असारे विकासको अनुगमन

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गुणस्तरहीन काममा मनलाग्दी खर्च गरेर बजेट सक्ने प्रपञ्चलाई टोलीको अनुगमनले निरुत्साहित गर्ने 
भरत जर्घामगर

(सिरहा) — जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा प्रशासनसहितको टोलीले सिरहाका स्थानीय तहले गरेका योजनाको अनुगमन सुरु गरेको छ । जिल्ला स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्ती हुन लाग्दासमेत विकास योजनाका काम जारी राखेको गुनासो बढेको बेला टोलीले अनुगमन थालेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुर, उप प्रमुख सरोजकुमार यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी, प्राविधिक सहितको टोलीले जिल्लाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले चालु वर्षका विकास योजनाको अवलोकन गरेको छ । टोलीले चालु वर्षमा सम्पन्न आरसीसी ढलान सडक, पुल, कालोपत्रे सडक लगायत पूर्वाधार निर्माणका कामको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

टोलीले सखुवानन्कारकट्टी–३ स्थित सरन्चिया, महादेवा, वडा ४ स्थित गाउँपालिका केन्द्र जोड्नका लागि ६०/६० लाख रुपैयाँ लगानीका ४ सयमिटर लम्बाईका आरसीसी ढलान सडकको अवलोकन गरेको थियो ।

त्यसैगरी टोलीले ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लागतमा ८० प्रतिशत निर्माण भइसकेको कटनिया खोलाको पुल, मिर्जापुर चौकदेखि सरन्चियासम्मको ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्मित २ सय मिटर कालोपत्रे, रिटेनिङ पर्खाल, कल्भर्टको अवलोकन गरेको छ । डेढ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको नमुना उन्मुख विद्यालयको ४ कोठे पक्की भवनसहित चारैतिर वाउन्ड्री वालको टोलीले अवलोकन गर्‍यो ।

अवलोकनका क्रममा सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जिल्लाका स्थानीय तहहरूले माटो पुर्ने, ग्राभेल भर्ने काममा रकम खर्चने प्रवृत्ति रहेका बेला त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले आरसीसी ढलान, कालोपत्रे, विद्यालय भवनलगायत पूर्वाधार विकास जस्ता ठोस काममा खर्च गरेको बताए ।

‘गाउँपालिकाले ठोस योजनामा काम गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा अन्य स्थानीय तहमा भएका योजनाको अवलोकन थाल्छौं ।’ योजनाको अवलोकनले स्थानीय तहमा हुने अपारदर्शी खर्च रोक्न र सच्याउन सहयोग पुग्ने भएकाले यसको थालनी गरिएको टोलीमा संलग्न पदाधिकारीको भनाइ छ ।

अवलोकन टोलीका नेतृत्व एवं जिल्ला समन्वय समिति सिरहाका प्रमुख रामचन्द्र ठाकुरले स्थानीय तहलाई पारदर्शी र ठोस विकास योजनामा बजेट खर्चन सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले अनुगमन सुरु गरिएको बताए ।

सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका अध्यक्ष केदारनाथ यादवका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये अधिकांश आरसीसी ढलान सडक, कालोपत्रे, पुल, विद्युतीकरण, खानेपानीलगायत ठूला विकास पूर्वाधारका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘अधिकांश विकास योजनाका काम सम्पन्न भइसकेका छन्,’ उनले भने ‘क्रमागतरूपमा रहेका योजनाको काम मात्र बाँकी छन्, ती योजनाका काम समेत सूचारु छन् ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हटेनन् पुराना सवारी

वैज्ञानिक ढंगले अनुगमन गर्न नसक्दा ०७४ चैत १ को निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या
सुम्निमा चाम्लिङ

(इटहरी) — सवारी दुर्घटना र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले २०७४ चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि प्रदेश १ मा भने प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रदेश १ मा २ हजार २ सय ५४ वटा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये १८ वटा सवारी साधनको मात्र लगत कट्टा गरिएको छ । प्राविधिक शाखाका अनुसार कुल ३९ वटा सवारीको लगत कट्टा गरिएको छ । जसमध्ये, २० वर्ष बढी पुगेका सवारी १८, आगजनिमा परेका ५, दुर्घटनामा परेका ६ र १५ वर्षभन्दा कमका सवारी १० वटा रहेका छन् ।

