१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

खाडोले बर्सेनि डुब्दै तिलाठीवासी

अवधेशकुमार झा

राजविराज — चुरेको पहाडबाट निस्केको खाडो नदीका कारण भारतसित जोडिएको सप्तरीको तिलाठी गाउँ बर्सेनि डुब्दै आएको छ । तिलाठीमा खाडोको बाढीले कयौं नागरिकको उठिवास भएको छ । 

खाडोले बर्सेनि डुब्दै तिलाठीवासी

२५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो समस्याले निरन्तर सताइरहे पनि यसको दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकिरहेको छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै यहाँका बासिन्दाको कमजोरीका कारण हरेक वर्ष तिलाठीमा खाडो नदीको बाढीले क्षति पुग्ने गरेको छ । समाधानका लागि हरेक मञ्च र टोल बैठकमा ठूलाठूला प्रतिबद्धता हुन्छन् । तर, दीर्घकालीन समाधान भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।


तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा तिलाठी र बेल्ही दुई बस्ती छन् । तिलाठी खाडोदेखि पश्चिम पर्छ भने बेल्ही पूर्व । यस वर्ष दुवै गाउँका घरघरमा पानी पस्यो । खाडो नदी नियन्त्रण आयोजनाले पूर्व र पश्चिम दुवै तर्फ तटबन्ध बनाउँदै थियो । निर्माण स्थल छेउछाउ जग्गा भएकाहरूले तटबन्ध निर्माण हुनु पूर्व मुआब्जाको माग राख्दै आयाजना निर्माणमा व्यवधान खडा गरे ।


केही स्थानीय जसरी पनि बाँध बन्नु पर्ने पक्षमा देखिए पनि न त पश्चिमी तटबन्ध पूर्ण रूपले बन्न सक्यो न त पूर्वी तटबन्ध नै । तटबन्ध नबन्दा तिलाठी र बेल्ही दुवै बस्ती यस वर्ष फेरि ८–१० फिटसम्म डुवानमा परे । २०५०×–५१ सालतिर खाडो नदी पूर्वी तटबन्धको छेउ सकरपुरा नजिकबाट बग्दै आएको थियो ।


सोही सालमा नदीको धार पश्चिमतर्फ फर्किएपछि बाढीले नयाँ बाटो लियो । पानीको बहाब फर्किएपछि तिलाठीवासी धेरैका जग्गामा खाडो नदी बग्न थाल्यो । जग्गा मात्र होइन, पश्चिमी तटबन्ध नबनेका कारण खोलाको बाढी सिधा तिलाठीको बस्तीमा प्रवेश गर्दै आएको छ ।


हरेक वर्ष खाडोले डुवान गर्न थालेपछि सरकारले तटबन्ध बनाउन टेन्डर अगाडि बढायो । ‘तर, स्थानीयले नै तटबनध निर्माण रोके,’ खाडो नदी नियन्त्रण आयोजना राजविराजका इन्जिनयर कुलदीप यादवले भने, ‘तटबन्ध निर्माण रोकिएपछि स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलका नेता र स्थानीय बासिन्दाबीच पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै छलफल चलाइए पनि निश्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।’


खाडो नदी नियन्त्रण आयोजनाका इन्जिनयर यादवका अनुसार नदीजन्य संरचना तयार गर्दा मुआब्जा दिने प्रावधान छैन । जसका कारण खाडो नदीको तटबन्ध निर्माण गर्दा व्यक्तिका जग्गा परे आयोजना कार्यालयले मुआब्जा दिन सक्ने क्षमता राख्दैन । ‘तटबन्धमा कति जग्गा परे त्यसको यकिन गरी मुआब्जा वा सहयोगका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्न सकिन्छ,’ इन्जिनयर यादवले भने । तर, जग्गाधनीहरू भने पहिला मुआब्जा अनि मात्र तटबन्ध निर्माणको अडानमा छन् ।


मुआब्जाकै कारण तटबन्ध निर्माण रोकिएपछि तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले प्रतिकट्ठा ५० हजार मुआब्जा दिने घोषणा गर्‍यो तर जग्गाधनीहरूको चित बुझेन । पीडितले चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जाको माग गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सतिशकुमार सिंहले बताए ।


तटबन्धमा जग्गा पर्नेहरूले मात्र होइन, नदी बगिरहेको क्षेत्रमा जग्गा रहेकाहरूको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग आयो,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘त्यसरी मुआब्जा दिने हो भने तिलाठी नजिकको खाडो पुलदेखि लौनियासम्म दिनुपर्छ जसका ३ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा पर्न सक्छ ।’ सबैलाई चलनचल्तीको भाउअनुसार मुआब्जा दिने हो भने गाउँपालिकाको चारपाँच वर्षको पूरा बजेट खर्चिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाई छ ।


केही मुआब्जा त केही जुंगाको लडाइँका कारण तटबन्ध निर्माण हुन नसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाई छ । सरकारले बीचको बाटो निकाली तटबन्ध निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा देवनारायण यादवको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘खाडोले तिलाठीको बिल्लीबाँठ छ, सरकारले पनि मुआब्जामा सहयोग गर्नुपर्छ, जग्गाधनीले पनि तटबन्ध निर्माण भए पूरै बस्ती जोगिन्छ भन्ने सोच्नु पर्छ अनि प्रशासनले पनि तदारुकता देखाएर बाँध निर्माणको पहल गर्नुपर्छ ।’


६ दिनदेखिको लागतारको वर्षाका कारण खाडोको बाढी पूरै तिलाठी र बेल्ही गाउँमा उर्लियो । तैपनी न त मुआब्जाको समस्या समाधान भएको छ न त तटबनध कहिलेदेखी निर्माण हुने भन्ने निश्चितता नै । ‘हामी जुन सुकै बेला तटबन्ध निर्माण गर्न तयार छौं,’ खाडो नदी नियनत्रण आयोजनाका इन्जिनयर कुलदीप यादवले भने, ‘तर स्थानीयका तर्फबाट निर्माण रोकिनुहुन्न ।’


सप्तरीको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ‘क’ का प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश नम्बर २ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले तिलाठीमा खाडोको तटबन्ध निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताए ।


बुधबार खाडो नदी कटानस्थलमा उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगै पुगेका मन्त्री साहले स्थानीयको निजी जग्गाको मुआब्जा तथा तटबन्धको मजबुत निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसित आवश्यक गृहकार्य गर्ने बताए । ‘खाडोको स्थायी समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर छ, संघीय सरकारसित आवश्यक गृहकार्य गरी यसको निकास खोजिनेछ,’ मन्त्री साहले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?