१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

रेलमार्गको जग्गा पुनः मूल्यांकनको माग

ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सेवाका लागि तय भएको मुआब्जाको पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका छन् । न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

शनिबार रेल्वे मुआब्जा निर्धारणविरुद्ध संयुक्त संघर्ष समितिले हरिवनमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।


संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलनसँगै नवलपुर, हरिवन र बागमतीका पीडित जग्गाधनीको बृहत भेलासमेत गरेको थियो । उनीहरूले १६ र १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना गर्ने र काममा अवरोध गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको योजनामा मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन् ।


पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समिति बागमतीका संयोजक डोलराज पाण्डेले रेल्वेका लागि बनेको मुआब्जा निर्धारण समितिले न्यायोचित रूपमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे पनि कुनै चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको गुनासो पोखे ।


‘रेल्वेको ट्रयाकमा घर परेपछि मुआब्जाबाट आएको रकमबाट अन्य ठाउँमा बसाई सर्ने योजना थियो, तर निर्धारण गरिएको रकमबाट जग्गा किन्न नपाउने भयो,’ उनले भने, ‘हामीलाई नै विनाश गरेर आएको राष्ट्रिय योजना हाम्रा लागि महत्त्व भएन, हामी घरबारविहीन भयौं, पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई मुआब्जाका लागि आग्रह गरे पनि चासो दिएन, अन्त्यमा आन्दोलनमानै उत्रिनु पर्‍यो ।’


पत्रकार समक्ष गुनासो पोख्दै हरिवनका जनप्रतिनिधि नागेन्द्र साहले मुआब्जा निर्धारण समितिले ४० वर्ष अघिको जग्गाको मूल्यांकन गरेको आरोप लगाए । उनले हिजोका ग्रामीण क्षेत्र सहर उन्मुख भए पनि जग्गाको मुआब्जा २०३७ सालमा निर्धारण भएका आधारमा कायम गरिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।


उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजनामा परेको रेल्वेको हामी विरोधी हैनौं तर हामीलाई उठीबास लगाउने काम भएको छ ।’ रेल्वे मुआब्जा निर्धारण समितिले नवलपुरमा प्रतिकठ्ठा २ लाख ५० हजारदेखि ३० लाखसम्म निर्धारण गरेको छ । भने हरिवनमा प्रतिकठ्ठा ३ लाखदेखि १० लाखसम्म निर्धारण गरेको छ । यस्तै बागमतीमा २ लाख ५० हजारदेखि १२ लाख निर्धारण गरिएको छ । यी क्षेत्रमा अहिलेको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ४ गुणा कम भएको पीडित जग्गाधनीको भनाई छ ।


कार्यक्रममा उपस्थित हरिवनका मेयर गणेश प्रसाईले रेल्वेमा परेको जग्गाको चलनचल्तीको भाउ स्थानीयले पाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘छिमेकीले जग्गा बेच्दा २५ लाखमा बेचिरहेको छ, तर रेल्वेमा जग्गा परेकाहरू ९ लाखमा चित्त बुझाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘रेल्वेमा परेको जग्गाधनीको उठीबास हुने भयो, म राज्यसँग पुनःमूल्यांकन गर्न

अनुरोध गर्छु ।’


उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले बताए । उनले माथिल्लो निकायको निर्देशनबिना पुनःमूल्यांकन नहुने स्पष्ट पारे । पहिलो चरणमा बर्दिवास सिमरा खण्डमा निर्माण हुने १ सय ८ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाकको ५ वर्ष अगाडि शिलान्यास भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७६ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?