असार १७ सम्ममा गण्डकमा पानी

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — यस वर्ष असार १७ सम्म गण्डक नहरमा पानी आइसक्ने नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय वीरगन्जले जनाएको छ ।

कार्यालयका डिभिजन इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद साहले हाल निर्माणाधीन वीरगन्ज पथलैया ६ लेन व्यापारिक मार्गको अवरोध नरहे असार १५ सम्म भारतले नहरमा पानी दिइसक्ने बताए ।

‘व्यापारिक मार्गको नहरमा पुल बनाउने क्रममा ठेकेदारले राखेको माटो हटाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले अझै नहरबाट माटो हटाएको देखिएन, नहटाएर नहरको पानी रोक्ने काम गर्नु भएन ।’ ठेकेदार कम्पनीलाई अविलम्ब माटो हटाएर नहरलाई पूर्ववत अवस्था ल्याउन आफूले सचेत गरेको उनले सुनाए ।

हाल नहरमा भारततर्फ १०६ आरडीमा साइफन बिग्रिएको तर भारतीय पक्षले पानी दिने नियमित समय तालिकाअघि त्यसको मर्मतसम्भार गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले सुनाए । भारतसँगको गण्डक सम्झौताअनुसार उसले नहरमा जुन २५ मा पानी छोड्नुपर्छ । तर भारतबाट नेपालसम्म पानी आइपुग्न ३ देखि ४ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । त्यसबाहेक नेपालमै नहरमा पूर्ण रूपले पानी प्रवाह हुन थप दुईदेखि तीन दिन लाग्छ ।

२ वर्षअघिको वर्षाको कारण नेपाल र भारत दुवैतर्फ नहरमा विभिन्न स्थानमा क्षति भएपछि नहरमा पानीको आपूर्ति नियमित हुन सकिरहेको थिएन ।

यस वर्ष समयमै पानी आउने भएपछि किसानलाई ठूलो राहत हुनेछ । गण्डकको पानीमा आश्रित किसानले नहरमा पानी आउने अवधिसँग मिल्ने गरी धानको बिउ छर्ने र हुर्काउने गर्छन् । भारतसँगको सम्झौताअनुसार बर्षेनी धान सिजनका लागि असार १५ र गहुँ सिजनका लागि पुस १० देखि नहरमा पानी आइसक्नुपर्छ ।

सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गण्डक नहर हस्तान्तरण गरेको हो । पर्साको जानकीटोलाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र रौतहटको वाग्मतीमा गएर मिसिने नहरलाई पूर्वी नहर भनिन्छ । नेपाल र भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार नहरमा भारत सरकारले नेपालतर्फ ८ सय ५० क्युसेक पानी छाड्नुपर्ने हो ।

तर उसले यति पानी नेपाललाई दिने गरेको छैन । ८१ किमि लामो यो नहरले पर्सा, बारा र रौतहटको ३१ हजार ४ सय हेक्टर जग्गालाई सिञ्चित गर्ने लक्ष्य थियो । भारतबाटै पर्याप्त पानी नछोडिने भएकाले पर्सा र बाराका पूर्वी भेगसम्म पानी पुग्छ । रौतहटसम्म पुग्दा नहरमा पानी सुकिसक्छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुसहरको बजेटमा 'एनजीओको रजाइँ’

श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — मुसहर जातिको शिक्षा, सीप तथा वृत्तिविकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट प्राप्त बजेट स्थानीय तीन गैरसरकारी संस्थाले ‘अर्थहीन’ योजनामा खर्च गरेको आरोप मुसहर अगुवाले लगाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेको थियो । त्यस अवसरमा यूके एड, डीएफआईडी र स्ट्रिट चाइल्ड नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसररकारी संस्थाको सहयोगमा स्थानीय आसमान नेपाल, जानकी महिला जागरण समाज तथा सहास नेपालले ‘ब्रेकिङ द बोन्ड’ परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिइयो ।

मध्य तराईको धनुषा, महोत्तरी र सिरहामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट लक्षित मुसहर किशोरीभन्दा पनि स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा होटल रेस्टुराँका सञ्चालक बढी लाभान्वित भएको बताइयो ।
संघका केन्द्रीय महासचिव रामस्वरूप सदाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मुसहर जातिका किशोरीलाई लक्षित गरी ल्याएको बजेटमा एनजीओको रजाइँ छ । हामी यसको विरोध गर्छौं ।’

तीनवर्षे उक्त परियोजनाअन्तर्गत तीन जिल्लाका ३ हजार मुसहर किशोरीलाई सक्षम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । शिक्षा, सीप तथा वृत्तिविकास तालिम प्राप्त किशोरी आमा बन्दा बालबालिकालाई उचित शिक्षा दिने विश्वास गरिएको छ । तर, मुसहर जातिकी १५ देखि १८ वर्षकी किशोरीलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रमको डिजाइन नै गलत भएको आरोप मुसहर अगुवाको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका महासचिव रामस्वरूप सदाले मुसहर जातिका लागि डिजाइन गरिएको कार्यक्रमको नेतृत्व, अनुगमन तथा बजेट अन्य संस्था तथा व्यक्तिले गर्नु प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको बताए ।

‘संसारभरि जसको समस्या उसकै अगुवाइको नीति अवलम्बन गरिएको छ तर मुसहरको नाममा सञ्चालित कार्यक्रममा मुसहर कर्मचारी राखिएका छैनन् । अनुगमन, समस्याको उठान र समाधानका उपाय आदि विषयमा मुसहर अगुवासँग रायसल्लाह गरिएको छैन । अन्य जातिका बढी लाभान्वित भएका छन्,’ महासचिव सदाले भने ।

मुसहर किशोरीको शिक्षा, सीप तथा वृत्तिविकास सम्बन्धित तालिम दिन तीन जिल्लामा ४० केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । ती केन्द्रमा लक्षित मुसहर किशोरीलाई तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनाका लागि मुसहर जातिकै सामाजिक परिचालक नियुक्त गरिनुपर्ने माग मुसहर अगुवाको छ ।

मुसहर अगुवा पच्चु सदाका अनुसार मुसहर उत्थानका लागि सञ्चालित परियोजनामा सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाले आआफ्नै जाति, नाता कुटुम्ब तथा सोर्सफोर्सका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन् । मुसहर जातिका युवायुवतीलाई जागिरबाट वञ्चित गराइएको छ ।

यता, आसमान नेपालका कार्यकारी प्रमुख नवल यादवले आफूहरूले ४७ प्रतिशत दलितलाई सामाजिक परिचालक नियुक्त गरेको दाबी गरे । तर, यसमा मुसहरको संख्या न्यून भएको पनि उनले स्वीकार गरे । ‘निकट भविष्यमा यो कार्यक्रम सप्तरी र सुनसरीमा पनि सञ्चालन हुँदै छ । यसमा ६० प्रतिशत मुसहर समुदायका युवकलाई समाहित गर्नुपर्दछ भने मेरो पनि मान्यता छ,’ आसमान प्रमुख यादवले भने ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्