बिहेको निम्तोमै जन्ममिति

बालविवाहविरूद्धको अभियानका लागि लहान–१० मा आगामी बुधबार हुने विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा वरवधुको जन्म मितिसमेत उल्लेख गरिएको छ 
भरत जर्घामगर

सिरहा — बिहेका कार्डमा वरवधु, तिनका अभिभावक र दर्शनाभिलाषीका नामसँगै समारोह हुने मिति उल्लेख हुन्छन् । तराइमा धेरैले कार्डमा डाक्टर र इन्जिनियरजस्ता वरवधुका पेसा पनि उल्लेख गर्दा नौलो मानिँदैन । सिरहामा विवाहको निम्तो कार्डमा वरवधुका जन्ममिति पनि लेख्न सुरु भएको छ । 

थुप्रैका लागि जन्ममिति लेख्नु यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । आगामी बुधबारका लागि तय भएको भतिजा–भतिजी सन्जोग र नीशाको विवाहको निम्तोकार्डमा लहान–१० का सामाजिक अभियन्तासमेत रहेका अधिवक्ता सुनिल साहले जन्ममिति नै छाप्न लगाएका छन् । आखिर किन जन्ममिति ? ‘बालविवाह निरुत्साहित गर्न यस्तो गरेको हो,’ उनले भने, ‘सुरुवात कसै न कसैले गर्नैपर्ने हो । हामीले गयौं ।’

पहिलोपटक बालविवाह कानुनी रुपमा अपराध हो भन्ने सन्देश दिन भतिजा सन्जोग र भतिजी निशाको विवाह कार्डमा जन्म मिति उल्लेख गरेर निम्तो बाँडेका हुन् । आगामी असार ११ मा हुन लागेको विवाह निम्तो कार्डमा उनले बर र बधुको जन्म मिति उल्लेख गरेर यो अभियानको सुरुवात गरेका हुन् ।

‘कानुनी रुपमा बालविवाह अपराध हो भन्ने स्पष्ट छ, तर पनि तराई मधेसमा बालविवाह गर्ने प्रचलन कायमैं छ’ अधिवक्ता समेत रहेका साहले भने ‘कानुनी मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक रुपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिका वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन पुग्दा यसको असर किशोरीमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ ।’

उनले सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुर्व्यवहार, आमा तथा बच्चाको अकालमै मृत्यु, पाठेघरको समस्या, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसंख्या वृद्धिजस्ता समस्या देखिने भएकाले पनि बालविवाहविरुद्ध अभियानका लागि विवाह कार्डमा जन्ममिति उल्लेख गरेको सुनाए । विवाह कार्डमै जन्ममिति लेखिदिएपछि बालविवाहमा सचेत नागरिकले आवाज उठाउन सक्ने र बहिष्कार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

बालविवाहविरुद्धको अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउन उनले आफ्नो भतिजा २४ वर्षीय संजोगको गत मंसिर २४ को विवाह निमन्त्रणा कार्डमा समेत जन्ममिति लेखेर पठाएका थिए । उनले अरुले समेत आफ्नाछोराछोरीको विवाहको निम्तो कार्डमा जन्ममिति लेखेर भइरहेको विवाह बालविवाह हैन भनी सन्देश दिन अति आवश्यक रहेको बताए ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले केटाकेटीको विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले मन्जुरीबिना विवाह गर्न नहुने भन्ने प्रावधान गरेको छ । यदि कसैले गरे वा गराएमा विवाह स्वत: बदर हुने र त्यस्तो विवाह गर्ने र गराउनेलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तोकिएको छ ।

इन्सेक र जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सिरहामा ३ बालविवाह घटना भएका छन् । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा परियारका अनुसार तर यस वर्ष अधिकारकर्मी र प्रहरीको सक्रियतामा जिल्लामा हुन लागेको ४ बालविवाह रोकिएका छन् । धनगढीमाई नगरपालिका १३ कि १४ वर्षीया बालिका सविता कुमारी कामतीको गत माघ ११ मा हुन लागेको बालबिबाह इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको सक्रियतामा रोकिएको थियो ।

सविताको विवाह सुखीपुर नगरपालिका ८ का जितेन्द्रसँग विवाह तय गरिएको थियो । त्यसैगरी सिरहा १० कि १६ वर्षीया तारा कुमारी महराको गत बैशाख १३ मा हुन लागेको बालबिवाह रोकिएको थियो । लहान २४ कि १४ वर्षीया सिया कुमारी कामतीको गत वैशाख १६ मा हुन लागेको बालविवाह रोकिएको थियो ।

