१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जग्गा अतिक्रमण तीव्र

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — चाँगुनारायण नगरपालिका–७ बागेश्वरी भातेढिकुरास्थित व्यवसायीले जग्गा प्लानिङका नाममा करिब १ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । चाँगुनारायण–४ गौतमेश्वर क्षेत्रको करिब ९४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अवैध बालुवा उत्खननको चपेटामा परेको छ । 

जग्गा प्लानिङ, इँटाभट्टा, क्रसर उद्योग, बालुवा खानी, माटो/पाँगो माटो, ढुंगा खानी सञ्चालनलगायत नाममा जिल्लाका अधिकांश ढिस्को दोहनको सिकार बनेका छन् । भक्तपुरमा यस्ता ढिस्का कमै होलान्, जसमा एस्काभेटर नचढेको होस् । सार्वजनिक जग्गा जोगाउनतिर कुनै निकायको ध्यान भने जान सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नगर विकास प्राधिकरण, प्रहरीलगायतको लापरबाहीका कारण जिल्लामा भूमि दोहन बढेको हो ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साबिक जिविसले दिएको स्वीकृति र नवीकरणको प्रक्रिया तथा खानी सञ्चालनको अवस्थाबारे छानबिन गर्न २०७१ फागुन १५ मा जिल्लामा सञ्चालित २६ खानीको फाइल लगेको छ । अख्तियारले फाइल कब्जा गरेपछि साबिक जिविस भक्तपुरले सम्पूर्ण खानी बन्द गर्‍यो । तर, यस्ता खानी भने अवैध रूपमा सञ्चालित छन् । सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो, बस्ती क्षेत्रको ख्याल नगरी व्यवसायका नाममा भूमि दोहन बढ्दो छ ।


इँटाभट्टासँग चाँगुनारायण नगरपालिकाले वार्षिक कर लिएको भन्दै नगरपालिकाले खानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रबाट माटो ओसारपसारको स्वीकृति दिएपछि थप भूमि दोहन बढेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘खानी क्षेत्रबाट १० प्रतिशत माटो र ९० प्रतिशत बालुवा उत्खनन भएको छ,’ स्थानीय रस्मिला थापाले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘खानी क्षेत्रबाट माटो निकाल्न दिने नगरपालिका अनुगमनमा आउनुपर्दैन ?’


सरोकारवाला निकाय मौन बसिदिँदा अवैध बालुवा, पाँगो माटो, माटो, ढुंगा खानी सञ्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन मिलेको उनले बताइन् । खानी बन्द भएको तीन वर्षयता चोरी निकासी मौलाएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।


संघीयता लागू भएपश्चात स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा भूमि दोहन नियन्त्रणको आशा राखेका स्थानीय थप निराश बनेका छन् । ‘जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व गरेपछि भूमि दोहन झन् बढेको छ,’ दुवाकोटका रामेश्वर दाहालले भने, ‘नगर कार्यपालिकामा खानी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व छ, उनीहरूको आँखा परेको खोई ?’ जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष निगरानीमा खानी सञ्चालन भएको उनले बताए ।


अख्तियारले अनुसन्धानका लागि खानीको फाइल कब्जा गरेको बहानामा जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका मौन छन् । तर, खानी सञ्चालन नभए पनि सरोकारवाला निकायकै मिलेमतोमा खुलमखुला बालुवा, पाँगो माटो तस्करी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । जिल्लाको चाँगुनारायण, सूर्यविनायक र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका अधिकांश ढिस्का मासिने गरी दोहन भइरहेका छन् ।


व्यापारीले ढिस्कोमा एस्काभेटर लगाएर माटो निस्किए माटो, बालुवा निस्किए बालुवा र ढुंगा निस्किए ढुंगा नै बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘खानी सञ्चालनको स्वीकृति लिएको बेलाभन्दा अहिले बन्द भएको समयमा बढी खुला रूपमा डाँडो सक्ने गरी दोहन भएको छ,’ दाहालले भने, ‘प्रहरी, जिसस र जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीकै मिलेमतोमा बालुवा र माटोको तस्करी भइरहेको छ ।’ जथाभावी भूमि दोहन हुँदा बस्ती पहिरोको जोखिममा परेका छन् भने पानीको मुहान सुक्ने, सार्वजनिक जग्गा मिचिने र उर्वरभूमि मासिने क्रम बढेको उनले बताए ।


खानी सञ्चालकहरूले भने जिसस, प्रशासन र अख्तियारकै कारण भूमि दोहन गरी तस्करी गर्ने कार्य बढेको स्वीकारेका छन् । ‘खानी बन्द हुँदा खुला रूपमा तस्करी र कालोबजारी बढेकै हो,’ बालुवा खानी सञ्चालक विदुर आलेले भने, ‘खानी बन्द हुँदा दोहन गरी तस्करी बढेकाले वैधानिक रूपमा खानी खुलाउन हामीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, सुनुवाइ भएको छैन ।’ नगरपालिकाले खानी क्षेत्रबाट माटो निकाल्न स्वीकृति दिएपछि थप जोखिम बढेको उनले बताए । स्वीकृति लिएका खानी सञ्चालकहरू जिसस, नगरपालिकाकै कारण खानी बन्द गरी बसेको र अर्को तेस्रो व्यक्तिले भूमि दोहन गरेको उनी बताउँछन् ।


यता जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर प्रमुख नवराज गेलालले भने प्राकृतिक स्रोतको दोहन डरलाग्दो किसिमले बढदै गएको बताए । अख्तियारले छानबिनका लागि लगेको फाइल फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘भूमि दोहन बढेको बढ्यै छ, अख्तियारको निर्णयको ढिलाइले थप समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?