बाढीपीडितलाई मन्त्रीको एक महिनाको तलब

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले साउन १ बाट प्रदेशका सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा गई राहत कार्यमा जुट्न आग्रह गरेको छ ।

राहत कार्यमा कुनै कमी हुन नदिन प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव रहने गरी राहत आपूर्ति तथा अनुगमन समिति गठन पनि गरेको छ । समितिले राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्तिसहित अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि राहत वितरणका लागि प्रत्येक जिल्लालाई पठाएको १० लाख रकमको अनुगमनसमेत उक्त समितिले नै गर्ने जनाएको छ ।