१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मुसहरको बजेटमा 'एनजीओको रजाइँ’

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मुसहर जातिको शिक्षा, सीप तथा वृत्तिविकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट प्राप्त बजेट स्थानीय तीन गैरसरकारी संस्थाले ‘अर्थहीन’ योजनामा खर्च गरेको आरोप मुसहर अगुवाले लगाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेको थियो । त्यस अवसरमा यूके एड, डीएफआईडी र स्ट्रिट चाइल्ड नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसररकारी संस्थाको सहयोगमा स्थानीय आसमान नेपाल, जानकी महिला जागरण समाज तथा सहास नेपालले ‘ब्रेकिङ द बोन्ड’ परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिइयो ।


मध्य तराईको धनुषा, महोत्तरी र सिरहामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट लक्षित मुसहर किशोरीभन्दा पनि स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा होटल रेस्टुराँका सञ्चालक बढी लाभान्वित भएको बताइयो ।

संघका केन्द्रीय महासचिव रामस्वरूप सदाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुसहर जातिका किशोरीलाई लक्षित गरी ल्याएको बजेटमा एनजीओको रजाइँ छ । हामी यसको विरोध गर्छौं ।’


तीनवर्षे उक्त परियोजनाअन्तर्गत तीन जिल्लाका ३ हजार मुसहर किशोरीलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षा, सीप तथा वृत्तिविकास तालिम प्राप्त किशोरी आमा बन्दा बालबालिकालाई उचित शिक्षा दिने विश्वास गरिएको छ । तर, मुसहर जातिकी १५ देखि १८ वर्षकी किशोरीलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रमको डिजाइन नै गलत भएको आरोप मुसहर अगुवाको छ ।


नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका महासचिव रामस्वरूप सदाले मुसहर जातिका लागि डिजाइन गरिएको कार्यक्रमको नेतृत्व, अनुगमन तथा बजेट अन्य संस्था तथा व्यक्तिले गर्नु प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको बताए ।


‘संसारभरि जसको समस्या उसकै अगुवाइको नीति अवलम्बन गरिएको छ तर मुसहरको नाममा सञ्चालित कार्यक्रममा मुसहर कर्मचारी राखिएका छैनन् । अनुगमन, समस्याको उठान र समाधानका उपाय आदि विषयमा मुसहर अगुवासँग रायसल्लाह गरिएको छैन । अन्य जातिका बढी लाभान्वित भएका छन्,’ महासचिव सदाले भने ।


मुसहर किशोरीको शिक्षा, सीप तथा वृत्तिविकास सम्बन्धित तालिम दिन तीन जिल्लामा ४० केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । ती केन्द्रमा लक्षित मुसहर किशोरीलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनाका लागि मुसहर जातिकै सामाजिक परिचालक नियुक्त गरिनुपर्ने माग मुसहर अगुवाको छ ।


मुसहर अगुवा पच्चु सदाका अनुसार मुसहर उत्थानका लागि सञ्चालित परियोजनामा सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नै जाति, नाता कुटुम्ब तथा सोर्सफोर्सका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । मुसहर जातिका युवायुवतीलाई जागिरबाट वञ्चित गराइएको छ ।


यता, आसमान नेपालका कार्यकारी प्रमुख नवल यादवले आफूहरूले ४७ प्रतिशत दलितलाई सामाजिक परिचालक नियुक्त गरेको दाबी गरे । तर, यसमा मुसहरको संख्या न्यून भएको पनि उनले स्वीकार गरे । ‘निकट भविष्यमा यो कार्यक्रम सप्तरी र सुनसरीमा पनि सञ्चालन हुँदै छ । यसमा ६० प्रतिशत मुसहर समुदायका युवकलाई समाहित गर्नुपर्दछ भने मेरो पनि मान्यता छ,’ आसमान प्रमुख यादवले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?