१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

केन्द्र सार्न अदालतले रोक्यो

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — हंसपुर नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयमाथि उच्च अदालत जनकपुरले रोक लगाएको छ । गत श्रावण ३ गते हंसपुर नगर कार्यपालिका बैठकले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश बालकृष्ण उप्रेतीको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशमा नगर कार्यपालिकाले श्रावण ३ गते गरेको केन्द्र सार्ने निर्णय अगामी भदौ ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।


श्रावण ३ गते सम्पन्न नगरकार्यपालिका बैठकले बघचौडास्थित नगरपालिका केन्द्रको सामानान्तर हंसपुर चोकमा कार्यालय स्थापना गर्ने तथा साविक केन्द्र बघचौडामा रहेको कागजपत्र हंसपुरस्थित सामानान्तर कार्यालयमा सार्ने निर्णय गरको थियो । नगरकार्यपालिकाको यस निर्णयविरुद्ध भरत सहनीलगायतले उच्च अदालत जनकपुरमा उत्प्रेक्षण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गरेका थिए ।


उक्त मुद्दा उपर सुनुवाई गर्ने क्रममा न्यायाधीश उप्रेतीले नेपाल सरकारबाट मिति २०७४ जेठ ११ गतेमा सूचना प्रकाशित गरी बघचौडामा केन्द्र स्थापना गरेको र हालसम्म कानुनबमोजिम केन्द्र परिवर्तनको निर्णय नभएकाले उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै मेयर रामज्ञान मण्डल हंसपुर २ बघचौडामा नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने पक्षमा थिए ।


बघचौडाका स्थायीवासी उपमेयर रेणुकुमारी झा तथा केही वडाध्यक्ष यसको विरोधमा थिए । मेयर मण्डल र उपमेयर झाबीचको विवादको मुख्य कारण केन्द्रसम्बन्धी विवाद नै रहेको बताइन्छ । नगर कार्यपालिकाले हंसपुर चोकमा समानान्तर कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै उपमेयर रेणुकुमारी झा र वडाध्यक्ष उदयकुमार साहको अगुवाईमा बघचौडास्थित नगरपालिकाको लेखा र योजना शाखामा तालाबन्दी गरिएको थियो ।


उच्च अदालतको आदेश आए लगतै उपमेयर रेणुकुमारी झाले बुधबार प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हरिनारायण यादव, स्थानीयवासी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा श्रावण ३ गते लगाइएको ताला खालेकी थिइन् । ‘सम्मानित उच्च अदालतले साविककै केन्द्र (बघचौडा) बाट काम काज गर्ने आदेश जारी गरेकाले ताला खोलेका हौं,’ झाले सञ्चारकर्मीसँग भनिन् ।


बघचौडा र हंसपुरमा सामानान्तर केन्द्र सञ्चालन भएपछि उत्पन्न विवाद साम्य पार्न गत साता जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलको पहलमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाइएको थियो । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव वनरैतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन समिति समेत बनाएको थियो ।


अनुगमन समितिले केन्द्र कहाँ उचित हुने विषयमा गत सोमबार स्थलगत भ्रमण समेत गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन आउनु भन्दा पहिले नै उच्च अदालत जनकपुरको अन्तरकालीन आदेश आएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?