अधिकारकर्मी र प्रहरीको सक्रियतामा बालविवाह रोकिएपनि यसलाई स्थानीय तहले बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको इन्सेक प्रतिनिधि परियारको भनाइ छ । मधेसमा अझ दलित डोम समुदायमा बालविवाह प्रचलन अझै कायम रहेको अधिकारकर्मी राजकुमार राउत कुर्मी बताउँछन् ।

‘तराई मधेसको समाजमा छोरीका लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘बाध्यता’ भएकाले पनि किशोरी उमेरमै विवाह गरिदिन पुग्छन्,’ कुर्मी भन्छन्, ‘छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा लिनुदिनुपर्छ भन्ने मान्यता र दाइजो नदिएमा छोरीले यातना, हिंसा भोग्नुपर्ला भन्ने मानसिकताले पनि बालविवाहले बढावा पाएको छ, तर बालविवाह बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएको छ ।’

अधिकारकर्मी राउतका अनुसार विक्रम सम्वत १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर ५ वर्ष तोकिएको, २०२० को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्षको उमेर तोकिएको थियो । तर, अहिले कानुनले विवाह उमेर २० वर्ष उमेर तोकिसके पनि पुरानै मानसिकताका कारण बालविवाह रोकिन नसकेको कुर्मीले सुनाए ।

केही बालविवाहलाई रोक्न प्रहरी प्रशासन तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूले अभियानै चलाइरहे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको र यसका लागि अभिभावक र युवा आफैं बालविवाह विरुद्ध सजक र प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको अधिकारकर्मीको कुर्मीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राइस मिलको जमिनमा ‘झमेला’

शिव पुरी

रौतहट — गौरस्थित राइस मिलको जमिन भूमाफियाले बिक्रि गर्न लागेको भन्दै स्थानियले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मालपोत कार्यालयको मिलोमतोमा बिक्री गरिन लागेको स्थानीयले थाहा पाएपछि प्रशासनलाई गुहारेका हुन् ।

विगत ७ वर्षदेखि राइसमिलको जमिनमा झमेला हुँदै आएको छ । जमिन बिक्री हुन नदिन स्थानीयले आन्दोलन जारी राखेका छन् । भूमाफियासहितको टोलीले मालपोतका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी बिक्री गर्न लागको भन्दै नेकपाका प्रदेश २ का सदस्य शम्भु साहसहितको टोलीले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘नक्कली कागजको भरमा केही माफियाले राइसमिलको जमिन बिक्री गर्न बारम्बार प्रयास गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी कुनै हालतमा बिक्री हुन दिँदैनौं । यसमा मालपोतका कर्मचारीको पनि मिलोमतो छ ।’ मालपोत प्रमुख वकिल पालले वीरगन्जस्थित आफन्तको खातामा लाखौं रकम पठाइएको भन्दै साहले छानबिनका लागि प्रशासनमा निवेदन दिएका छन् ।

२०७५ पुस ११ मा मालपोत प्रमुखको रुपमा हाजिर भएका पालले आफन्तको नाममा गत वैशाख १२ सम्ममा पटकपटक गरी नेपाल बैंक लिमिटेड वीरगन्ज शाखामा ५५ लाख ९ हजार सात सय रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको साहको दाबी छ । मालपोत प्रमुख पालले रकम कहाँबाट कसले र कुन उद्देश्यले पठाइएको आफूलाई थाहा नभएको र फसाउने षड्यन्त्र गरेको दाबी गरे ।

‘मैले कसैलाई रकम पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सरासर बदनाम गराउने चाल हो ।’ उनले कुनै कर्मचरीमार्फत रकम बैकमा जम्मा नगरेको दाबी गरे ।

२००३ सालमा गौर राइस एन्डफ्लोर मिलको नाममा स्थापना भएको उद्योगले ५ बिघा १९ कठ्ठा १५ धुर जमिन ओगटेको छ । झन्डै चार दशकदेखि खेल मैदानका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । मिलको जमिन २०२१ सालमा भूमि सुधार तथा सर्वेमा गौर राइस एन्ड फ्लोर मिल लेखिएको पाइएको छ ।

तत्कालीन नेपाल सरकार, केही प्रतिष्ठित उद्योगी र भारतीयको संयुक्त लगानीमा स्थापित मिल २०३२ सालमा आन्तरिक कारणले बन्द भएको थियो । ३० बर्ष संचालनमा आएको मिल त्यसै बेला देखी अलपत्र अबस्थामा छ । पछिल्लो समय यहाँ स्थानीयले खेलकुदको आयोजना, विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम, मेला, महोत्सव, महायज्ञ गर्ने, र दलहरूले आमसभा गर्दै आएको छ । सरकारको समेत लगानी रहेको र उद्योग बन्द भएपछि यसले चर्चेको जमिन स्वतः सरकारको हुने स्थानीयको बुझाइ छ । यही कारण पनि झमेला हुँदै आएको हो ।

