सेज स्थापना गर्न अध्ययन सुरु

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिकामा विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र (सेज) स्थापनाका लागी शनिबार सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको छ । यसका लागि प्राविधिकहरू सहितको टोलीले स्थानिय तह, सरोकारवाला, राजनीति दल लगायतसित अन्तरक्रिया गरेको छ । 

रौतहटको चन्द्रपुर ८ स्थित बेतौनामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जमिन अवलोकन गर्दै प्राविधिक । तस्बिर : शिव/कान्तिपुर 

काठमाडौंको दीक्षा कन्सल्टेन्सीको प्राविधिक सहितको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको हो । सेज स्थापनाका लागी पर्याप्त जमिन, भौगोलिक बनावट, वातावरण, यातायात, सडक लगायत हेर्ने टोलीले जनाएको छ । टोलीका इन्जिनियर सन्दीप पाण्डेले सेज स्थापनाका लागि २ सय बिघाभन्दा बढी जमिन चाहिने बताए । ‘सेज स्थापनाका लागि सबै खाले तयारी गर्नुअगावै अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक विकास क्षेत्र स्थापना पछि यस क्षेत्रको मुहारै फेरिन्छ ।’ अध्ययनका लागि बजेटसमेत छट्याइएको उनले जनाए ।

यसअघि विकास क्षेत्रको जमिन छनोट गर्न उद्योगा मन्त्रालयका प्राविधिकसहितको टोली यहाँ आएको थियो । मन्त्रालय, संसद् र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको टोलीले चन्द्रपुर ६, ७ र ८ वडामा पर्ने जमिन अवलोकन गरेको थियो । आर्थिक विकास क्षेत्र स्थापनका लागि पहिलो चरणमा जमिनको प्रारम्भिक अवलोकन गरिएको नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले बताए । ‘यो चन्द्रपुर नगरपालिकाकै गौरवको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘यसलाई सफल पार्न सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य छ ।’ उनले यसै महिना अन्तमा सम्भाव्यता अध्ययन सकेर टोलीले आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउने जनाए ।

उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त जमिन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट नजिक, प्रमुख मार्गको पहुँच तथा बिजुली, कच्चा पदार्थ, पानी, जनशक्तिको उपलब्धता हुने क्षेत्र छनोट गरी प्रकृया अगाडि बढाउन सरोकारवाला सहमत भएका छन् । निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनायो ।

टोलीले शनिबार चन्द्रपुरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सेज स्थापनाका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको बताइन् । ‘यसमा समितिका तर्फबाट सक्दो सहयोग हुन्छ,’ उनले भनिन् । उनले अवलोकन गरिएको स्थानमा उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त देखिएको बताइन् ।

तीन महिनाअघि यहाँ आएका आर्थिक क्षेत्र प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले सेजका नीति नियम र यसबाट हुने फाइदाबारे सरोकारवालालाई बोलाएर जानकारी दिएका थिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्यार्तमूलक उद्योगमा आकर्षण गरी औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट देशको समृद्धि गर्न सेज आवश्यक रहेको निर्देशक भट्टको भनाइ छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सडकको पहुँच, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत्, पानीको सेवा, पर्याप्त कामदार र कच्चापदार्थको उपलब्धता जस्ता कुरालाई आधार लिनुपर्ने मन्त्रालयका प्राविधिकको भनाइ छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशको कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्छ । प्राधिकरणले कुनै स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न उपयुक्त देखिए सर्वेक्षण गरी विस्तृत प्रतिवेदनसहित नेपाल सरकारलाई पेस गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले विशेष क्षेत्रमा स्थापना गर्न सकिने तोकिएबमोजिमका उद्योगको सूची तयार गर्नुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न, यस भित्र स्थापित उद्योगको अनुगमन वा नियमन गर्न, उद्योगहरूलाई एकद्वार इकाईबाट सेवा उपलब्ध गराउन र उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा स्थापना, सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले २०७३ सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाले लगानीकर्तालाई निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न, विदेशी पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन, निर्यात वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१६ वर्षमा बिहे गर्न माग गर्दै धर्ना

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपालको कानुनले २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी मानेको छ । तर आइतबार बाँकेका मधेसी समुदायका महिलाले १६ वर्षमा छोरीको बिहे गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनभर धर्ना दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई भेटेर उनीहरूले मागपत्र नै पेस गरे । 

