पुरातत्त्वको काम पत्राचारमै सीमित

सरकारी निकाय पत्राचार गर्ने तर सरोकारवाला भने नटेर्ने शृंखला कायमै छ। वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको

‘प्रोपर्टी जोन’ मा बन्न लागेको भवन निर्माणको क्रममा मापदण्ड मिचिएको भन्दै पुरातत्त्व विभागले पटक–पटक पत्राचार गरेको छ। ‘हनुमानढोका दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र महर्जन बिजनेस एसोसिएसनको नाममा रहेको कित्ता नं. ९४२ को क्षेत्रफल ६२७९८ वर्गमिटर जग्गामा नयाँ बनिरहेको भवन पदण्डविपरीत

भएकाले सम्पूर्ण निर्माण रोक्का राख्न पटक–पटक पत्राचार गरे पनि हाल निर्माण कार्य भइरहेको देखिन आएकाले तत्काल उक्त निर्माण कार्य रोक्न आदेशअनुसार अनुरोध गर्दछु,’ पुरातत्त्व विभागका पुरातत्त्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं

महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवालगायतलाई पनि पत्रको बोधार्थ पठाएर कारबाही गर्न माग गरेको छ। ‘निर्माण रोक्का राख्न पहल गरिदिनुहुन’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको बोधार्थमा उल्लेख छ। महानगरलाई पनि यही व्यहोराको पत्र पठाएको छ। महर्जन बिसनेस कम्प्लेक्सले पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत जमिनमुनि खनेर अन्डर ग्राउन्ड भवन बनाएको विभिन्न समयमा पुरातत्त्व विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन्।

सम्पदाप्रेमीले यसबारे अध्ययन गरेर महानगरलगायत दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत दिइसकेका छन्। उनीहरूले साताव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियानसमेत चलाएका थिए। संकलित हस्ताक्षर बुझाउन उनीहरू बाजागाजासहित अख्तियार गएका थिए। त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सम्पदाप्रेमीले साताव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाएर धर्ना दिन गएका हुन्।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन,’ सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समिति संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राज्यका निकायले भवन मापदपण्डविपरीत भएको प्रतिवेदन दिएका छन्। यति धेरै प्रमाण हुँदा सरकारी निकाय नै मापदण्ड कायम गराउन लाग्नुपर्ने हो। तर राज्य चुप छ।’ महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र पुरातत्त्व विभागका प्राविधिकले समेत यहाँको अध्ययन गरेर भवन मापदण्डविपरीत निर्माण

गरेको प्रतिवेदन दिइसकेका छन्।

स्थानीयले माग गरेपछि मापदण्ड कायम गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै

हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत बनिरहेको भवन निर्माण रोक्न महानगरीय प्रहरी प्रभागलाई आदेश दिएको थियो। प्रशासनको आदेशलाईसमेत नटेरी भवन निर्माण जारी राखेको स्थानीयले गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासनले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर पाँच दिनअघि मापदण्डविपरीत भए कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘यो भुइँचालोपछिको नवर्निर्माणको बेला हो। अहिले पहिला गरिएका गल्तीसमेत सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सम्पदा मासिएको हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं। यसमा मापदण्ड कायम गराएरै छाड्छौं।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भदौमा बसेको ५ निकायबीचको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन एक प्राविधिक टोली खटाएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा पौडेल र महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सहभागी बैठकले ५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।