रेस्टुरेन्ट हुँदै बेचबिखनमा

ल्याएको महिनौं दिनसम्म पनि उनी कोठाबाट बाहिर निस्कन पाइनन् । आफन्तैबाट दुव्र्यवहार खेपिन् । काम गर्न भनेर ती आफन्तले उनलाई डान्सबारमा छोडिदिए । फर्केर लिन आएनन् । डान्सबारमा काम गर्न थालेको धेरैपछि उनले थाहा पाइन्, आफन्तले उनलाई डान्सबारमा ७ हजार रुपैयाँमा बेचेका रहेछन् ।

बेचिएको थाहा पाएपछि उजुरी गर्नेबारे थाहा नहुँदा लामो समयसम्म डान्सबारमै काम गर्न बाध्य भएको उनले सुनाइन् । हाल उनी संस्थाको पुन:स्थापना केन्द्रमा बस्छिन्, पढ्छिन् । पछिल्लो समय रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज पार्लर जस्ता क्षेत्र रोजगारीको गन्तव्य बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कति बाध्यताले आउँछन्, कति रहरले । यो क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित बन्न नसक्दा यसमा काम गर्न आउने महिला तथा किशोरी बेचबिखनलगायत विभिन्न जोखिममा परिरहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख अनिता अधिकारीले बताइन् ।

‘मनोरञ्जन क्षेत्र भन्दैमा यौन पेसा मात्रै हो भन्ने सामाजिक बुझाइ छ, यसले गर्दा यहाँका महिला र किशोरी खुलेर बोल्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूको यस्तो बाध्यताको दुरुपयोग गरेर दलालले बेचबिखनमा पार्छन् ।’ बार रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने महिलाले साहू, ग्राहक र सहकर्मीबाटै शारीरिक यौनहिंसा र मानसिक यातना खेपिरहेका छन् । यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त कानुन छैन । भएका कानुुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम झन् बढ्दो छ ।

यस क्षेत्रका कतिपय महिला अझ राम्रो काम दिने प्रलोभनमा विदेश लगिन्छन्, बेचिन्छन् । यस क्षेत्रबारे सरकारी तवरबाट खासै अध्ययन गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालबाट बर्सेनि १० देखि १२ हजारको हाराहारीमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार यस क्षेत्रका २९ हजार पीडितमध्ये १३ हजार बेचबिखनमा परेका थिए ।

त्यसमा ५० प्रतिशत १६ वर्षमुनिका बालबालिका नै थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालभर २५ हजार डान्स रेस्टुरेन्ट छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र मसाज पार्लरको संख्या १२ सय पुगिसकेको छ । त्यहाँ करिब ५० हजारले काम गर्छन् ।

त्यसमध्ये ८० प्रतिशत त महिला नै छन् । आव २०७२/७३ मा नेपाल प्रहरीमा मानव तस्करीसम्बन्धी दुई सय १२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ८१ प्रतिशत महिला तथा बालबालिकाका छन् ।

यी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रम शोषण, यौन शोषण, बेचबिखन, नागरिकता, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले रोजगारी सुरु गर्दा शतप्रतिशतले नियुक्तिपत्र नपाएको आईएलओको तथ्यांक छ । मानवबेचबिखन र नियन्त्रण ऐन, २००७ अनुसार कुनै पनि उद्देश्यका लागि मान्छे किनबेच गर्नु, कुनै फाइदा लिएर या

नलिएर कसैलाई वेश्यावृत्तिमा प्रयोग गर्नु यसअन्तर्गत पर्छन् ।

कानुनले तोकेविपरीत कसैको शारीरिक अंग निकाल्नु, वेश्यावृत्तिमा लगाउनु मानव बेचबिखनका रूप हुन् । कानुनले मानव बेचबिखन गर्नेलाई २० वर्ष जेल र दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै कसैलाई जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई १० वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘यस्ता घटनाका उजुरी न्यून आउँछन्, दोषी पनि त्यति कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् ।’