नागरिकका आवेदन प्रदेशसभा प्रस्ताव हुने

मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयका कारण प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा एक सय नेपाली नागरिकको हस्ताक्षरसहित नागरिक भएको प्रमाण खुल्ने कागजपत्रसहित दिएको ‘आवेदन’ लाई ३ जना सदस्यले प्रमाणित गरे प्रस्तावको रुपमा पेस गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसरी पेस भएको आवेदन सभाले उपर्युक्त सम्झेमा विषयवस्तुको गाम्भीर्यका आधारमा सोउपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रयोजनका लागि समितिमा पठाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि नेपालको संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि संसदीय समितिमा उजुरी परेको आधारमा थप छलफल आवश्यक भए मात्रै संसदमा छलफल हुने गरेको थिए । सांसदले सार्वजनिक महत्त्वका विषय उठाए पनि त्यसमा औपचारिक छलफल भने हुने गरेको थिएन । ‘नयाँ अभ्यासको लागि मस्यौदामा राखेका हौँ,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्यालले भने, ‘फुल हाउसले पारित गर्‍यो भने यो नयाँ अभ्यासको थालनी हुनेछ ।’

सांसद राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा निर्माणका लागि गठित समितिले तयार गरेको मस्यौदा फागुन १३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको पौड्यालले बताए । समितिले बिहीबार र शुक्रबार मस्यौदामाथि दफावार छलफल गरेर अन्तिम रुप दिएको थियो ।

मस्यौदामा सभा सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समावेश गरिएको छ । विधयेक पारित गर्ने विधि, समिति गठन, आचरण, विशेषाधिकार लगायतका बुँदा समेटिएका छन् । प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको सांसद पौड्यालले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने मस्यौदामा संशोधन हाल्ने समय उपलव्ध हुनेछ । संशोधनमाथि छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइएको मस्यौदा पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ । नियमावलीको अभावमा अन्तरिम कार्यविधिको आधारमा बैठक सञ्चालन हँुदै आएको छ । सरकार विस्तार पनि नभएको र नियमावली पनि नबनेको कारण प्रदेशसभा ‘विजनेसविहीन’ हदै आएको छ ।