सरकारी निर्णयअनुसार दुई दशक पुराना सवारीधनीले लगत कट्टा बुझाएर मात्र सवारीका पार्टपूर्जा बेच्न सक्ने प्रावधान छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख भीम गौतमले २० वर्ष पुराना सवारीधनी सम्पर्कमा नआएका कारण लगत कट्टा हुन नसकेको बताए । ‘२० वर्षभन्दा बढी पुराना सवारीको तथ्यांक नहुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘सवारीधनीले समेत १५ वर्ष पुग्नुअघि निजी सवारीमा नामसारी गर्ने चलन छ ।’

कार्यालयले समेत समयमा अनुगमन गर्न नसक्दा लगत कट्टामा समस्या आएको उनले बताए । कार्यालयले हालसम्म २० वर्षभन्दा बढी चलेका तीनवटा सवारी जफत गरेको छ । ‘जफत भएका सवारी कहाँ राख्ने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘जफत भएका सवारी लिलाम गर्न र पत्रु गर्न पाइने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा स्थानको अभाव छ ।’

सूचना अधिकृत हरिप्रसाद लामिछानेले स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा २० वर्ष पुगेका सवारीको अनुगमन गर्न नसकेको बताए । ‘अनुगमनका लागि छुट्टै युनिट चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले अनुगमनका लागि विशेष कमिटी बनाएर अनुगमन द्रुत बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

२० वर्ष पुराना सवारी सडकमा नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘पहाडि क्षेत्र वा ट्राफिकको पहुँच कम भएका स्थानमा पुराना सवारी सञ्चालन भएको हुन सक्छ ।’ सवारी कर तिरे नतिरेको हेर्ने कुनै संयन्त्र नभएको बताउँदै उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा समस्या छ । विशेष छुट प्रदान गर्न सके लगत कट्टाको दायरामा ल्याउन सकिने थियो ।’

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघ १ नं प्रदेशका संयोजक सरोज श्रेष्ठले २० वर्ष पुराना सवारीको विषयमा सरकारले गरेको निर्णय अवैज्ञानिक भएको बताए । ‘सवारी साधनको जाँच वैज्ञानिक ढंगबाट गरेर मात्र हटाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सवारी प्रदूषण मापदण्ड विपरीत भए १० वर्षमा समेत हटाउन सकिन्छ । तर २० वर्ष पुराना भएको आधारमा हटाउनु उचित व्यावहारिक हुँदैन ।’

नयाँ सवारी आयातकर्ताहरूको प्रलोभनमा परी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । लगत कट्टामा सरकारले छुट प्रदान गर्न सके सवारीधनीलाई दायरामा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘महंगो जरिवाना तिरेर लगत कट्टाका लागि सवारी धनी आउन चाहँदैन । त्यसैले सरकारले विशेष व्यपस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कार्यालय प्राविधिक शाखा प्रमुख राजकुमार गुप्ताले मासिक रूपमा अनुगमन गरेको बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार तयार नभई अनुगमन गर्न समस्या छ ।’ उनले भने, ‘प्रविधिबिना कसरी नापजाँच गर्नु ? त्यसैले निश्चित मापदण्ड र प्रविधि आवश्यक छ ।’ यता, १ नं प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालले २० वर्ष पुराना सवारीका कारण दुर्घटना नभएको बताए ।

ट्राफिक कार्यालयले अनुगमनका क्रममा २० वर्ष पुराना ४३ वटा सवारी नियन्त्रणमा लिई लगत कट्टाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पठाएको छ । जसमध्ये ट्रक १२, जिप ८, भेन ८, पिकअप ६, ट्यांकर ३ र बस ६ वटा सवारी जफत गरेका थिए । सडकमा २० वर्ष पुराना सवारी नरहेको बताउँदै एसपी दाहालले भने, ‘यदि लुकिछिपी चलाएको पाइए कारबाही हुनेछ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्