ठेकेदारको लापरबाहीले १४ वर्षसम्म पनि भवन सम्पन्न हुन नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्देश्वर राउतले बताए । ‘अहिले बन्ने नबन्ने भन्नेमा अन्योल छ । यतिका वर्ष भइसक्यो ठेकेदारको अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँलाई दिइँदैन तबसम्म निर्माणको काम सम्पन्न हुँदैन ।’


५१ कोठाको ३ तल्ले भवन निर्माण गर्नु पर्नेमा १ तला समेत सम्पन्न गर्न नसकेको विद्यालय प्रशासनले जनायो । विद्यालयमा टाढाका छात्रछात्राको चाप बढेपछि भारतले होस्टल बनाउन आर्थिक सहयोग गरेको हो । निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष यज्ञध्वज कार्कीले मधेश आन्दोलन र तराईमा सशस्त्र संघर्षरत भूमिगत संगठनको चन्दा आतंकले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको बताउँदै आएका छन् ।


पछिल्लो समय उनी पनि सम्पर्कमा नरहेको प्रअ राउतको भनाई छ । ठेकेदारको कामप्रति भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगन्जले समेत असन्तुष्ट जनाउँदै आएको थियो । दूतावासले भवन निर्माणका लागि ७० लाख पेस्कीसमेत दिइसकेको छ । निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै दूतावासले तत्कालीन जिविसलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।


छात्राबास भवन निर्माण अलपत्र परेको भन्दै दूतावासले सार्वजनिक सभामा खुलेर गुनासो पोख्ने गरेको छ । महावाणिज्य दूतावासका तत्कालीन काउन्सलर जनरल टी अशोकले भवन निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै कडाई गरेका थिए । भवनमा झण्डै १ सय विद्यार्थीले बस्ने सुविधा पाउने लक्ष्य थियो ।


नयाँ भवन बन्ने भनिएपछि पुरानो जीर्ण भवन भत्काइएको थियो । त्यसपछि केही समय विद्यार्थी बाहिर बसे । ‘अहिले न नयाँ बन्न सक्यो न पुरानो नै छ,’ प्रअ राउतले भने, ‘ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा विद्यार्थीको बिजोग भयो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?