रानीपोखरीका ‘दोषी’ लाई फौजदारी अभियोग

रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा संविधानले मौलिक हक मानेको भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन हुनुपर्ने अधिकार हनन् भएको भन्दै काठमाडौं महानगरका कर्मचारी, पुरातत्त्व विभागका कर्मचारी र रानीपोखरीका ठेकेदारविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा कारबाही माग गर्दै जाहेरी दिइएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई मौलिक हकका रूपपा ग्रहण गरी त्यही धाराको उपधारा ३ मा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी सुनिश्चित गरेको छ,’ जाहेरीमा भनिएको छ, ‘भाषा तथा संस्कृति कुनै एउटा समुदायको भए पनि यसले देशको विविधता झल्काउने, इतिहास दर्शाउने, भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्नुले देशदेशावरमा भाइचारा बढ्ने साथै देशमा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल हुन नदिन संविधानले धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।’

प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा १२ अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा ऐन नियम मिचेर अपराध गरेको आरोप लगाउँदै पुरातत्त्व विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सम्पत्त घिमिरे, काठमाडौं महानगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास विभागको निर्देशक भई कार्यरत उत्तरकुमार रेग्मी र ठेकेदार कम्पनी वल्र्डवाइड कँडेल जेभीका ठेकेदार अर्जुन कँडेलविरुद्ध स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमीलगायतले उजुरी दिएका हुन् । ‘भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक हनन् हुने गरी र प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा १२ सँग बाझिने गरी नेपालको ऐतिहास, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक धरोहर रानीपोखरीको विभिन्न तीर्थस्थलबाट ल्याएको धार्मिक जललाई फ्याँकेर डोजर प्रयोग गरी कंक्रिट वाल लगाएर कानुनी व्यवस्थाविपरीत काम गरेकाले मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको हो,’ सम्पदा बचाउ अभियानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरीले पहिला उजुरी लिन मानेको थिएन । सम्पदाप्रेमी र परिसर प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोख्रेल, डीएसपी मोहन थापाबीच छलफल भएपछि प्रहरीले उजुरी लिएको थियो ।

‘यो हाम्रा लागि पनि नयाँ केस हो,’ डीएसपी थापाले भने । प्राचीन स्मारक ऐन मिचिएको भन्दै प्रहरीमा मुद्दा परेको यो सम्भवत: पहिलो हो । पुरातत्त्व विभागले जोगाउने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि मतियार बनेर अपराधलाई सहयोग गरेको जाहेरीमा आरोप लगाइएको छ । ‘प्राचीन स्मारक ऐनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण पुरातत्त्व विभागले गर्नेछ भनी विभागलाई कानुनी रूपमा प्राचीन स्थल तथा पुरातात्त्विक स्थलहरूको संरक्षकका रूपमा ग्रहण गरेको छ,’ जाहेरीमा भनिएको छ ।

सो प्रत्यायोजित अख्तियारीका आधारमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले कानुनको अवज्ञा गर्दै पुरातत्त्व विभागको अनुमतिबेगर मौलिकता र संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई राजा प्रताप मल्लले विभिन्न तीर्थस्थलबाट पवित्र जल ल्याई तयार पारेको रानीपोखरीको जलको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व नहेरी फ्याँकिएको छ । रानीपोखरीको क्षेत्रफल घटाइएको छ । कंक्रिटको वाल लगाइएको छ । रानीपोखरी कुरूप पारिएको छ ।