स्क्र्याबले सुक्खा बन्दरगाहमा समस्या

अव्यवस्थित ढंगले भण्डारण नगरिँदा यसले बन्दरगाहमा भिडभाड बढ्नुका साथै बन्दरगाहको कुरूपता समेत बढाएको छ ।

बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका सीईओ विष्णुकान्त चौधरी २०७२ को मधेस आन्दोलनपछि बन्दरगाहमा स्क्र्याब थुप्रिन लागेको बताउँछन् । त्यसअघि मजदुरले दैनिक यस्ता काठ र फलामका स्क्र्याब लग्ने गरेकोमा मधेस आन्दोलनपछि भने कडाई गरिएपछि उनीहरूले स्क्र्याब लग्न छाडे ।

त्यसपछि स्क्र्याब थुप्रिन थालेको हो । विशेष गरी भारतबाट डण्डी उद्योगका फलामका कच्चा पदार्थ बोकेर आउने रेलबाट यस्ता स्क्र्याब निस्किन्छन् । टर्मिनल्सले इन्टर मोडल यातायात विकास समितिको अनुमतिबिना यस्ता स्क्र्याबको लिलाम वा अन्य तरिकाबाट व्यवस्थापन समेत गर्न नसक्ने चौधरीले बताए । ‘मैले पटकपटक समिति वीरगन्ज कार्यालय प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीसँग पनि यसबारे छलफल गरेको छु,’ उनले भने, ‘तर समस्याले निकास पाएन, स्क्र्याबको डुंगुर चुलिँदै गएको छ, यो हाम्रा लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।’

यता इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख हेमेन्द्रमोहन शाहीले स्क्र्याबको प्रकृया पुर्‍याएर मात्र लिलामी हुन सक्ने बताए । टर्मिनल्सले पनि लिलामी रकममा हिस्सा खोजेको देखिएको र त्यो प्रकृयागत रूपमा सम्भव नहुने उनले बताए । ‘स्क्र्याबले बन्दरगाहमा समस्या बढाएको कुरा हामीले पनि बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चाँडो यसको व्यवस्थित ढंग र प्रकृयाबाट लिलामी गर्ने हाम्रो प्रयास छ ।’

समिति वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न इकाई हो । यसैले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) को सञ्चालन समेत गर्दै आएको छ । सुक्खा बन्दरगाह ठेक्कामा दिएको समितिले आईसीपी भने आफैं सञ्चालन गर्दै आएको छ । यी दुई भन्सार नाकाबाट मुलुककै झन्डै आधा आयात निर्यात व्यापार सञ्चालित छ ।