चितवन — सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले गर्दै आएको सहकारी दर्ता, अनुगमन, खारेज, दण्डजस्ता कामहरू अब स्थानीय तहबाट हुने भएको छ ।
स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न सक्ने छ । तर विज्ञहरूले कानुन बनाउन हतार गर्नभन्दा अनुगमनमा लाग्न उचित हुने सल्लाह दिएका छन् ।
‘स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएर सहकारीको नियमन गर्न सक्नेछ । तर कानुन बनाउँदा हतार नगर्नु होस् । बुझेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्छ । संघीय कानुनलाई नै तत्काल मानेर जान्छौं भनेर नगरसभाबाट पारित गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ,’ शनिबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने ।
स्थानीय तहका पदाधीकारीहरूले सबै कुरा बुझेर मात्रै कानुन बनाउनुपर्ने तर अनुगमन र निगरानी तत्कालै सुरु गर्न उनले सुझाव दिए । ‘संख्या धेरै छ तर नियम कानुन मानेर सिद्धान्तअनुसार चलेका सहकारीहरू अति थोरै छन् । त्यसरी चलेका सहकारीहरू नियम मिच्दै हिँडेका सहकारीका कारण समस्यमा पनि छन् । त्यसैले अनुगमन र निगरानी गर्न अबेला नगरौं,’ ढकालले आग्रह गरे । उनले विश्वमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण सहकारीकै अगुवाइमा भएको बताए । ‘त्यसैले स्थानीय तहका पदाधीकारीहरूले यो कुरा ख्याल राख्नुहोस् कि कृषि विकासको पूरै जिम्मा सहकारीलाई दिँदा पनि हुन्छ ।’
‘अस्पताल र शिक्षा क्षेत्रमा सहकारीबाट बढीभन्दा बढी लगानी जुट्ने वातावरण बनाउनुहोला । सहकारीको प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई सम्वृद्ध बनाउने जिम्मा तपाईंहरूकै हो,’ ढकालले भने । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीको संख्या धेरै नै बढेको हुँदा अब गुणस्तर बढाउने बेला आएको बताए । जिल्ला सहकारी संघ चितवन र चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम भएको थियो ।
उनले नेपालको संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रलाई मान्यता दिएको बताए । नेपालमा ३४ हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्थाहरू छन् । जसमा ६० लाखभन्दा धेरै सदस्यहरू आवद्ध छन् । सहकारीमार्फत तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय कारोबार हुने गरेको गरेको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ ०७:५६
