सुधारिएन धरहरा क्षेत्र

क्युरोयी सप खोल्नुपर्ने ठाउँमा साडी पसल र संग्रहालय राख्नुपर्ने ठाउँमा म:म पसल राखेको छ । भीमसेन थापाको सालिक राख्नुपर्नेमा यो काम पनि भएको छैन । यति मात्रै होइन, हरेक तीन–तीन महिनामा महानगरलाई राजस्व बुझाउनुपर्नेमा यो सर्तसमेत पालना गरेको छैन ।

महानगरका अनुसार झन्डै ६० लाख रुपैयाँ साइड वाकर्सले बुझाएको छैन । यी सर्त पालना नगरेर धरहराको दोहन मात्रै गरेकाले यसको खारेज गर्नुपर्ने माग चौतफी उठेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको सुझाव समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने कारण किटान गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । भुइँचालोले धरहरा भत्किए पनि यसका वरपर साइड वाकर्सले गैरकानुनी रूपमा पसल सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले सुझाव दिएको महिनौं पुगे पनि महानगरले यसको कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।

‘काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वाकर्स प्रालिबीच २०६१ वैशाख ३१ को सम्झौताको प्रकरण नम्बर ३ अनुसार धरहरा क्षेत्रको उचित संरक्षण र संवद्र्धन गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाएर विश्वस्तरमा परिचित गराउने उद्देश्यले सो ठाउँमा सर्वसाधारणको प्रयोगको लागि नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको सालिक सहितको पार्क निर्माण गर्ने सम्झौता भएको सो संरचना हालसम्म निर्माण नभएको,’ महानगर राजस्व महाशाखा पूर्वप्रमुख ध्रुव काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले खारेज गर्नुपर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सम्झौता भंग गर्दा महानगरले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व, चुनौती र समाधानका उपाय समेत उल्लेख गरेर प्रतिवेदन दिएको छ । धरहराको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने अर्काे कारण धरहराको प्रचार गर्न वेबसाइट, अडियो, भिडियो, पर्चालगायत प्रयोग गरी यसको प्रचार नगरेर पुनरावलोकन सम्झौता समेत कार्यान्वयन नगरेको कारण देखाइएको छ । महानगर र साइड वाकर्सबीच २०६८ माघ २२ मा पुनरावलोकन सम्झौता भएको थियो ।

‘पुनरावलोकन सम्झौताअनुसार नेपालको पहिचानको महत्त्वपूर्ण सम्पदाका रूपमा विश्वभर प्रचारप्रसार गर्न परिचय पुस्तिका, धरहराको प्रतिकृति, वेबसाइट, अडियो, भिडियो, पर्चा लगायतका अन्य प्रचार सामग्रीमार्फत भीमसेन स्तम्भको पहिचान र महत्त्व विस्तार गरिनेछ भनेर गरिएको पुनरावलोकन सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएकौ छैन,’ सुझावमा भनिएको छ । पुनरावलोकन सम्झौतामा १३ नम्बर बुँदामा धरहरा क्षेत्रमा राखिएका पसल हटाउन साइड वाकर्स तयार भएको थियो । तर ती पसल अझै हटाइएको छैन ।

यहाँ पुरातात्त्विक र ऐतिहासिक महत्त्व दर्साउने सामग्रीका मात्रै पसल राख्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताविपरीत साइड वाकर्सले कपडा पसल राखेको छ । कतै म:म पसल राखेको छ । ‘सम्झौताअनुसार सोभिनियर सप, सूचना केन्द्र, स्वदेशी हस्तकलाका कम्तीमा एक/एक स्टलसमेतको प्रावधान नक्सामा अनिवार्य खुलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । यी कुनै पनि पसल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यही भएर सम्झौता भंग गर्नुपर्छ ।’

साइडवाकर्सले महानगरलाई तिर्नुपर्ने राजस्व समेत तिरेको छैन । राजस्व अग्रिम तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । राजस्व नतिरे पनि सम्झौता रद्द हुने व्यवस्था छ । सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा दुवै पक्षको सहमतिमा महिनामा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा महानगरलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । हरेक दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढाउने उल्लेख छ । ‘तीन तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा छ । यस अनुसार २०७२ चैतसम्म मात्रै रोयल्टी दाखिला गरिएको छ । राजस्वमा पनि सम्झौताको पालना गरिएको छैन,’ सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मेरो धरहरा मै बनाउँछु कार्यक्रम ल्याएका थिए । यो कार्यक्रममा अनुसार बैंकमा खाता खोलिएको छ । त्यहाँ दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । खातामा सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिले समेत रकम जम्मा गर्ने क्रम जारी रहेको महानगरले जनाएको छ । पुरातत्त्व विभागले धरहराको पुनर्निर्माणको ढाँचा समेत तयार पारिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसको निर्माणको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय समेत गरिसकेको थियो । टेलिकमले भने हात झिकिसकेको छ । संस्कृतिविद् यज्ञमानपति बज्राचार्यका अनुसार भीमसेन थापाले धरहरा बनाएर पहिलोपल्ट पश्चिमेली शैलीको संरचना नेपाल भित्र्याए । भीमसेन थापाले आफ्नो निवास बागदरबार छेउमै वि.सं. १८८१ मा धरहरा बनाए । त्यसपछि रानी त्रिपुरासुन्दरीले १८८२ मा अर्काे धरहरा बनाउन लगाइन् । बज्राचार्यका अनुसार १९९० सालको भुइँचालोले यी दुईमध्ये भीमसेन थापाले आफ्नो निवास छेउमा बनाएको धरहरा ढल्यो । अहिलेको धरहरामा आंशिक क्षति मात्रै पुगेको थियो । नब्बे सालमा भुइँचालो आउनु पहिला नै चट्याङ परेर धरहराको क्षति भइसकेको थियो ।