तालिम खोज्दै न्यायिक समिति प्रमुख

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — जिल्लाका न्यायिक समितिका प्रमुखले आफूलाई तालिमको खाँचो रहेको बताएका छन् । विगतमा न्यायिक क्षेत्रको कुनै अनुभव नरहेकोमा अचानक आइपरेको जिम्मेवारी सम्हाल्दा थुप्रै व्यावहारिक समस्या भोग्नुपरेको उनीहरू सुनाउँछन् । 

उषा चौधरी जिराभवानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भएकाले उनलाई न्यायीक ज्ञानको खाँचो परेको छ । चुनौतीलाई अवसरकै रूपमा स्विकारेकी उषालाई विगतमा न्यायिक क्षेत्रको कुनै अनुभव नहुँदाको पीडा छ । समितिमा पर्ने गरेको मुद्दाको छिनोफानो गरे पनि मुद्दा मामिलाको रेकर्ड राख्नेदेखि नयाँ ऐन कानुन निर्माण भएपछि त्यसमा गरिएका व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा कानुनको व्याख्या आदि विषयबारे समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘यसो भन्दा हामी आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अक्षम छौं भन्न खोजेको होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर नयाँ नयाँ नियम कानुन र तिनमा भएका प्रावधान बुझ्न तथा कानुनसम्बन्धी प्रशासनिक कार्यविधिबारे जानकारीका लागि हामीलाई समय समयमा तालिमको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।’

समितिमा हालसम्म १ सय ३० मुद्दा दर्ता भएकामा ७० वटाको छिनोफानो गरिएको उनले बताइन् । २ वटा मुद्दा सिफारिस गरेर अदालत पठाइएको छ । फूलमती चौधरी सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् । न्यायिक समितिकी प्रमुख उनले पनि छिमेकी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख उषा चौधरीजस्तै समस्या आफूले पनि अनुभव गरेको बताइन् । न्यायिक क्षेत्रका कतिपय विषयवस्तु हाम्रा लागि नौला छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यस कारण हामी समितिका पदाधिकारीलाई समय समयमा तालिमको आवश्यकता महसुस हुन्छ ।’

समितिमा हालसम्म २ सय मुद्दा परेकामा १ सय ५० को छिनोफानो भएको उनले बताइन् । समितिमा बढी लेनदेन, जग्गा किचलो, बस्तुभाउले बालीनाली खाएको, पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद आदि मुद्दा पर्ने गरेको उनले बताइन् । दुवैले समितिलाइ जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट बेला बेलामा तालिम पाए सहज हुने बताएका छन् । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्दै छ । जसमा आलीधुर, बाँध–पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोगजस्ता विवादमा समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र न्याय निरुपण गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुत्केरीलाई कुखुरा

चन्द्रपुर नगरपालिकाद्वारा सुत्केरी, गर्भवती महिलालाई कुखुरा, घिउ तथा बीउबिजन वितरण 
शिव पुरी

बेतौना, रौतहट — चन्द्रपुर–८ बेतौना गाउँको क्लवघरमा मंगलबार बिहान काखमा बच्चा बोकेर हूलका हूल सुत्केरी महिला जम्मा भए । कोही दूधे बालक बोकेर आएका थिए, कतिले घरमै छाडेका थिए । उनीहरूमध्ये कोही गर्भवती पनि थिए । नगरपालीकाले उनीहरूलाई कुखुरा वितरण कार्यक्रम राखेको थियो । 

गाउँका सुत्केरी, गर्भवती महिलालाई बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाअन्तर्गत युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघिय बालकोष (युनिसेफ) को सहयोगमा नगरपालिकाले कुखुरा, घिउ तथा बीउबिजन वितरण गरेको हो । उनीहरू कुखुरा पाएपछि खुसी भए । गाउँकी २० वर्षीया शर्मिला राम कुखुरा च्यापेर खुसी हुँदै घर फर्किन् । ‘अण्डा दिने कुखुरा पाएको छु । यसलाई पालेर राख्छु,’ उनले भनिन्, ‘यसरी सुत्केरीलाई कुखुरा दिएको पहिलो पटक हो । हामी खुसी छौं ।’ नगरपालिकाको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम संयोजक सागर साहले कुखुरा वितरणपछि काटेर नखान सुझाव दिइएको थियो । कुखुराले अण्डा पार्ने र त्यही खान उनीहरूलाई सुझाए ।

नेपालमा गरिबीका कारण बालबालिका दीर्घ कुपोषणबाट ग्रस्त रहेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्न अभाव रहेको क्षेत्रमा खाद्यसुरक्षा सुनिश्चित गर्न, पहुँच बढाउन, दीर्घ कुपोषणको समस्या समाधान गरी पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन सुनौलो हजार कार्यक्रम ल्याइएको हो । जीवनका पहिलो हजार दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे जानकारी दिन, समाजका सबै स्तरमा मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सुनौलो हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि तर्जुमा लागू गरिएको थियो । सुनौलो हजार दिन भन्नाले महिला गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चाको २ वर्ष उमेरसम्मको अवधिलाई जनाउने संयोजक साहले बताए । ‘व्यक्तिको वृद्धि र व्यक्तित्व निर्माण मस्तिष्क क्षमतामा भर पर्छ । यो अवधि पोषण सुधारका लागि उत्तम समय मानिन्छ,’ उनले भने, ‘जोखिमको हिसाबले संवेदनशील पनि हुन्छ । पर्याप्त पोषण तत्त्वको अभाव भएमा शारीरिक वृद्धि, मस्तिष्क विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले उक्त अवधिपश्चात् पोषणमा सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले यो अवधिलाई अवसरको हिसाबले सुनौला हजार दिन भनिएको हो ।’

पोषणका लागि समुदायको क्रियाशीलता विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित पोषण केन्द्रित आयोजना हो । गर्भधारण, गर्भवती भएको अवस्थामा भोजनमा विविधता तथा सूक्ष्म पोषणको उपभोगमा वृद्धि, स्तनपानमा सुधारजस्ता नतिजा प्राप्तिका लागि कार्यक्रम लागू गरिएको नगरपालिकाले जनायो । आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँच बढाउने उदेश्यका साथ मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १ सय ३२, नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा १६, शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३२ र बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ३८ मा झार्ने लक्ष्य लिइएको जनाइएको छ । कार्यक्रमले पोषणप्रति संवेदनशील सेवाको विस्तार गरी आम नागरिकको पोषणसम्बन्धी व्यवहार परिवर्तन गरिने नीति अंगीकार गरिएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको १० वटै वडामा ९० वटाका दरले झन्डै ९ सय कुखुरा वितरण गरिएको संयोजक साहले बताए । ‘गत वर्ष कार्यक्रम नै गर्न नपाएर झन्डै २० लाख रकम फ्रिज भयो,’ उनले भने, ‘यसपालि ढिलै भए पनि सुत्केरी, गर्भवती महिलालाई कुखुरा र घिउ वितरण गरेका छौं ।’ महिलालाई वडासदस्य उर्मिला हजराले कुखुरा वितरण गरेकी थिइन् ।

बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन र विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका गर्भवती महिला तथा २ वर्षमुनिका बच्चालाई पोषण प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सुनौला हजार दिन कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिले ७, ८, र ९ नम्बर वडाका २ सय ७० जना महिलालाई कुखुरा, घिउ र तरकारीको बीउ वितरण गरेको हो । उनीहरूलाई गर्भधारण गरेको समयदेखि शिशु जन्मेको दुई वर्षको अवधिसम्म चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्त्वका लागि यो अभियान चलाइएको हो ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्