२०६८ असार ८ मा तत्कालीन सञ्चालक समितिको बैठक बसी राइस मिलको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । उद्योग संस्थापक मध्ये कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ । कतिपयलाई थाहै नदिई भारतीय लगानीकर्ता दरभंगाका व्यापारी बिजयप्रसाद बजाज, अरबिन्द बजाज र गोपालप्रसाद बजाजको किर्ते हस्ताक्षर गरि मिलको जमिन बेच्ने निर्णय गर्नुका साथै समितिको सचिवमा वैकुण्ठ पौडेललाई तोकेको नेता साहको दाबि छ ।

पौडेलले २०६६ साउन १९ मा मिलको जमिनको २०२४ देखि २०६६ सालसम्मको मालपोत तिरेको देखिन्छ । उनले नगरपालिकाको अभिलेखमा मालपोतबापत ५५ हजार ७ सय गौर नगरपालिकालाई तिरेको प्रमाण राखेका छन् । पौडेलले उक्त जमिन बिक्रि गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

४२ वर्षदेखि मालपोत तिरो नतिरेको जमिनको ४ वर्षअघि जनप्रतिनिधि नभएको मौका छोपी नगरपालिकाका कर्मचारीले मिलोमतोमा चौहदी कायम गरिदिएको थियो । राइसमिलको तिरो ९ लाखभन्दा बढी लाग्थ्यो । त्यसको विरोध गर्दै स्थानीयले कर्मचारीलाई कार्यकक्षमै थुनेका थिए । सार्वजनिक जमिन मालपोत तिरेको र नगरपालिकाले मालपोत बुझेको सार्वजनिक भएपछि किनबेच हुन थालेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन् ।

त्यसपछि नगरपालिकाले भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेर राइस मिलको जमिन बिक्री रोक्का गरेको थियो । ‘माफियाले मिलको जमिनमध्ये १६ कठ्ठामा मोही पनि कायम गराउन सफल भएको छ,’ नेता साहले भने, ‘०६३ सालमा वीरगन्जस्थित घुम्ती शिविरबाट २०१५ सालमा नेपालमा जन्म भएको भनी जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका कृष्णकुमार शर्माको नाममा मोही रहेको देखिएको छ । उद्योगको जमिनमा मोही लाग्दैन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा वीरगन्जलाई भारतीय कागजपत्रसहित शर्माको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेको बताए । ‘राइसमिलको जमिनमा लामो समयदेखि झमेला भएको देखिएकाले गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मिलको नामको सबै कागजपत्र अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । व्यक्तिको हो वा सरकारको भन्ने ।’

कम्पनीको नामको जमिन बिक्री गर्न भन्दै सचिव भनिएका पौडेलले निकालेको सूचनाकै आधारमा २०६६ असार १७ मा सिन्डिकेट हाउजिङ डेभलपमेन्ट प्राली वीरगन्जले ४ करोड ५० लाखमा जमिन खरिद गरेको थियो । स्थानीयको आन्दोनले अहिलेसम्म प्रालिको नाममा पास हुन सकेको छैन । यसअघि जमिन बिक्री हुने लगभग पक्का भएपछि दलहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मिलको जमिन तत्काल रोक्का गरी छानबिन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । उसै बेला जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको हो । निर्णयविरुद्ध सचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले जग्गा बिक्री गर्न दिने फैसला पनि सुनाएको थियो । ‘अदालतमा पेस गरिएका कागजपत्र किर्ते भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ नेता साहले भने, ‘नक्कली कागजको भरमा सरकारी जमिन बिक्री हुने तयारीमा छ ।’ जमिन अधिग्रहण गरी खेलमैदान बनाउन स्थानीयले माग गर्दै आएका छन् ।

जमिनको विषयमा गौरवासी एक छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले समेत राइस मिलको जमिन सरकारको सम्पत्ति भएको र गौरवसित जोडिएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीय उद्यमी, राजनीतिक दल, समाजसेवी, नागरिक समाज, पत्रकार, व्यवसायी लगायत मिलको जमिन बिक्री हुन नदिने पक्षमा आन्दोलनमा सरिक छन् ।

उक्त मिलको २ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ । मिलका कतिपय उपकरण कबाडका रुपमा सुटुक्क बिक्री गरिएको छ । यो मैदान गौर हत्या काण्ड स्थलको रुपमा चिनिन्छ । तत्कालीन माओवादी र मधेसवादी दलले एकै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा भएको झडपमा यही मैदानमा २७ माओवादीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि यो मिलको मैदान चर्चामा छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७६ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्