धर्नामा सरिक तीन छोरीकी आमा जानकी गाउँपालिका–१ की सुनीता खटिकले आफ्नो समुदायमा छोरीहरू विवाहबारे बोल्न लजाउने गरेको बताइन् । ‘हामीले १६ वर्षमै घरबाट छोरीको बिहे गर्न पाऊँ भनी सरकारसँग माग राख्न आएका हौं,’ उनले भनिन् ।

३० वर्षमा ६ सन्तानकी आमा भइसकेकी कोहलपुर–१४ की तारादेवी खटिकले आफ्नी १६ वर्षकी छोरीको बिहे गर्ने तयारीमा रहेको सुनाइन् । ५ छोरी र १ छोराकी आमा उनले उमेरमा छोरीको विवाह नभए पछि गर्न समस्या हुने बताइन् । ‘मेरो विवाह १० वर्षकै उमेरमा भएको थियो । छोरीको १६ वर्षमा पनि हुन सकेन भने केटा पाउन मुस्किल हुन्छ,’ उनले भनिन् । आफ्नो समुदायमा छोरी उमेर बढेसँगै विवाहका लागि अभिभावकलाई समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता हुने उनले बताइन् ।

‘म त १६ वर्षीया छोरीको विवाह वर्षापछि गर्ने तयारीमा छु,’ कोहलपुर–१४ की केसरानी खटिकले भनिन्, ‘राम्रो कुरा आएको छ । कानुनसानुन भनेर कुर्न सक्दिनँ ।’ धर्नामा सानै उमेरमा विवाह गरेका किशोरी आमाहरूको बाहुल्य थियो । कानुनविपरीत भए पनि उनीहरू १६ वर्ष पुगेका आफ्ना छोरीको विवाह गर्ने कुरा खुलेर गरिरहेका थिए । धेरैजसो आमाको एकै भनाइ थियो, ‘२० वर्षसम्म छोरीलाई घरमा कसरी राख्ने ? भागेर गई भने कसरी इज्जत जोगाउने ?’

आफ्नै उमेरसमेत बताउन नसक्ने कोहलपुर–१४ की मुनख्खा खटिकका दुई छोरी छन् । जेठी छोरीको १८ वर्षमा विवाह भयो । उनी अहिले गर्भवती छन् । ‘भोलि छोरीले आफैं बिहे गरी भनी कसरी इज्जत जागाउने ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो त हुक्कापानी नै बन्द हुन्छ । बदनाम हुन्छ ।’

मधेसी समुदायमा छोरीले मन पराएर बिहे गरेमा वा अन्तरजातीय बिहे गरेमा राम्रो मानिँदैन । उनीहरूका लागि यो बडो लाजको विषय बन्ने गरेको छ । जिल्लामा मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेका जानकी, नरैनापुर, डुडुवा गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा बालविवाह बढी हुने गरेको छ ।

बालविवाह रोक्न बाँकेमा प्रहरी सक्रिय छ । त्यस्तो विवाहको सुइँको पाउनेबित्तिकै प्रहरीले पक्राउ गर्छ । समातिने डरले कतिपय अभिभावकले सीमापारि भारतमा लगेर छोरीको विवाह गरिदिने गरेका छन् । कतिपयले भारतीय नागरिकलाई नै छोरी दिने गरेका छन् । उमेर बढाएर विवाह गरिदिनेहरू पनि यहाँ उत्तिकै छन् ।

नागरिक समाजका अगुवा रामदेव मिश्रले गत जेठ १५ मा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विवाहको उमेर हद बढाउन माग गरेका थिए ।

‘छोरीको विवाहको उमेर २० वर्ष कायम गर्दा समाजमा विकृति फैलिने डर लाग्यो,’ उनले भने, ‘आमाबाबुको सहमतिमा १६ देखि १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइपाऊँ भनी प्रजिअमार्फत सरकारसँग माग गरेको हुँ तर मेरो माग सम्बोधन भएन ।’ त्यसैले अहिले महिलाहरू नै सडकमा उत्रिएको उनले बताए । ‘अब त सरकारले कुरा सुन्छ होला नि,’ उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्