कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कतै मुद्दाको छिनोफानो कतै कर्मचारी छैनन्

न्यायिक समिति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई मुद्दा निरूपण र मेलमिलाप गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । 
प्रताप विष्ट, कृष्ण थापा

हेटौंडा/नुवाकोट — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले मुद्दा निरूपण गर्न थालिसकेको छ भने नुवाकोटको विदुर नगरपालिका न्यायिक समिति कर्मचारीको अभावमा अलमलमा छ । गाउँ–टोलका विवाद समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठित न्यायिक समितिले मुद्दा निरूपण र मेलमिलाप गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पहिलो पटक बसेको न्यायिक इजलासले ३ वर्षदेखि आपसी विवादका कारण अलग बसेका पतिपत्नीलाई एकाघरमा बस्ने गरी मिलापत्र गराउन सफल भएको छ । दोस्रो पटक अर्थात् शुक्रबार बसेको इजलासले थप प्रमाणको निम्ति पत्र झिकाउने आदेश दिएको छ ।


हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक मीना लामाको फागुन १४ बसेको इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ का ३५ वर्षीय दिनेश गौतम र हेटौंडा–६ माइती भएकी २५ वर्षीया दीपा गौतमलाई आपसमा मिलेर एकाघरमा बस्ने गरी मिलापत्र गराएको हो । दिनेश र दीपा विगत तीन वर्षदेखि अलगअलग बस्दै आएका थिए । दीपा माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् भने दीपक आफ्नै घरमा बस्दै आएका थिए । सासू र पतिले गाली गरेको भन्दै ६ वर्षको छोरा लिएर दीपा माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् ।


हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा दीपकले सम्वन्धविच्छेदका लागि कार्तिक २२ गते निवेदन दिएका थिए । उपमहानगरापालिकाको पहिलो न्यायिक इजलासले गौतम दम्पतीलाई झिकाएर दुवैको कुरा इजलासमा सुनेर सँगै रहनबस्न मन्जुर भएकाले मिलापत्र गराएको न्यायिक इजलासका सदस्य इन्द्र नेपालले बताए । सम्बन्ध विच्छेदका लागि सिफारिस माग्न आएका दीपक र दीपा विगतका कमी कमजोरी सच्चाउँदै सँगै बस्ने प्रतिबद्धता इजलाससमक्ष गरेका थिए । दीपा सुरुदेखि नै पतिसँग सम्वन्धविच्छेद गर्न चाहँदैनथिइन् । दीपक भने सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहिरहेका थिए ।


२०६६ साल मंसिरमा दीपक र दीपा दाम्पत्य जीवनमा गाँसिएका थिए । इजलासमा मिलापत्र गरेपछि दुवै मिलेर घर गएका थिए । शुक्रबार छोराले बाबुको हेरविचार स्याहार सुसार गरेन भनेर बाबुले छोराको विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । इजलासले थप कागजपत्र झिकाउने आदेश दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महिनापछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा यो पहिलो पटक बसेको न्यायिक इजलास हो । फागुन ८ गते बसेको दोस्रो नगरसभाले न्यायिक समिति कार्यविधि विधेयक २०७४ पारित गरेको थियो । कार्यविधि पारित गरेको थोरै समय बित्न नपाउँदै न्यायिक समितिले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।


फागुन ८ गतेको दोस्रो नगरसभाले न्यायिक समिति कार्यविधि पारित गरेपछि विभिन्न किसिमका मुद्दाको फैसला र मिलापत्र गराउने वाटो समितिलाई खुलेको थियो । उक्त सभाले उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यमा वडासदस्यहरू इन्द्रप्रसाद नेपाल र वेगम बराल रहेका छन् । न्यायिक समितिमा दुई जना कर्मचारी रहेका छन् । एक जना मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारी र अर्का स्रेस्तेदार छन् ।


समितिले महिला हिंसा, सम्बन्धविच्छेद हुन लागेकोमा मेलमिलाप गराउने, साँध सिमाना मिचेको, व्यक्तिको आली, जमिन अतिक्रमण गरेको, मानाचामल भराउनेलगायतका मुद्दा किनारा लगाउने कानुनी व्यवस्था छन् । समितिले १३ किसिमका मुद्दा फैसला नै गर्न पाउने अधिकार छ भने ११ किसिमका मुद्दा मेलमिलाप गराउन सक्ने समितिकी संयोजक उपमेयर लामाले जानकारी दिइन् । साताको हरेक शुक्रबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक इजलास बस्ने जनाइएको छ ।


यसैगरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले कर्मचारी अभावमा कुनै काम गर्न सकेको छैन । न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण गर्नुपर्नेमा विनपाका उपमेयर गीता दाहाल अर्यालले कर्मचारी माग गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘मुद्दा हेर्न कानुन अधिकृत र नासु चाहियो ।’ उनले अन्य कामकारबाही गर्नुपरेकाले कर्मचारी भएमा न्यायिक समितिले सहजीकरण गर्न सक्ने बताइन् । अधिकांश मुद्दा वडामा खडा गरिएको मेलमिलाप केन्द्रले किनारा लगाउने गरेको छ । तर कतिपय नगरपालिकासम्म आइपुग्छन् । पुरानो नगरपालिकामात्रै नभई नयाँ बनेको बेलकोटगढी नगरपालिकामा पनि मुद्दा आउने गरेको छ ।

न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद, जालसाजी, लेनदेन, जग्गा अंशबन्डा, झैझगडाका मुद्दा आउने गर्छन् । बेलकोटगढी नगरपालिकामा अधिकांश मेलमिलाप केन्द्रमार्फत वडा कार्यालयले समाधान गर्ने गरेको उपमेयर कविता ढुंगानाले बताइन् । वडाहरूबाटै मिलाउन भनेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जटिल केस आए मुद्दाको प्रकृति हेरेर यहीं मिलाउने, नभए अदालतमा जान भनेका छौं ।’


तर आफू पनि कानुनको विद्यार्थी भएकाले मिलाउने गरेको उनले बताइन् । कार्यविधि वा प्रदेश कानुन भएमा मुदामामिला मिलाउन सहज हुने उनको धारणा छ । न्यायिक समितिलाई नगरपालिकाको मात्र नभई गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या रहेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अन्जु आचार्यले बताइन् । कार्यविधि आएन, उनले भनिन्, ‘न्यायिक समिति ३ जनाको बन्छ भनेको छ । अरू कुरा केही छैन । कसरी काम गर्नु ?’ जिल्लामा २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका छन् । प्रत्येक नगर र गाउँपालिकाका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७४ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?