प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन:‘सरकार कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ’

सत्तारूढ सांसदले नै गरे मुख्यमन्त्रीको आलोचना
नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकार अब कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब फास्ट ट्रयाकबाट ३ महिनाभित्रै सबै आवश्यक कानुन निर्माण गरिसक्ने दाबी गरे ।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन:‘सरकार कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ’

‘कानुन अभावमा मन्त्रालयले कामकाज गर्न कठिन पर्न थालिसक्यो, अब सबै कुरा छाडेर कानुन निर्माणमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब लम्बेतान प्रक्रियाबाट होइन, २/३ महिनामा सबै कानुन निर्माण गर्ने फास्ट ट्रयाकमा जानुपर्छ ।’ उनले कर्मचारीको समस्या जटिल भएको भन्दै मन्त्रालय र संसद् समेत चलाउन कठिन भइरहेको बताए । नयाँ व्यवस्था भएको कारण समस्या भएको भन्दै सबैको सहयोगमा प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धि दिलाउने अठोट गरे ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशको नामकरण र राजधानीबारे छलफल थाल्नुपर्ने बताए । ‘केहीले नाम र राजधानी टुंग्याएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा अब हामी पनि अघि बढ्नुपर्छ ।’


उनले रचनात्मक र सकारात्मक कुरामा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार भएको भन्दै आर्थिक समृद्धिका बारेमा भने स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । सबैभन्दा ठूलो रहेको प्रदेश ३ मा सम्भावना नै सम्भावना रहेको भन्दै उनले समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राखे । फरक प्रसंगमा उनले राष्ट्रपति पनि संविधानको अधीनमा रहने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस नमानेर संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको तर्क गरे ।


सत्तारूढ सांसदले नै गरे मुख्यमन्त्रीको आलोचना

सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले नै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतिको हैसियतमा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुन कानुनको आधारमा अनुमगन गर्नुभयो भनी प्रश्न गरेका थिए ।


‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले के आधारमा अनुगमन गरिरहनुभएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘कसैले ‘हु आर यु’ भनेर प्रश्न गर्‍यो भने तपाईं के–के जवाफ दिनुहुन्छ ?’ संविधानमा प्रदेशसभा गठनको कुरा मात्रै उल्लेख भएको तर्क गर्दै उनले प्रदेश मन्त्रालय बनाउन आवश्यक कानुन आफैंले बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याए । केही समयअघि मात्रै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको अनुगमन गर्दै समयमा नै काम सक्न निर्देशन दिएका थिए ।


मुख्यमन्त्रीप्रति निकै आक्रामक देखिएका उनले ‘अनुशासन’ मा रहेकाले मात्रै समृद्धिको कुरा गर्न सुहाउने तर्क गरेका थिए । सोमबारकै सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश ३ लाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने उद्घोष गर्दै सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।


नियमावली निर्णयार्थ प्रस्तुत

आइतबार बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको छ । सांसद राजेन्द्र पाण्डे सभापति रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदा निर्णयार्थ पेस भएको हो । सोमबार बिहान ९ बजेसम्म संशोधन प्रस्तावका लागि समय दिइएको र प्रस्ताव नपरे ११ बजे बस्ने बैठकले पारित गर्ने मस्यौदा समितिका सभापति पाण्डेले जानकारी दिए ।


पाण्डेका अनुसार ४५ पृष्ठको मस्यौदामा ६ नियमावली र २१७ नियम छन् । माघ २८ गते गठन भएको समितिले फागुन १० र ११ गते साढे १० घण्टा बैठक बसेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको थियो । समितिमा दीपक निरौला, सरस्वती बस्नेत, बुद्धिमान माझी, कञ्चन खनाल, छिरिङ दोर्जे लामा, राधा घले, रमेश पौड्याल, सुरेन्द्र राज गोसाई, रिना गुरुङ र रिता माझी सदस्य छन् ।


मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको सभालाई जानकारी

बैठकमा सभामुखले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डोरमणि पौडेल नियुक्त भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । सभामुखले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद गठन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाएका थिए ।


माघ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएका पौडेलले सोही दिन शपथ लिएर आन्तरिक मामिला तथा कानुमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा केशव स्थापितलाई शपथ खुवाएका थिए ।


सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था

प्रदेशसभा बैठकमा सोमबारबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बसाइ व्यवस्थापन गरिएको छ । सभामुखको दायाँतर्फ सतापक्ष र बायाँतर्फ प्रतिपक्षी दलको बसाइ व्यवस्थापन गरिएको हो ।


सत्ता पक्षतर्फ मुख्यमन्त्री र मन्त्री, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद र प्रतिपक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेमकिपा, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद बस्नेछन् । पहिलो दल एमाले र दोस्रो दल माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन गरेपछि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत मिलेको हो ।


प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?