सवारीसाधन र कर्मचारी अभाव

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालयहरूका लागि विभिन्न संघीय मन्त्रालयका १३ गाडी पठाउन निर्णय गरेको थियो । माघ २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रदेश ३ मा कृषि विकास मन्त्रालयबाट कार एउटा, जिप ३, पिकअप ३, बुलेरो एउटा त्यस्तै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयबाट एउटा टाटा सुमो, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कार २ वटा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पिकअप एउटा, शिक्षा मन्त्रालयबाट जिप एउटा पठाउन निर्णय गरेको ३ नम्बर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । बिहीबारसम्म हेटौंडामा १३ सवारीसाधन आइपुगेका छन् । ‘संविधानबमोजिम प्रदेश सरकार निर्माण गरियो भने ६९ सवारीसाधन आवश्यक छ,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव रमेश शिवाकोटीले भने, ‘सवारीसाधनको अभाव छ ।’ ३०/४० वर्षका करिब एक दर्जन पुराना सवारीसाधन हेटौंडा आइपुगेका छन् । केही सवारीसाधन मर्मत गर्न नमिल्ने अवस्थाका थोत्रा छन् । सुरुमै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाले ६९ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने भएकाले उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयका लागि आवश्यक सवारीसाधनका लागि प्रदेश ३ मा रहेको चितवन, ललितपुर र काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी सवारीसाधनहरू २ जिप, २ पिकअप माग गरे पनि हालसम्म नआइपुगेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशका बाँकी १० जिल्लाबाट १ जिप, १ पिकअप सरकारी सवारीसाधनको माग गरेको तर दोलखाले बिग्रेको सवारीसाधन पठाएको छ । अन्य जिल्लाबाट पनि पुराना सवारीसाधन आइपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव शालिकराम ढकालले मन्त्रालयहरूका लागि आवश्यक सवारीसाधन नभएर विभिन्न कार्यालयहरूसँग माग्दै काम चलाइरहेको बताए । प्रदेश मन्त्रालयमा सवारीसाधन र निवासको समस्याले विशेषगरी अधिकृतस्तर माथिका कर्मचारीहरू आउन आनकानी गरिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बिहीबारसम्म एकजना पनि कर्मचारी आएका छैनन् । खटाएको कर्मचारीहरू आइतबारसम्म पनि आएनन् भने कडा ताकेता लगाइन्छ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने । प्रदेश मन्त्रालयमा २ सय ७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये बिहीबारसम्म ३० कर्मचारी मात्र उपस्थित छन् ।

प्रदेशमा खटिनै मानेनन् कर्मचारी

प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा मन्त्री केशव स्थापितले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदबहाली गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाइसके पनि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालय अझै सचिवविहीन छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा खटाइएका सचिव सम्पर्कविहीन छन् भने भौतिक पूर्वाधारमा जीवथ मण्डल खटाइए पनि हाजिर भइसकेका छैनन् ।

मन्त्रालय, विभाग र पायक पर्ने जिल्लामा काम गरिरहेका कर्मचारीले प्रदेशमा खटिन आनाकानी गरेका कारण समस्या भएको हो । मन्त्रालय गठनलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश ३ मा श्रेणीविहीनसहित १ सय ७ कर्मचारी काज सरुवा गरिए पनि अहिलेसम्म ३० कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिवाकोटीले कर्मचारी अभावमा ऐन, कानुन निर्माणको तयारीमा पनि असर परेको बताए । ‘उहाँहरू किन आउनुभएन उहाँहरूले नै जान्ने कुरा भयो, कर्मचारी भएपछि तोकिएको ठाउँमा त जानुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘तत्काललाई त कमै असर गरेको होला तर ऐन, कानुनको तयारी गर्ने काममा ढिला भइरहेको छ ।’ उनले दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा पनि समस्या भइरहेको बताए ।

प्रदेश ३ मा ७ मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २१, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४१, आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमा १८, भौतिक पूर्वाधार विकासमा २४, सामाजिक विकासमा ३०, उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरणमा २९ र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अधिकांश हाजिर भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ८, आन्तरिक मामिलामा ४, आर्थिक मामिलामा ३, उद्योगमा ६ र भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयमा ५ र संसद सचिवालमा ४ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् ।

कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा पठाइएको कर्मचारीलाई ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । ‘हामीले सरुवा गर्ने र नगए ताकेता गर्ने हो,’ मन्त्रायका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले भने, ‘हाल कार्यरत कार्यालयले समयमै रमाना नदिँदा पनि केही ढिला भएको हुन सक्छ ।’ उनले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले कारबाही गर्न सक्ने दाबीसमेत गरे ।