पर्सा — अधिकार क्षेत्रको सीमितताका कारण न्ययिक समितिप्रति महानगरवासीको आकर्षण घट्दा वीरगन्ज महानगरको न्यायिक समिति कामविहीन बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा समितिमा ५२ उजुरी परेका छन् । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ सय ३१ उजरी परेका थिए ।
अघिल्लो आवको चैत १ देखि समितिले उजुरी दर्ता थालेको हो । अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा झन्डै आधा उजुरी पर्नाले महानगरबासीको समिति प्रतिको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको पुष्टी गर्छ ।
समितिले गत आवमा दर्ता भएका मध्ये जम्मा १४ उजुरीको किनारा लगाएको छ । अघिल्लो आवमा ५२ उजुरीको किनारा लगाएको थियो । गत आवमा २ मुद्दा समितिले मुल्तबीमा राखेको छ । यसरी अघिल्लो र गत आवमा गरी समितिमा हालसम्म कुल २ सय २ उजुरी दर्ता भएकोमा ६६ मुद्दा किनारा लागेका छन् ।
महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की हुन् भने सदस्यहरू तुफेल अख्तर र बैजयिन्ती माला देवी छन् । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दालाई दरपिठ गर्छ ।
समितिमा सबैभन्दा बढी लेनदेनका र जग्गा खिचोलाका उजुरी पर्ने गरेका छन् । अघिल्लो आवमा लेनदेनका २७ र गत आवमा १५ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवमा जग्गा खिचोलाका २७ र गत आवमा ९ उजुरी परेका छन् । दुबै आवमा निर्माण रोक्काका ११–११ मुद्दा परेका छन् । बहाल, भाडा, कोठा खाली, विद्युत् महसुल र घर खालीका ८–८ उजुरी दुबै वर्ष परेका छन् ।
अघिल्लो आवमा शान्ति सुरक्षाका १९ र गत आवमा १ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवमा आवश्यक कारवाही गरिपाउँका ६ र गत आवमा ३ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवमा सम्बन्ध बिच्छेदका ८ उजुरी परेकोमा गत आवमा एउटा पनि उजुरी परेनन् । यस बाहेक दुबै आवमा अंशसम्बन्धी २ वटा मात्र उजुरी परेका छन् ।
समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाई गर्दै छ । जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्क्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको, बार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल वा घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टीस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको, संघिय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका अन्य विवादको न्याय निरुपण गर्न सक्नेछन् ।
यसबाहेक जग्गा खिचोला, सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, कुटपिट, पशुपन्छी छाडा छाडेको वा पशुपन्क्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र न्याय निरुपण गर्न सक्छ ।
समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको मुद्दा मात्र दर्ता गर्न थालेको र सेवाग्राहीलाई पनि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी हुँदै गएकाले पनि समितिमा उजुरी/मुद्दा पर्ने दर घटेको हुनसक्ने बताए । यसबाहेक समाजमा विवाद केही कम पनि भएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।’
प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:१२
