१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढे

पैसाको लेनदेन गरेर जघन्य उपराधका घटना लुकाइएको छ
प्रशान्त माली

ललितपुर — पहिलो घटना, ललितपुर महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीका ३२ वर्षीय प्रवीण खत्रीको साउन २३ मा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मृत्यु भयो । ‘लागूऔषध र अवैध हातहतियारको कारोबारी भएको आंशकामा खत्रीको घर खानतलासी गर्न पुगेका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टेकुको टोलीमाथि गोली प्रहार गर्दै भाग्न खोज्दा प्रहरीको तर्फबाट जवाफी फायरिङमा खत्रीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनायो ।

प्रवीणका बाबु प्रमोदले भने छोरो अपराधी नै भए पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा हत्या गरेको भन्दै साउन २३ मा महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलमा उजुरी दिए ।

उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रह्यो । अर्को घटना, ‘क’ श्रेणीको नख्खु कारागारको क्षमता ६ सय जनाको छ । तर ४ सय ७५ कैदी र ३ सय २५ थुनुवा गरेर ८ सय जना राखिएका छन् । भूकम्पले दुईवटा भवन भत्काएका कारण कैदी/बन्दीलाई बस्न समस्या भयो । यस्तै तेस्रो घटना, उच्च अदालतमा ३६ जना न्यायधीशको दरबन्दी रहेकामा २९ जना मात्र कार्यरत छन् । यस वर्ष फैसला हुन बाँकी मुद्दामध्ये देवानीतर्फ २ हजार ४ सय ५६ र फौजदारीतर्फ ३ हजार ४ सय ३१ थान छन् ।


दुई वर्ष पुराना मुद्दा देवानी २ सय २७ र फौजदारी २ सय ६७ छन् । यी तीन ललितपुरका घटना प्रतिनिधि मात्र हो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा ६ हजार ५९ जना पीडित भएका छन् । यो तथ्यांक गत वर्षको तुलनात्मक रूपमा १ हजार ५ सय ५७ ले बढी हो । इन्सेकले राखेको अभिलेख अनुसार यस वर्ष राज्य पक्षबाट ८६ महिलासहित ७ सय ७७ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट ४ हजार ५ सय ७९ महिलासहित ५ हजार २ सय ८२ जना पीडित भए ।

सन् २०१७ मा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट मुलुकभरमा ११ जनाको मृत्यु भयो । इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमका अनुसार बलात्कारका घटनामा २ सय ६५ जना, बोक्सी आरोपमा ३३ जना, यौन दुव्र्यवहारमा ४४ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय २२ जना, बेचबिखन प्रयासका घटनामा ७३ जना र बेचबिखनका घटनामा ४० जना महिला पीडित भएका छन् । ‘इन्सेकका ७५ जिल्ला प्रतिनिधिले मुलुकका ७७ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र अनुगमन गरेका थिए,’ उनले भने ।

यी कार्यालयमा दर्ता भएका अधिकांश घटनामा मिलापत्र भएका छन् । उनका अनुसार ऐनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै जघन्य खालका घरेलु हिंसाका घटनामा पनि मेलमिलाप गर्ने परिपाटी यस वर्ष पनि देखियो । ‘बालिकामाथि हुने गरेका यौन दुव्र्यवहारका घटनामा यस वर्ष पनि कमी आएन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ४ सय ६८ बालिका बलात्कारका घटनामा पीडित भएकोमा सन् २०१७ मा ५ सय २७ जना बालिका पीडित भएका छन्,’ उनले भने ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकमा पछिल्लो पटक साधुलाई सुलीमा चढाउने र चोरलाई चौतारामा स्थान दिइएको बताइन् । ‘बलात्कारको घटना भनेको राज्यविरुद्धको अपराध हो,’ उनले भनिन्, ‘पैसाको लेनदेन गरेर जघन्य उपराधका घटना लुकाइएको छ ।’ रिपोर्टअनुसार यातनाका घटनामा सात, भेला तथा संगठित हुने अधिकारका घटनामा राज्यपक्षबाट १ सय ६७ र गैरराज्य पक्षबाट चार गरेर १ सय ७१ जना, कुटपिटका घटनामा राज्यपक्षबाट ७९ र गैरराज्यपक्षबाट ३ सय ६४ गरेर ४ सय ४३ पीडित भएका छन् ।

जातीय विभेदका घटनामा ४५ पीडित भएका छन् । यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ११ बालक र १ सय ७० बालिकासहित १ सय ८१ जना, बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा २३ जना र विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजाय दिइएका घटना ११ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । देशका कारागारको क्षमता १२ हजार ५ सय ५९ जना रहेकामा सन् २०१७ को अन्त्यमा १९ हजार ५ सय १४ जना कैदी बन्दी कोचिएर बास्न बाध्य भए ।

‘कारागारको क्षमता अभिवृद्धिका विषय कागजी बहसमा मात्र सीमित भयो,’ कार्यकारी निर्देशक गौतमको भनाइ छ । भूकम्पको झन्डै तीन वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि पीडित परिवार अझै टहरामै बस्न बाध्य छन् । उनीहरूको तीन वर्षा र हिउँद टिनकै छानोमुनि बित्यो । निजी आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिए पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो अनुरूप काम अघि बढाउन सकेन । दुई वर्षको अवधिमा नेतृत्वकर्ता तीन फेरिए । प्राधिकरणमा राजनीतिक भागबन्डाको असर लाखौं भूकम्पपीडितलाई परेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?